पोखरा, बैशाख २८ गते । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माण पेचिलो बनेको छ । नेपाली काँग्रेस, माओबादी केन्द्र र जनता समाजबादी पार्टी(जसपा)ले संयूक्त सरकार बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । नेकपा एमालेको सरकार ढालेर काँग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने योजना सहित मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता ल्याउने योजना बनाए । उनीहरुको अविस्वासको प्रस्तावमा निर्णायक थियो जनमोर्चा । अविस्वासको प्रस्तावमा हस्क्षातर नगर्ने तर प्रदेश सभामा मतदान गर्ने वाचा जनमोर्चाले दियो । जनमोर्चा नेपालको केन्द्रले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले हठाहत समर्थन फिर्ता लिएको विज्ञप्ति जारी गरे । यता काँग्रेस, माओबादी र जसपाले अविस्वासको प्रस्ताव बोकेर प्रदेश प्रमुखको पुगे । बैशाख २ गते अविश्वासकोक प्रस्ताव दर्ता भयो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभा अन्त्यको सिफारिस गरे । विपक्षी दलहरुले विशेष अधिवेशनको माग गरे । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विपक्षी दलहरुको आग्रहमा बैशाख १३ गतेका लागि विशेषध अधिवेशन आह्वान गरे । १३ गते संसद बैठक सुरु भयो । सांसदहरुले बोल्ने क्रम सुरु भयो । बैशाख १५ गते अविस्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसुचि भयो । त्यही अनुसार बैशाख १५ गते बैठक सुरुभयो । सांसदहरुले आआफनो भनाई राख्ने क्रम सक्किया । अनि मतदान सुरु हुने भन्दा अगाडी जनमोर्चाा सासद सभामा उपस्थित भएनन् । जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले आफना सांसद खिमबिक्रम शाही बेपत्ता भएकाले सदनको कार्य रोक्न आग्रह गदै निवेदन दिइन । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद बैठक अनिश्चितकालसम्म स्थागित गरे । सांसद शाही विरामी भएर उपचार गरीरहेको सार्वजनीक भयो । जनमोर्चाका दुई सांसद कृष्ण थापा र शाही काँग्रेस नेतृत्वको सरकालाई समर्थन गर्ने पक्षमा थिएनन् । उनीहरु केन्द्रका निर्णयमा असन्तुष्ट थिए ।
दलहरुवीच फेरी अविस्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न बैशाख २७ गतेका लागि तयार भए । तर मुख्यमन्त्री गुरुङले आइबार राजीनामा दिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा सोही दिन स्वीकृत भयो र प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले तीनदिनभित्र सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभयो । काँग्रेस, माओबादी र जसपाका २८ सांसदले हस्ताक्ष गरे । तर निर्णायक मानिएको जनमोर्चाका सांसदले हस्ताक्षर नगर्दा काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बन्ने या नबन्ने अन्यौल छ ।
जनमोर्चाका सांसदहरु काँग्रेस गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने तयार छैनन् । तर पार्टीको निर्णयलाई लत्याउन पनि सकेका छैनन् । जनमोर्चाका दुई सांसदले हस्ताक्षर नगर्दा विपक्षी सांसदको सरकार गठन दोबाटोमा अडिएको छ । प्रदेश प्रमुखले दिएको सिमाभित्र विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसके ठूलो दलको हैसियतमा पूर्न एमाले संसदीय दलको नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री नियूक्त हुने सम्भावना छ । गुरुङ मुख्यमन्त्री भए भने विपक्षीको योजना तुहिने छ ।