चितवनमा एक हजार चार सय हेक्टर जग्गामा डिप र स्यालो ट्युबेलमार्फत सिँचाइ उपलब्ध गराइएको छ ।
चितवन भूमिगत जल संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजना स्थापना भएको झण्डै दुई वर्षमा १४ सय हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध गराइएको हो । आयोजना प्रमुख देवकुमार स्याङबोका अनुसार जिल्लामा ५७ वटा डिप ट्युबेल र एक सय १० वटा स्यालो ट्युबेल जडान गरिएको छ । यी क्षेत्रमा अहिले बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा उपलब्ध भएको प्रमुख स्याङ्बोले बताउनुभयो । विशेष गरेर कुलो, नहर नभएको ठाउँमा र भएको ठाउँमा पनि बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध गराउने गरी किसानको खेतबारीमा डिप र स्यालो ट्युबेल जडान भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पश्चिम चितवनका कतिपय धानै नरोपिएका ठाउँमा पनि यस वर्ष धान रोपिएको स्याङ्बोले बताउनुभयो ।
आयोजनाले स्यालो ट्युबेल पूर्ण अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने डिप ट्युबेलका लागि पाँच प्रतिशत जनसहभागिता आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि किसानले श्रमदान पनि गर्न सक्नेछन् । “चार बिघासम्म जग्गा भएको क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेल उपलब्ध गराइएको छ, प्रमुख स्याङ्बोले भन्नुभयो”, किसान सानो समूह बनाएर आउने गर्नुभएको छ ।”
यस्तै डिप ट्युबेलका लागि ३५ देखि ४० बिघा जग्गा क्षेत्रफल भए मात्र उपलब्ध गराउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । धेरै जग्गा आवश्यक पर्ने भएका कारण पनि डिप ट्युबेलमा किसानको आकर्षण कम भएको उहाँको भनाइ छ । चितवनमा भूमिगत सिँचाइ लागू भएपछि बाह्रै महिना सिँचाइ गर्दा पनि पानीको सतह घटेको छैन । नारायणी र राप्तीको दोभान भएका कारण यहाँ पानीको समस्या नभएको आयोजना प्रमुख स्याङ्बोले बताउनुभयो । आयोजनाले यस वर्ष पनि ८० वटा स्यालो र १८ वटा डिप ट्युबेल जडान गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाले मकवानपुर जिल्ला केही क्षेत्रमा पनि ट्युबेल जडानको काम गरिरहेको छ ।
बाह्र्रै महिना आफूले चाहेको समयमा सिँचाइ गर्न पाएपछि चितवनका किसान भूमिगत सिँचाइमा आकर्षिक छन् । भरतपुर २५ को बयरघारी टोलका दिलबहादुर नेपालीले यस वर्ष आफ्नो टोलमा वर्षौंपछि राम्रोसँग धान रोपाइँ भएको बताउनुभयो । उहाँले डिप ट्युबेल जडान गरेर रोपिएको धान काटेर थेसर लगाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । टोलका कतिपयले त पहिलोपटक धान रोपेको उहाँले बताउनुभयो । टोलका ९० घरधुरीमध्ये ५० घरधुरी डिप ट्युबेलबाट लाभान्वित भएका छन् । “बाह्रै महिना पानी लगाउन पाउँदा खुसी छौँ, उहाँले भन्नुभयो”, अब सबै प्रकारका अन्न र तरकारी फलाउन सजिलो हुने भयो ।” राज्यले किसानका लागि ट्युबेल चलाउँदा लाग्ने विद्युत् महसुल पनि छुट गरिदिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।