पोखरा, बैशाख १ गते ।प्रथम मेयर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा भएको प्रथम मेयर सम्मेलन १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गदै बुधबार सम्पन्न भएको हो ।
मंगलबार पोखराको अथिति रिसोर्टमा भएको भेलाले स्थानीय विकासका मुद्धाहरुलाई प्राथामिकताकरण गरी नागरीकको गुणस्तरीय, आत्मसम्मानीत र पहिचान सहितको जीवन सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहित विभिन्न १७ बुँदामा घोषणापत्र जारी गरिएको छ । नयाँबर्ष २०७८को संघारमा पोखरामा आयोजितप्रथम राष्टिय मेयर सम्मेलनका सहभागीहरुले चार वर्षे सिकाईहरु, समस्याहरु र आगामी योजनाहरुको वारेमा छलफल गरी आगामी रणनीतिहरुका विषयमा छलफल गरी सर्वसम्मत रुपमा घोषणा पत्रजारी गरिएको बताइएको छ ।
करिव ७० वर्षको राजनीतिक लडाइ पश्चात नयाँ संविधान प्राप्त गरेका र यस संविधानले स्थानीय तहहरुलाई नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने विशेष जिम्मेवारी दिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आज, हिजो जस्तो छैन र भोलीपनि आज जस्तो रहने छैन । त्यसकारण वदलिदो भोलिलाई दृष्टि गोचर गरेर पालिकाहरुले नयाँ लक्ष्य तथा उद्धेश्यहरु निर्धारण गरेर नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जूमा गरी कार्यान्व्यन गर्दै जानुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालिएको छ ।
२१ औ शताब्दी ज्ञान र प्रज्ञानको शताब्दी भएकोे पालिकाहरुको आधुनिकिकरण गर्दै समाजिक न्यायमा आधारीत समाज र ज्ञानमा आधारीत अर्थतन्त्रको विकासका केन्द्रका रुपमा विकास गरी समग्र राष्टको सकारात्मक रुपान्तरणको मेरुदण्डको रुपमा विकास गर्न मञ्जुर भएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक हक, अधिकारको प्रत्याभूति, स्थानीयतहको विकास, स्थानीय तहमा गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्दै आर्थिक तथा समाजिक विकासको आधारशीला तयार गरी समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माणका माध्यमले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आधारशीला तयार गर्ने आधिकारीक निकायहरु नै स्थानीयतहहरु नै भएकाले पालिकाहरुको आपसी सहकार्य, समन्वयत्मक अन्तरआवद्धतालाई नियमितता गर्दै सहकार्य गर्न अवसरहरु सिर्जना गर्दै अगाढी वढन यो सम्मेलनले मार्ग प्रशस्त गरेको छ भनिएको छ । पालिकाहरुले संयुक्त रुपमा अगाढी वढन एकभई घोषणापत्र जारी गरिएको बताएका छन् ।
मेयर सम्मेलनबाट घोषणा गरिएको पोखरा घोषणापत्रका १७ बुदाँ
१. स्थानीयविकासका मुद्धाहरुलाई प्राथामिकताकरण गरी नागरीकको गुणस्तरीय, आत्म सम्मानीत र पहिचान सहितको जीवन सुनिश्चित गर्न हाम्रानीतितथाकार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२. पालिकाहरुलाई सामाजिकन्याय सहितको आर्थिक विकासका केन्द्रहरुको रुपमाविकास गर्न संघ तथाप्रदेस सरकारहरुसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने
३. स्थानीयतहरुलाई संविधानप्रदत्त अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाको रुपमाविकास गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने मञ्चको विकास गर्न यसै वर्ष देखीवार्षिक रुपमा स्थानीयपालिकाप्रमुखतथाउपप्रमुखहरुको राष्टिय सम्मेलन गर्ने ।
४. पालिकाहरुको शासकीयक्षमताअभिवृद्धि गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने ।
५. संविधानप्रदत्तअधिकारहरु क्षेत्रहरुमाहुने सवै प्रकारका हस्तक्षेपहरुलाइअस्विकार्य गर्ने र पालिकाहरुलाई परनिर्भर वनाउने प्रकारका प्रदेस तथा संघिय कार्यक्रमहरु निरुत्साहित गर्ने ।
६. संघियताको सवलीकरणका लागिस्थानीयतथाप्रदेस तहमाभएका र विस्तार गर्ने संघिय सरकारका सवै निकायहरुलाई स्थानीयतथाप्रदेस स्तरमा समावेश गर्ने नीतिनिर्माण गर्न संघिय सरकारसँग माग गर्ने ।
७. विकासलाई जनमैत्री र परिणाममुलक वनाउनभुगोलमागरिने विकास बजेट पालिकामा नै पठाउन जोडदार माग गर्ने र स्थानीयपालिकाको समन्वयविना संघ तथाप्रदेस सरकारका विकास कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहितगर्ने ।
८. स्थानीयतहहरुलाइविकासको केन्द्रविन्दुको रुपमाविकास गर्न सवै स्थानीयतहहरुले आफना दिर्घकालिनविकासका योजनाहरु निर्माण गरी स्विकृत गर्ने र सो योजनाभन्दावाहिर गएर संघ, प्रदेस वा गैरसरकारी क्षेत्रहरुवाट गरिने सवै प्रकारका गतिविधीहरुलाइनिरुत्साहितगर्ने ।
९. निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमहरुलाइपालिकाअन्तरगतपालिकाको योजनामुताविक गर्न पर्ने ।
१०. संघद्धारा आयोजित योजनाहरु कम्तीमापनि २० करोड र प्रदेसका योजनाहरु १० करोडभन्दा माथिकाहुन पर्ने । यीभन्दा साना योजनाहरुमाप्रत्यक्ष रुपमापालिकामा नै वजेट पठाउने व्यवस्थामिलाउनपहल गर्ने ।
११. स्थानीयतहकागतिविधीहरुलाइ निरन्तर अनुगमन गरी सुझावदिन र स्थानीयतहहरुको शासकीयक्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न मासिक रुपमा रिपोर्टकार्ड प्रकासन गर्न संघ तथाप्रदेसले संयन्त्रवनाउन पर्ने ।
१२. पालिकाहरुको शासकीयक्षमताअभिवृद्धि गर्न विश्वविद्यालयहरु मार्फत गुणस्तरीय पाठ्यक्रमनिर्माण गरी वार्षिक रुपमाक्षमताअभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पर्ने ।
१३. भ्रष्टचारण उन्मुलनकालागिशुन्य सहनशिलताअपनाउन साझा संयन्त्रविकास गर्ने
१४. पालिकाहरुलाइवातावरण मैत्रीपालिकाको रुपमाविकास गर्न विधुतिय सवारीसाधन, केवल कार र छोटो दुरीको सवारी साधनको रुपमा साइकललाई प्रवर्धन गर्ने
१५. अववन्ने सडकहरुमा साइकललेनलाइ र सडक किनाराको वृक्षारोपणलाइ अनिवार्य गर्ने
१६. शहरहरुलाइ साइकल मैत्रीशहरको रुपमाविकास गर्ने र प्रत्येक पालिकामाकम्तीमा २ किलोमिटर साइकलमार्ग निर्माण गर्ने