उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा आर्जन पछि विश्वविद्यालयहरुबाट देश विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तहको शिक्षा प्रदान गरिने शिक्षा नै उच्च शिक्षा हो । नेपालमा हालसम्म ११ वटा विश्वविद्यालयहरु र चार वटा प्रतिष्ठानहरु स्थापना भैसकेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुककै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालयको रुपमा रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हाल सम्म उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार वहन गरिरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संजाल मनाङ जिल्ला बाहेक ७६ वटा जिल्लामा विस्तार भैसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलीक हक अन्र्गत शिक्षा सम्बन्धी हकलाई पूर्णता दिनका लागि नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट नेपालमा खोलिएका विश्वविद्यालयहरु संचालनका साथै शिक्षा मन्त्रालय हुंदै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बजेट विनियोजन गरी सर्वसाधारण जनताको सहज पहुंच पु–याउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वायत्त सम्बन्धी नियम २०६२ बमोजिम स्वायत्त संस्था हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा त्रि.वि. सभा रहेको छ । त्रि.वि. को कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सह कुलपति रहने ब्यबस्था रहेको छ ।
लामो इतिहास र देशकै ठूलो विश्वविद्यालयको रुपमा रहेको त्रि.वि. ले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने खोज, अनुसन्धानको केन्द्रको रुपमा रहेको छ । केही समय अघि कोभिडको समयमा समेत त्रि.वि.ले आम विद्यार्थीहरुको भबिष्यलाई सुनिश्चित गर्दै अनलाइन प्रविधि मार्फत अध्ययन, अध्यापनलाई निरन्तरता दिएको थियो भने विद्यार्थीहरुले विभिन्न माग राखी करिब चार महिना त्रि.वि. केन्द्रिय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेता पनि अध्ययन, अध्यापन र प्रशासनिक कार्यलाई निरन्तरता दिदै अघि बढेको यथार्थ कहिं कतैबाट छिप्न सक्दैन् । यो पटक त्रि.वि. सभाले देशमा रहेको शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण पक्षलाई उजागर गर्ने विश्वास गरिएको छ । त्रि.वि. का कुलपतिको हैसियतले त्रि.वि. लाई कतातिर दोहो–याउने भन्ने बिषय आम चासोको रुपमा रहेको छ । नेपाल सरकारले हालैको बजेटमा त्रि.वि. लाई सेन्टर अफ एक्सीलेन्ट बनाउने भनी बजेट समेत विनियोजन गरीसकेको परिप्रेक्ष्यमा हुनलागेको त्रि.वि. सभाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको छ । विगत बर्षहरुमा जस्तै यो बर्ष आज असार २४ गते त्रि.वि. का कुलपति प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा त्रि.वि. सभा बस्दैछ । यो बैठकले त्रि.वि. का विभिन्न योजना, कार्यक्रमहरुलाई पारीत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ भएका प्रावधानहरु र साङ्गठनिक संरचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना वि.सं.२०१६ सालमा भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को प्रस्तावनामा नेपालको सर्वाङ्गीन विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्न, विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्न, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र विकास गर्न कला, विज्ञान, प्रविधि तथा व्याबसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक एवम् व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन स्थापना भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको परिच्छेद दुईमा विश्वविद्यालयको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार, परिच्छेद तिनमा विश्वविद्यालयको संगठनको स्वरुप, पदाधिकारीहरु र विश्वविद्यालय सभा, परिच्छेद चारमा प्राज्ञिक परिषद्, परिच्छेद पांचमा कार्यकारी परिषद् , परिच्छेद छ मा सेवा आयोग, परिच्छेद सातमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, परिच्छेद आठमा विश्वविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीको व्यवस्था गरिएको छ । समग्रमा यीनै परिच्छेद भित्र रहेर त्रि.वि. ले आफ्नो काम कर्तव्य अघि बढाइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था गरिएको छ भने कार्यकारी प्रमुखको रुपमा उपकुलपतिको व्यवस्था गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय को शैक्षिक÷प्राज्ञिक प्रमुखको रुपमा शिक्षाध्यक्ष र प्रशासनिक र आर्थिक प्रमुखको रुपमा रजिष्ट्रार हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तैगरी नीति निर्धारण गर्न त्रि.वि. सभा, शैक्षिक व्यवस्थ ागर्न प्रँज्ञिक परिषद्, प्रशासनिक एवम् अन्य त्रि.वि. का महत्वपूर्ण कार्य गर्नको लागि कार्यकारी परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । डीनको नेतृत्वमा अध्ययन संस्थान र संकाय तथा त्यस अन्तर्गत संचालन भएका क्याम्पसहरु, विद्यापरिषद्, विषय समितिहरुरहने गर्दछन् । त्रि.वि. का कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा अनुसन्धान केन्द्रहरुका साथै केन्द्रमा योजना निर्देशनालय, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र, अनुगमन निर्देशनालय, गुणस्तर प्रमाणिकरण तथा प्रत्यायन केन्द्रको साथै विभिन्न महाशाखाको व्यवस्था गरिएको छ ।
देशको भौगोलिक संरचना र संघीयता
नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको कुल भूभागकोे १५ प्रतिशत हिमाली प्रदेश,६८ प्रतिशत पहाड र १७ प्रतिशत भूभाग क्षेत्र तराई क्षेत्रले ओगटेको छ । भारत र चीन दुई छिमेकी राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको नेपाल विश्वको ३१ औं भूपरिवेष्टित राष्ट्रपनि हो । नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा संगसंगै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिवर्तन भएको छ । नेपालमा संङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनामा परिवर्तन भएको छ । शिक्षालाई समयानूकुल परिवर्तन गरी प्रविधिमूलक, अनुसन्धानमुखी र रोजगारमुखी बनाउनका लागि तिनवटै पहलले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने दायित्व समेत थपिएको छ ।
