पोखरा, असार १० गते । पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालाई राजस्व छुुट कार्यपालिका निर्णयलाई पोखरा महानगपालिकाको नगर सभाले खारेज गरेको छ । महालेखा परीक्षकको लेखा परिक्षणमा बेरुजु देखाएपछि महानगरको ब्यापक आलोचना भएको थियो ।आलोचनापछि पोखरा महानगरको १५ औँ नगर सभाको पहिलो एजेण्डानै छुुट दिने निर्णय खारेज गर्दै छानविन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । आइतबारको नगर सभामा मेयर धनराज आचार्यले सुरुवातमै निर्णय बदरको एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै छानविन समितिको नाम घोषणा गरेका थिए ।
मनिपाल शिक्षण अस्पताललाई १९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानविन समितिको संयोजकमा पोखरा महानगरका प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्यमा डा.होमनाथ गैरे, अधिवत्ता शुुकदेव गौतम, वरिष्ठ इन्जिनियर सुुरेन्द्र पौडेल, वडा सदस्यहरु शिवराम भण्डारी र रामजी पौडेल रहेका छन् । १० चैत २०७९ बसेको महानगरको १६औँ बैठकले प्राविधिक समितिे दिएको प्रतिवेदनको आधारमा १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजश्व लिएर सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको थियो ।उक्त निर्णयलाई महानगरको १५ औँ नगरसभाले बदर गरेको हो । अव मणिपालले १९ करोड महानगरलाई बुुझाउनुुर्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप प्रा।लिलाई महानगरको २०७९ चैत्र १० गतेको निर्णय अनुसार गैरकानुनी रुपमा १९ करोड ८१ लाख ११ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ छुट दिएको हो । महानगरको आर्थिक ऐन २०७९ को अनुसुची १५ अनुसार भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ हुनुभन्दा पहिले बनेको ३५ फिट भन्दा माथिको घरको नक्सा पास दस्तुर प्रति वर्गफिट ६० रुपैयाँ हुने र थप तल्ला प्रति वर्गफिट २० रुपैयाँ हुने उल्लेख छ । त्यसमा वातावरण शुल्कको नाममा प्रति वर्गफिट २ रुपैयाँ लाग्ने ऐनमा उल्लेख छ । जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मै मनिपालले वातावरणीय शुल्क मात्रै १३ लाख ८ हजार एक सय ८१ रुपैयाँ तिनुपर्ने थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार मणिपाल शिक्षण अस्पतालले २०५५ सालमा घर निर्माण गरेको र २०५९ सालमा निर्माण सम्पन्न गरेको देखिन्छ । तर, २०८० जेठ ८ गतेसम्म पनि नक्सापास नगरेको पाइएको छ । नक्सापास नगरि बनेको उक्त संरचना बनाएबापत मणिपालले महानगरपालिकालाई २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने थियो । जसमा महानगरले १ करोड ७५ लाख ५३ लाख मात्रै राजश्व दाखिला गर्न लगाई नक्सा पासको स्व्ीकृति लिएको महालेखाले जनाएको छ । नियमानुसार महानगरले ३ गुणा राजश्व लिई नक्सापास गर्नुपर्नेमा १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।
२०७९ चैत्र १० गते सम्पन्न नगरसभाको निर्णयमा के कारणले राजश्व छुट दिने निर्णय गरिएको भन्ने स्पष्ट प्राविधिक आधार समेत पेश गरेको छैन । दियोपोस्टले प्राप्त गरेको नगरसभाको निर्णयमा मणिपाललाई मालपोत, भूमि कर र सम्पत्ति कर यकिन गरि सो अस्पतालले एक मुष्ठ रकम बुझाएमा जरिवाना मिनाह दिने उल्लेख गरेको छ ।महालेखाले भने यो रकमलाई जरिवाना नभनी राजश्व नै रकम हिनामिना गरेको उल्लेख गरेको छ ।