न्हुंते नारायण श्रेष्ठ / यस वर्षको १३६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस अर्थात् मे दिवस बिहिबार विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । यस बर्षको नारा “व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाः काममा मौलिक अधिकार” तय गरिएको छ । विश्वका मजदुरले यस दिवसलाई पर्वका रुपमा लिँदै आफ्ना हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउंदै आइरहेका छन् । सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम’ नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर महत्वपूर्ण भूमिकाको साथ श्रमिक दिवस मनाइने गरिन्छ ।
सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताहरुको संयुक्त बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गर अनुरुप सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे १ तारिखका दिनमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । नेपालमा श्रम संग सम्बद्ध रहेका मजदुर संघ, सङ्गठनहरुले उक्त अवरसमा विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गर्दछन् ।
नेपालमा विराटनरगमा २००७ सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाइन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा दिन शुरु गरिएको हो । विश्व मजदुर दिवस (मे १) २०२५ को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमजीवी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको भूमिकालाई नेपाल सरकारले नजर अन्दाज नगरी उनीहरुको सम्मान गर्दै उनीहरुले राष्ट्रलाई दिएको योगदानको कदर गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले बोलीमा भन्दा पनि व्यवहारमा श्रमिकहरुको दुःख वेदना बुझि समयमै समस्याहरु समाधान गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ । विशेषगरी श्रमिकहरूको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन र उनीहरूको हक, अधिकार स्थापित गराउन पहलकदमी लिनै पर्दछ । यस वर्ष “व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाः काममा मौलिक अधिकार” भन्ने नाराकासाथ १३६औं विश्व मजदुर दिवस मनाउने सिलसिलामा आम श्रमिकहरुको आफ्नो हक, हित, अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षार्थ विश्वभरि रहेका सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलीक हक अन्तर्गत सम्पूर्ण नागरिकहरूका लागि रोजगारीको हक एवम् श्रमको हक सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई समेत प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै गरी, समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगरिने संवैधानिक व्यवस्था समानताको हकले गरेको छ । तर व्यवहारमा भने अझै पनि समान ज्याला पाउन सकिराखेका छैनन् । मुलकमा लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रावधानले मूर्तरूप लिदै जाने सन्दर्भमा श्रमिक वर्ग पनि लाभान्वित हुने विश्वास लिएता पनि व्यवहारमा भने त्यस्को उल्टो देखिनु दुःखद बिषय बन्न पुगेको छ । देशको आर्थिक समृद्धिका लागि उद्यमशीलताको विकासमार्फत् स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि सरकारले पर्याप्त मात्रामा उद्योग कलकारखाना स्थापना गरिनुपर्ने हो तर त्यसो पनि भएको देखिंदैन् । शिक्षित युवाहरु ीवदेशिने क्रम नरोकिंदा हाम्रा गाउंघरहरु शुन्य अवस्थामा पुगेका छन् । खेतबारीहरु बांझो हुन पु्गेका छन् । यस तर्फ सरकारको ध्यान जानु अतिआवश्यक रहेको छ । उद्यमशीलताको विकास गर्न पूँजी लगानी गर्ने उद्यमी र श्रम तथा सीप लगानी गर्ने श्रमिकहरू दुवैको योगदानलाई उच्च मूल्यांकन गर्दै मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने अपरिहार्यता पनि रहेको देखिन्छ ।
