रामप्रसाद खनाल ।नेपालमा केही दिन यता दिनमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ— के सुधारका नाममा लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको कटौती सम्भव छ ? खासगरी, सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउने बहानामा ट्रेड युनियन र पेशागत संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा तिनको अस्तित्वलाई नै निषेध गर्ने सरकारको मनसायले देशको राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ।
लोकतन्त्र एउटा यस्तो साझा फूलबारी हो, जहाँ प्रत्येक नागरिकको आवाजले स्थान पाउनुपर्छ र यसको सुन्दरता नै विचारको विविधता तथा संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रतामा निहित हुन्छ। तर जब राज्यले सुधारको मन्त्र जप्दै श्रमिक, कर्मचारी र बौद्धिक जनशक्तिको सामूहिक आवाजलाई दबाउने बाटो रोज्छ, तब लोकतन्त्रको आधारभूत जगमै प्रहार हुने जोखिम बढ्छ। लोकतन्त्र र ट्रेड युनियनको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन्छ। विश्व राजनीतिमा लोकतन्त्रको विकास र विस्तारमा श्रम आन्दोलनहरूको भूमिका अतुलनीय छ।
कुनै पनि राज्यको सफलता त्यसको सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा मापन गरिन्छ। सेवा प्रवाहको टेबलमा बस्ने कर्मचारीका लागि सेवाग्राहीको भूगोल, जात, लिंग वा राजनीतिक विचार कहिल्यै पनि विभेदको आधार बन्नु हुँदैन र हुनुहुँदैन। राज्यका नजरमा सबै नागरिक बराबर हुन्। तर सेवा दिने कर्मचारी आफैंमा एउटा सचेत सामाजिक र राजनीतिक प्राणी पनि हो। संसारमा कोही पनि मानिस विचारविहीन हुँदैन । विचार नै मानिसको पहिचान हो। कर्मचारीहरूलाई विचारविहीन मेसिन बनाउन खोज्नु भन्दा उनीहरूलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो। वास्तवमा समाजमा नागरिकहरू राजनीतिक रूपमा जति धेरै सचेत र जागरुक हुन्छन्, राजनीति त्यति नै सफा र पारदर्शी हुँदै जान्छ। राजनीति फोहोरी खेल हो भन्दै यसबाट भाग्नु भन्दा यसलाई सचेतनाका माध्यमबाट सफा गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
लोकतन्त्र केवल पाँच वर्षमा एक पटक मत खसाल्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो त नागरिकले आफ्ना हक, हित र अधिकारका लागि राज्यसँग संवाद र सौदाबाजी गर्न पाउने जीवित व्यवस्था हो। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३४ ले ट्रेड युनियन अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो हित संरक्षणका लागि संगठन खोल्ने र त्यसमा आबद्ध हुने अधिकारलाई मौलिक मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का अभिसन्धिहरू, विशेष गरी अभिसन्धि नं. ८७ (संगठनको स्वतन्त्रता) र नं. ९८ (सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार), ले श्रमिकहरूलाई संगठित हुने र राज्य वा रोजगारदातासँग आफ्ना मागहरू राख्ने कानुनी र नैतिक बल प्रदान गर्दछन्।
सामूहिक सौदाबाजी (Collective Bargaining) केवल माग राख्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो त व्यवस्थापन र कर्मचारीबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर र मर्यादित बनाउने एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो। यसले शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै कर्मचारीका वृत्ति-विकास, सुरक्षा र सेवाका सर्तहरूका बारेमा राज्यसँग औपचारिक संवाद गर्ने वैधानिक बाटो खोल्छ। नेपाल यी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धताहरू र सामूहिक सौदाबाजीको यो विश्वव्यापी मान्यताबाट पछि हट्नु भनेको विश्व समुदायमा आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि धुमिल बनाउनु हो।
नेपालको सन्दर्भमा ट्रेड युनियन र पेशागत संगठनको आन्दोलनको इतिहास लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहाससँगै अघि बढेको छ। वि.सं. २००३ सालको विराटनगर जुट मिलको हडताल नै त्यो प्रस्थानविन्दु थियो, जसले राणा शासनको जग हल्लाउन सुरु गरेको थियो। राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भएको समयमा होस् वा २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला, पेशागत संगठन र ट्रेड युनियनहरूले नै सडकमा लोकतन्त्रको राँको बालेका थिए। इतिहासको एउटा कालखण्डलाई फर्केर हेर्दा हामीले यसको गम्भीरतालाई अझ स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौं। सन् २००५ मा तत्कालीन ज्ञानेन्द्र सरकारले आपतकाल घोषणा गरी ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाएको बेला अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को स्वतन्त्रता सम्बन्धी समितिले २००६ मार्चमा सम्पन्न २९५ औं सेसनमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय (Case No. 2412) सुनाएको थियो। उक्त निर्णयले स्पष्ट पारेको थियो – संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कुनै पनि हालतमा खोसिनु हुँदैन। नेपाल सरकारलाई दिइएको त्यो निर्देशनले निजामती कर्मचारीहरूलाई पनि आफ्नो संगठन खोल्ने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने र पेशागत सुरक्षा खोज्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो। आज दुई दशकपछि फेरि त्यही इतिहासको पुनरावृत्ति हुनु र सुशासनको नाममा आवाजहरूलाई मौन बनाउन खोज्नु पक्कै पनि सुखद संकेत होइन।
