पोखरा , जेठ २८ गते । न्यायिक समिति गठन प्रकिया, अधिकार क्षेत्र, न्याय निरुपणका प्रक्रिया तथा ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा उल्लेख गरिएका ब्यवस्था बारे जानकारी गराउने उद्देश्यले ज्येष्ठ नागरिकसंग पोखरा न्यायिक समितिले अन्र्तक्रिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
जनकल्याण सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको आयोजना र महानगर न्यायिक समितिको आर्थिक सहयोगमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्वर ३० का ज्येष्ठ नागरिकसंग अन्र्तक्रिया गरिएको हो ।कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्मानको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ब्यवस्था गरेर सम्मान गरेको बताउदै उहाँहरु समाजका गहना भएको बताउनुभयो । ज्येष्ठ नारिकलाई घरपरिवार र समाजले सम्मान र श्रद्धा प्रकट गनुपर्ने बताउनुभयो ।
न्यायिक समिति संयोजक समेत रहनुभएकी उपप्रमुख गुरुङले न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र इज्जत आमाद अनुसार खान लाउन नदिएको विषय हेर्न समावेश गरेको बताउनुभयो । न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको विषयको विवाद निरुपण गर्न पाउने गरी दफा ४७ को (च) मा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
देश संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसंगै नागरिकलाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्ने उदेश्यले नेपालको संविधानमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसको महत्व, आवश्यकता र औचिय तथा यसले निरुपण गर्ने विवादका विषयमा ज्येष्ठ नागरिकलाई जानकारी तथा प्रचार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पोखरा महानगरका उपप्रमुख एंव न्यायिक समिति संयोजक गुरुङले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पोखरा महानगर न्यायिक समिति सदस्यद्वय कालिदास पोखरेल र न्यायिक समितिका अभिलेख संरक्षक राममणी अधिकारीले गठन प्रक्रिया र समितिको अधिकार क्षेत्र तथा ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा आशमाया गुरुङ, नन्दबहादुर गुरुङ, बामदेव जमरकट्टेल, लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठी लगायतले बोल्नुभएको थियो । जनकल्याण सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष टिकाराम पंगेनीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।