१९ औँ शताब्दी मा युरोप र अमेरिकामा औद्योगिक क्रान्ति तीव्ररूपले अगाडि बढ्ेको समयमा नयां नयां मेसिनहरूको आविष्कारपछि स–साना ज्यासलहरूको ठाउँमा हजारौँ मजदुरहरू एकै ठाउँमा काम गर्ने ठुल्ठुला उद्योगहरू बन्न थाले । मजदुरहरूलाई पुँजीपति वर्गले नाफाको निम्ति आप्mना कारखानाहरूमा दिनको १२ देखि १६ घण्टासम्म काममा लगाउन थाले तर ज्याला धेरै कम दिन्थे । यस्तो अवस्थालाई सुधार्न माग लिएर आन्दोलनमा लागे । सन् १८८६ को मई १ को दिन ज्याला बढाउने र ८ घण्टा कामको समय मुख्य माग राखी अमेरिकाका मजदुर वर्गले देशव्यापी हड्तालको आह्वान गरे । पुँजीपतिहरूले सेना र प्रहरी लगाएर मजदुरहरूको आवाजलाई निर्ममतापूर्वक दबाए । मजदुर सङ्गठन खोल्न नपाउने नियम बनाए । मजदुरहरूले ज्याला बढाउने, कामको समय घटाउने, कार्य अवस्था सुधार्ने, केटाकेटीहरूलाई काममा लगाउन नपाउने र शिक्षाको बन्दोबस्त गर्ने, जस्ता बिभिन्न मागहरू सँगसँगै सङ्गठन खोल्न पाउनुपर्ने, चुनावमा मतदान गर्न र उम्मेदवार हुन पाउनुपर्नेजस्ता मागहरु राखेर आन्दोलन शुरु गरे ।
विश्वका मजदुर पार्टीहरूको सङ्गठन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको सन् १८८९ को जुलाईमा पेरिसमा भएको पहिलो सम्मेलनले त्यही आन्दोलनको सम्मानमा सन् १८९० को मई १ को दिन संसारभर मजदुरहरूको हडताल गर्ने प्रस्ताव पारित ग¥यो । सन् १८९० को मई १ को आन्दोलन समाजवादी पार्टीहरूको अगुवाइमा संसारका विभिन्न देशहरूमा उत्साह र जोशका साथ सम्पन्न भयो । सन् १८९१ मा ब्रुसेल्समा भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको दोस्रो सम्मेलनले मई १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रूपमा हरेक वर्ष मनाउने निर्णय गरे अनुरुप विश्वभरी नै यो दिवस मनाइने गरिएको छ ।
नेपालमा रहेका श्रमका सम्बन्धमा भन्नुपर्दा वि.सं. २०७४ सालको भदौ महिनामा नेपाल सरकारले नयाँ श्रम ऐन जारी ग¥यो । उक्त ऐनले श्रमिकका पक्षमा भन्दा पनि व्यवस्थापकलाई पोस्ने खालको नियमहरु रहेको भनेर चौतर्फी बिरोधहरु भएका थिए । मजदुरहरूको हकहित सुनिश्चित गर्ने नाममा ल्याइएको श्रम ऐनमा ‘नो वर्क नो पे’ को प्रावधान राख्दा व्यवस्थापक पोस्ने नीतिले प्रश्रय पायो ‘लगानी मैत्री वातावरण’ बनाउने र ‘औद्योगिक श्रम सम्बन्ध राम्रो बनाउने’ नाममा मजदुरहरूको हकाधिकार खोस्ने कार्यको शुरुवात भएको देखिन्छ । सरकारमा गएका राजनीतिक पार्टीहरूले श्रमिकहरुको हकाधिकार स्थापनाको लागि जतिसुकै चर्चा गरेता पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो आचरण देखाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै गरी ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ को नाममा आएको सरकारको ‘नयाँ युग’ लाई सकारात्मक रुपमा लिएता पनि हालसम्म पनि पूर्ण रुपमा कर्मचारीमैत्री बन्ननसक्नु, जथाभावी कर्मचारी राख्ने र बिना कारण रोजगारीबाट निकाल्ने परम्पराको भने अन्त्य हुनसकेको देखिंदैन् । कतिपय कार्यालयहरुमा सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत श्रमिकहरुले पाउन सकिरहेका छैनन् ।
देशमा रोजगारीको अभावका कारण दिनहुं शिक्षित वेरोजगारहरु खाडी लगाएत विभिन्न मुलुकहरुमा पसिना बगाउन बाध्य भएका छन् । उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा नेपालको बजेट निर्माणमा सहयोगी सावित भएको देखिन्छ तर उनीहरुको श्रमको मूल्यांकन नेपाल सरकारले गरेको देखिंदैन् । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशलाई अगाडि बढाउन कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिई युवालाई तालिम र रोजगारी दिई स्वदेशमै बस्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले मजदुरहरूको श्रमको उचित कदर गर्दै सबै नागरिकहरूलाई व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिई राज्यले योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला दिएर सम्मान गर्नुपर्दछ ।