नागरिक समाजको अग्रपङ्क्तिमा रहेर निरंकुशता विरुद्ध लड्ने यिनै संगठनहरूलाई आज सुधारको नाममा निषेध गर्न खोज्नु ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको अवमूल्यन मात्र होइन, बरु लोकतन्त्रलाई संकुचित बनाउने प्रत्युत्पादक कदम पनि हो। भुइँमान्छे देखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीसम्मको सामूहिक आवाजलाई थुन्न खोज्नु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। जब सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सचेत हुन्छन्, उनीहरूले राज्यका गलत नीति र थिचोमिचो विरुद्ध आवाज उठाउन सक्छन्। यही सचेतनालाई संगठित रूप दिने माध्यम नै ट्रेड युनियन र पेशागत संगठनहरू हुन्। यदि यी संगठनहरूलाई आग्रहबाट मुक्त गरी पेशागत हकहित र सेवाको गुणस्तरमा केन्द्रित गर्ने हो भने, यिनले प्रशासनलाई थप बलियो बनाउँछन्। ट्रेड युनियनहरू केवल सेवा सुविधा माग्ने थलो मात्र होइनन् , सार्वजनिक प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेप विरुद्ध एउटा वाचडग (Watchdog) को भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छन्। सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकहरूका समस्यालाई राज्यसम्म पुर्याउने र सामूहिक सौदाबाजी मार्फत समाधान खोज्ने माध्यम नै यी संगठन हुन्। यदि यो माध्यमलाई बन्द गरियो भने कर्मचारीहरूको वृत्ति-विकास, सुरक्षा र समस्याहरू ओझेलमा पर्नेछन्, जसले अन्ततः सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नै कमजोर बनाउनेछ।
नेपालको ट्रेड युनियन र पेशागत आन्दोलनमा पनि केही विकृतिहरू नभएका होइनन्। दलगत राजनीतिसँगको निकटता, कार्यसमयमा युनियनको गतिविधि र कतिपय अवस्थामा सेवा प्रवाहमा पुग्ने अवरोधका कारण जनस्तरमा केही नकारात्मक धारणा बनेको छ। तर बिरामी अङ्गको उपचार गर्नुको साटो अङ्ग नै काट्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। विकृति छ भन्दैमा अधिकार नै समाप्त पार्नु भनेको टाउको दुख्यो भन्दैमा टाउको नै काट्नु जस्तै हो। सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार चाहिएको छ, तर त्यो सुधार युनियनको खारेजीबाट होइन, बरु तिनको लोकतान्त्रीकरण र पेशागत मर्यादामार्फत गरिनुपर्छ। युनियनहरूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गरी विशुद्ध पेशागत मर्यादा र श्रमिकको हितमा केन्द्रित गराउनु आजको आवश्यकता हो।
अन्त्यमा
सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम गर्नु र कर्मचारीको संगठित हुन पाउने हक तथा सामूहिक सौदाबाजीको रक्षा गर्नु एकअर्काका विरोधी कुरा होइनन्। लोकतन्त्रको सुन्दरता यसको समावेशी चरित्रमा हुन्छ। सरकारले ल्याउने जुनसुकै प्रशासनिक सुधारको योजनाले श्रमिक र कर्मचारीको संगठित हुन पाउने संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारलाई सम्मान गर्नैपर्छ। विचारमा, भूगोल, जात र लिंगको आधारमा विभेद नगर्ने कर्मचारी तयार पार्न उसलाई राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सचेत बनाउनै पर्छ। निषेध र प्रतिबन्धले आक्रोश र विद्रोहलाई जन्म दिन्छ, जबकि संवाद र सहकार्यले दिगो समाधान निकाल्छ। सुशासन भनेको डन्डा चलाएर आवाज दबाउनु होइन, बरु सबैका विचार र अधिकारलाई सम्मान गर्दै एउटा जिम्मेवार प्रणाली निर्माण गर्नु हो। सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता, भूगोल र जातको समानता, र कर्मचारीको राजनीतिक सचेतना नै एउटा समृद्ध राष्ट्रका आधार हुन्। त्यसैले, लोकतन्त्रको यो साझा फूलबारीमा सबैका विचार र आवाजलाई सम्मान गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई बलियो बनाउनु नै आजको बुद्धिमानी हुनेछ। राज्यले ट्रेड युनियन र पेशागत संगठनलाई शत्रु होइन, सुशासनको सहयात्रीका रूपमा स्विकार्नुपर्छ। सचेत नागरिक र सचेत कर्मचारीले नै राजनीति र प्रशासनलाई फोहोर हुनबाट जोगाउँछन्। तसर्थ, प्रतिबन्ध र खारेजीको बाटो भन्दा संवाद, सामूहिक सौदाबाजी र कानुनी नियमनको बाटो रोज्नु नै लोकतन्त्र र सुशासनका लागि श्रेयस्कर हुनेछ।