पोखरा, पुस । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले नागरिक समाज र सरकारको संयुक्त पहलबाट मात्र बाल अधिकार रक्षा हुने बताएका छन् । उनले निकृष्ट प्रकारको बालश्रम न्यूनीकरणको लागि परिवारसम्मै पुगेर अभियान थाल्न्ुपर्ने पनि उनले बताए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गत रहेको सामाजिक विकास केन्द्रद्वारा शुक्रबार आयाेजित परियोजनासम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका जिसस प्रमुख पौडेलले गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा संचालित परियोजनाहरु निश्चित समयको लागि मात्र हुने भएकाले त्यसको निरन्तरताको लागि पालिकाहरुले पहल गर्नुपर्ने पनि बताए ।
पोखरामा संचालित बालगृहहरु मापदण्ड अनुसारको नभएको र त्यहाँ बालबालिकामाथि उचित हेरचाह नहुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । उनले सामाजिक विकास केन्द्रबाट गरिएका कामहरुको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे ।
श्रम कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेश ढकालले निकृष्ट श्रममा रहेका बालबालिकालाई त्यहाँबाट बाहिर ल्याउन र उचित शिक्षा र अवसर प्रदान गर्न चुनौती रहेको बताए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले विगत २६ वर्षदेखि बालश्रम न्यूनीकरणको लागि विविध गतिविधि गर्दै आएको स्मरण गर्दै यो अभियानमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सामाजिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार लालचनले श्रमिक बालबालिकाको अधिकार रक्षा भनेको उनीहरुलाई उचित शिक्षा दिनु तथा गलत कार्यमा नलगाउनु नै भएको बताए ।
सामाजिक विकास केन्द्रबाट संचालित गतिविधिबारे जानकारी दिँदै केन्द्रका सुपरभाइजर सफल बरालले पोखरामा हाल १ हजार ३ सय २५ जना बालश्रमिक रहेको बताए । सामाजिक विकास केन्द्रले किडासाको सहयोगमा बालश्रम न्यूनीकरण, कम्युनिटी हब र जीविकोपार्जन तथा शिक्षा परियोजना संचालन गरिरहेको र ती कार्यक्रम सयौँ बालबालिका लाभान्वित भएको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार सामाजिक विकास केन्द्रले श्रमिक बालबालिकाहरुको लागि उनीहरुको कार्यस्थलमै गएर बिहान अनौपचारिक शिक्षा दिने,जन्मदर्ता गरिदिने,पुनस्र्थापनामा सघाउने,विपन्न परिवारको आर्थिक सवलीकरणका निम्ति सहयोग गर्ने,शैक्षिक सामग्री र पोशाक वितरण गर्ने,विद्यालयमा पुगेर गृहकार्य गर्न सघाउनेलगायतका कामहरु गर्दै आइरहेको छ ।
किडासाको सहयोगमा संचालित यी परियोजनाहरु क्रमशः समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको पनि उनले सुनाए । सामाजिक विकास केन्द्रकी अन्जना पौडेलका अनुसार जीविकोपार्जन तथा शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत हालसालै ४७ वटा सामुदायिक विद्यालयका ३ सय ७५ जना विपन्न विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको थियो ।
अन्तक्र्रियामा सहभागीहरुले सामाजिक विकास केन्द्रले संचालन गरिरहेका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा स्थानीय तहहरुले बालश्रमलाई गम्भीर समस्याको रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।