“व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाः काममा मौलिक अधिकार” भन्ने यस बर्षको मे दिवसको नारा संगसंगै नेपालमा रहेका विद्यमान कानूनहरुमा श्रमिक र श्रमिकको स्वास्थ्यका बारेमा विभिन्न प्रावधानहरु उल्लेख भएका पाइन्छन् । श्रम कानुनका रूपमा रहेको नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन, २०१६ को परिच्छेद ४ मा रहेको ११ वटा दफामा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरी नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी नियमावली, २०१९ मा श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । त्यपछि श्रम ऐन, २०४८ जारी भएपछि श्रमिकको स्वास्थ्यका लागि परिच्छेद ५ मा कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्थालाई श्रम नियमावली, २०५० को परिच्छेद ४ मा व्यवस्था गरियो । कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कुनै पनि श्रमिकलाई कामको सिलसिलामा कुनै कारणवश दुर्घटना भई चोटपटक लागेमा तत्काल उपचार गर्न रोजगारदाताले कार्यस्थल परिसरभित्र आवश्यक उपचारका सामग्रीसहितको प्राथमिक उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था श्रम नियमावली २०७५ को नियम ४९ मा गरेको छ । अहिले पनि हामीकहां कानुनले तोकेको सुविधा श्रमिकहरुले पाउन सकिरहेका छैनन् । यसरी सुविधाबाट वञ्चित गरी श्रम गर्न लगाउनु श्रम शोषण पनि हो । श्रमिकहरुमार्फत नै प्रतिष्ठानको काम निरन्तर सञ्चालन हुने भएकोले श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षा र सुरक्षा व्यवस्था राम्रो भएको औद्योगिक प्रतिष्ठानले मात्र सफलता प्राप्त गर्नसक्दछ । श्रमिकलाई औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट राम्रो पारिश्रमिक दिएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, उसको स्वास्थ्य रक्षा र जीवन सुरक्षाको पनि व्यवस्था गर्नेसकेमा मात्र दुबै पक्षलाई फाइदा हुनसक्दछ ।
श्रमिकको स्वास्थ्य राम्रो भएको खण्डमा श्रमिकको आफ्नो कामप्रति उत्साह एवं आकर्षण बढेर गई प्रतिष्ठानलदाई अग्रगति तर्फ अगाडी बढाउन मद्दत पुग्दछ । स्वास्थ्य र सुरक्षा संगसंगै काम गर्ने मजदुरको अधिकार बारे पनि सबै सचेत र आफ्नो अधिकार बारे ज्ञान लिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । नेपाल सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।
अन्तमा, नेपालमा बि.स. २००७ सालमा प्रजातन्त्र पहिलो पटक स्थापना भएपछि नेपालले मे दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपाल अहिले गणतान्त्रिक देशमा पुगेको अवस्थामा श्रम दिवसलाइ औपचारिकतामा मात्रै सिमित राख्नु कदापी राम्रो मान्न सकिंदैन् । सरकार र मजदुर संग सम्बन्धित संघ संगठनहरुले बिभिन्न जुलुसहरू आयोजना गर्ने, श्रमजीवी मजदुरहरूको अधिकार र उनीहरूको सशक्तिकरणको लागि भाषण, विरोध जुलुस र परेड गरेर मात्रै समस्या समाधान हुनसक्दैन् । त्यसैले नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू र सम्बन्धित श्रम संघहरू र नेपाल सरकार, गैर–नाफामुखी संगठनहरू, ट्रेड युनियनहरू लगायत निजी क्षेत्रको संयुक्त समन्वयमा आम श्रमजीवी मजदुरहरूको सृजनात्मकता र लगनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरुको पक्षमा सकारात्मक कार्य गर्नु पर्दछ ।
नेपाल सरकारले देशको जनशक्तिलाई नयाँ प्रविधि र बजार सुहाउँदो बनाई बेरोजगारी घटाउने र औद्योगिक सुसम्बन्ध कायम गरी श्रमिकहरुको लागि सुरक्षित, मर्यादित र स्वस्थ कार्यवातारणको सिर्जना गरी अघि बढ्नु पर्दछ भने श्रम सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नीति निर्देशनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपाल सरकारले श्रम सम्बन्धी क्षेत्रको उद्देश्य परिपुर्तिका लागि स्वदेशी तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुरुप दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी श्रम शक्ति तयार गरी बेरोजगारी घटाउने मात्रै नभई औद्योगिक व्यवसाय र अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमरत कामदारहरुको सुरक्षा तथा काम गर्ने स्वस्थ्य वातावरण पर्रवद्र्धन गरी रोजगारीमा महिला, युवा, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, द्वन्द्व प्रभावित तथा सीमान्तीकृत क्षेत्र र समूहका व्यक्तिहरुको पहुँच सुनिश्चित गरी अगाडी बढ्न सकेको खण्डमा श्रमिकहरुको पक्षमा राहत मिल्ने देखिन्छ ।
लेखक: अधिवक्ता न्हुंते नारायण श्रेष्ठ, पुल्चोक (९८४३१२९५८०)