देशको उच्च शिक्षाको अवस्था
नेपालमा वि.सं १९७५ मा रानीपोखरीस्थित त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरी भारतको पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर संचालन भएसंगै उच्च शिक्षाको थालनी भएको हो । बि.सं. २०१२ सालमा संङ्गठित भई बि.सं. २०१६ साल असार ३० गते असार शुक्ल नवमी का दिन विधिवत रुपमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र जेठो विश्वविद्यालय हो । नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरुप संस्कृत शिक्षाको संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि वि.सं. २०४३ सालमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । त्यसपछि नेपालमा विकेन्द्रिकरणको अवधारणाअनुरुप देश विकास र सर्वसाधारण वर्ग सम्म शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य परिपूर्तिका लागि उच्च शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्य साकार पार्नको लागि नयां नयां विश्वविद्यालयहरु स्थापना हुने क्रम सुरु भयो । हालसम्म नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालयहरु र चार वटा विश्वविद्यालय सरहका प्रतिष्ठानहरु संचालनमा रहेका छन् भने एक वटा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय(प्रादेशिक विश्वविद्यालय प्रकृयामा रहेको छ । यी परिदृश्य संगै हाल स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरुको तुलनामा अझै पनि ८० प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाईमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पर्नु गौरवको विषय हो ।
केन्द्रिय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय
देशको एकमात्र राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको हैसियतको रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षाको गौरवमय इतिहास बोकी अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत स्थापित भैसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशको उच्च शिक्षाको विकासमा मुख्य र महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । देशको लागि आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय जनशक्ति उत्पादन गर्नमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । देशभर अहिले सम्म १४ वटा विश्वविद्यालयहरु स्थापना भइसकेका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङवि.सं. २०४३, काठमाण्डौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल, बि.सं. २०४८, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, बिराटनगर, बि.सं. २०५१, पोखरा विश्वविद्यालय,पोखरा, बि.सं. २०५४, लुम्विनी बौद्ध विश्वविद्यालय, लुम्विनी, बि.सं. २०६२, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेत, बि.सं. २०६७, सुदूुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, महेन्द्रनगर, बि.सं. २०६७, कृर्षि तथा वन विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवन, बि.सं. २०६७, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय, ललितपुर, बि.सं. २०७३, राजर्षीजनक विश्वविद्यालय,जनकपुर, बि.सं. २०७४ मा स्थापना भएका छन् भने गण्डकी विश्वविद्यालय (प्रादेशिक विश्वविद्यालय), पोखरा, बि.सं.२०७६ ले अध्ययन अध्यापन शुरु गरीसकेको र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय,मकवानपुर, र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (प्रादेशिक विश्वविद्यालय, मोरङ, बि.सं. २०७६ अध्ययन अध्यापनको प्रक्रियामा रहेका छन् । नेपालमा विश्वविद्यालयस्तरका चार वटा प्रतिष्ठान हरु स्थापना भएका छन् । ती हुन्ः विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । यी प्रतिष्ठानहरुले देशको लागि आवश्यकपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकपर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हेतुले स्वदेशमै उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा अध्ययन अध्यापन गराउंदै आइरहेको छ । यतिधेरै विश्वविरदालयहरु स्थापना भएता पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरुको बाहुल्यता रहेको देख्नसकिन्छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि सातवटै प्रदेशमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयहरुलाई कुन कुन विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकार संचालन गर्ने कुन कुन विश्वविद्यालय सम्बन्धित प्रदेश सरकार अन्तर्गत संचालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै चासो देखाएको देखिंदैन् । केही विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार र ऐनमै नभएको विषयहरु समेत पठन पाठन गराउंदा विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन पुगेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मुख्य समस्या र समाधानका उपायहरु
