पोखरा, चैत २१ गते । पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बालबालिका क्षेत्रमा पोखरा महानगरले बजेट विनियोजन गरेको भएपनि त्यो न्यून रहेको बताउनुभएको छ ।
सेलडको आयोजनामा मंगलबार पोखरामा भएको स्थानिय तहमा बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी कानुनी संयन्त्र सम्वन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कानुन धेरै बनेपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।
“कानुन बनेका छन् कार्यान्वयन थोरै भएका छन् ।” उहाँले पोखरा महानगरले बालबालिकाको क्षेत्र हेर्ने गरी बाल कल्याण अधिकारी नियूक्ती प्रक्रिया अगाडी बढाएर कानुन कार्यान्वयलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो । उहाँले पोखरालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने योजन अनुसार अगाडी बढेको भएपनि केही समस्याहरु रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन कार्यान्वयनका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउदै सरोकारवाला निकायसंग सहकार्य गरेर अगाडी बढने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा कानुन अन्भेषण तथा नेपाल स्रोत विकास केन्द्रका अधिवक्ता सुखदेव सापकोटाले नेपालमा बालबालिकाको लागि कानुनी ब्यवस्था, बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी हालसम्म भएका प्रयासहरु, स्थानीय बालअधिकार समिति सम्बन्धीका प्रयासहरु, बाल अधिकार र संरक्षणसंग सम्बन्धी कानुनहरु, नियमावली, मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका, बाल संरक्षण किन लगायतका बारेमा स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा बाल अधिकार र संरक्षण सयन्त्र, बालगृहको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्था, पूर्नस्थापना केन्द्र सम्बन्धी ब्यवस्था बारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।