त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र धेरै समस्याहरु रहेका छन्ः त्रि.वि. को खस्कंदो शैक्षिक गुणस्तर र स्तर, पदाधिकारीहरु राजनितिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ती हुनु, शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्यन नहुनु, दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था नहुनु समस्याको रुपमा रहेको छ । त्रि.वि.ऐनमा व्यवस्था नै नभएको आंशिक शिक्षक राख्ने परिपाटीलाई साथ दिनु, त्रि.वि. सेवा आयोगले लिने परीक्षालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, वेरुजु घटाउंदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समयानुकूल शिक्षाको गुणस्तर विकासको लागि पाठ्यसामाग्री, शिक्षण विधि र शैक्षिक व्यवस्थापन एवं परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन पहल हुननसक्नु समस्याको रुपमा रहेका छन् । यी समस्या समाधान गर्न त्रि.वि. ले शैक्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन, पाठ्यक्रम परिमार्जन, शैक्षिक विधिमा सुधार र खोज तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको छ । त्रि.वि. ले अन्तराष्ट्रिय परिवेश अनुसारको गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षाको विकास, विस्तार गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । त्रि.वि. भित्र ुुच्ष्नजत mबल ष्ल तजभ चष्नजत उबिअभुु सिद्घान्त अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पदस्थापना हुनुपर्दछ । त्रि. वि. भित्र अनुभवी विशिष्ट स्तरका एवम् विशेषज्ञताप्राप्त प्राध्यापकहरु, पर्याप्त भौतिक सम्पति र विद्यार्थीहरुको पहिलो छनोटको विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय भएका कारण त्रि.वि.मा यी अवसरहरु रहेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अब अंगाल्नुपर्ने पथ
त्रि.वि. को स्थापना कालदेखि नै देशको आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको समयानुकूल विकासका लागि आवश्यकपर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय त्रिभुवन विशवविद्यालयले सेमेष्टर प्रणालीलाई व्यवस्थित र विस्तार गर्दै स्नातक तहबाट पूर्ण रुपमा लागु गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आवश्यकपर्ने उच्च दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने मुख्य थलो को रुपमा थप अध्ययन, अनुसन्धान र स्वरोजगार हुने शिक्षामा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्दै समय सापेक्ष, प्राविधिक पक्षलाई समेटदै सूचना र संचार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सवै नागरिकहरुलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिज्ञाका साथ साथै शिक्षालाई विश्वस्तरमै प्रतिष्पर्धात्मक बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वहन गर्नसक्नु पर्दछ । विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षालाई नयां अवधारणा अनुरुप शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीका अनुसन्धान तथा अन्वेषणत्मक क्रियाकलापबाट ज्ञान आर्जन गर्ने र समााज र राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने स्थान बनाउंदै विश्ववजारमा माग हुने विषयहरुको विकास तथा विस्तार, माग हुन छोडेका विषयहरुको खारेज वा समायोजन, प्राध्यापकहरुलाई अनुसन्धननका कार्यमा, विद्यार्थीहरुलाई खोज तथा अनुसन्धानका विभिन्न क्रियाकलापहरुमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुका साथै कर्मचारीहरुलाई दक्षता हासिल गर्दै अनुशासित र जिम्मेवारी बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यदिशा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मुलुकको उच्च शिक्षा नीति, बहुविश्वविद्यालयको प्रयोग र त्रि.वि. को कार्यदिशा अगाडी बढाउंदै गइरहेको छ । त्रि.वि.ले फ्रि वाइफाइ जोन, स्मार्टबोर्ड, अनलाइन दूरशिक्षा, रक्तदान, विचार गोष्ठी, तालिम, ग्रेसलिष्ट पारित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरी त्रि.वि. लाई अझ शसक्त, सवल रुपमा अघि बढाइने प्रण गर्नु गौरबको विषय हो । त्रि.वि. ले पछिल्लो समय परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित, छिटो छरिटो, विश्सनिय र पारदर्शी बनाउंदै अघि बढेको र शैक्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्दै क्रेडिट ट्रान्सफरको नीतिलाई अवलम्बन गरी अघि बढेको छ ।
नेपालको भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता र विशिष्टतालाई अझ बढी उत्पादनशील बनाउन र स्थानीय आवश्यकता र माग बमोजिम उच्च शिक्षामा सीमान्तकृत र विपन्न वर्गको पहुंच स्थापित गर्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सक्षम शैक्षिक कार्यक्रमहरु ल्याई समतामूलक, समावेशी विकासका मान्यतालाई सबै क्षेत्र, वर्ग एवं समुदायको पहुंचसम्म पु–याउने ढृढता व्यक्त गर्नुपर्दछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूमिकालाई अझ थप विस्तार गरी आम नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारले पर्याप्त मात्रामा वजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । देशको उच्च शिक्षा एवं संचालित विश्वविद्यालयहरुलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियमको निर्माण तथा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउंदै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने गरी विकास गर्नु आवश्यकता रहेको छ ।अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूमिका अझै गहन हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई आत्मसात गर्दै देशको सर्वाङ्गीन विकास गर्दै अघि बढ्नका लागि समेत त्रि.वि. अग्रसर हुनुपर्दछ । त्रि.वि. का भौतीक सम्पतिहरु त्रि.वि. को स्वीकृती वेगर नेपाल सरकारले हालै घोषणा गरिएका विश्वविद्यालयहरुमा हस्तान्तरण गर्दै जाने कार्यलाई अन्त्य गराउन पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ । त्रि.वि. लाई सेन्टर अफ एक्सीलेन्ट बनाउने नेपाल सरकारको उद्देश्यलाई साकार पार्नको लागी छुट्याएको बजेटलाई सही ठाउंमा प्रयोग गर्नसक्नु पर्दछ । त्रि.वि.मा हुने गरेका तालाबन्दी लाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्दछ ।
-अधिवक्ता न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