एकराज गिरी/पोखरा, साउन २१ गते ।गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पहिलो पटक वितरण गरेको गण्डकी प्रदेश खेलकुद पदक विवादमा परेको छ। २०८१ सालका लागि स्थापना गरिएको पदक दुई वर्षपछि गत असार ३० गते वितरण गरिएपछि यसको छनोट प्रक्रिया, पारदर्शिता र निर्णय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पदकका लागि योग्य व्यक्ति तथा संस्थाको छनोट गर्न खेल क्षेत्रका जानकार मदन केसी र दुर्गा अधिकारीसहितको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। तर समितिका सदस्यहरूको अन्तिम सिफारिसबिनै परिषद्ले पदक वितरण गरेको भन्दै समितिका पदाधिकारीहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
यति मात्र होइन, पदक सिफारिस समितिकै एक आमन्त्रित सदस्यलाई पदक प्रदान गरिएकाले पनि निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। परिषद्को निर्णय प्रक्रियाप्रति खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाले पारदर्शिताको अभाव रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
परिषद्को दाबी– सिफारिस समितिकै आधारमा निर्णय
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले भने सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गरिएको र सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा नै कार्यकारी समितिले अन्तिम निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार पदकका लागि १८ वटा आवेदन परेका थिए। आवेदन दिनेमा असिम शेरचन, नियो मिडिया हाउस, योगेन्द्र शेरचन, सुजन गुरुङ, सचिन विक, प्रतिक्षा राना, शुभम गुरुङ, हरिप्रसाद पराजुली, सुस्मिता थापा मगर, हरिप्रसाद बरुवाल, तिलकराम थारु, देवेन्द्र गुरुङ, एरिका राणा, केशव पाठक, बोधराज गिरी, अरुणा शाही, रिजन प्रजु तथा नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च रहेका थिए।
तीमध्ये खेल पत्रकारिताबाट केशव पाठक, खेलाडीतर्फ अरुणा शाही, सुस्मिता थापा मगर, योगेन्द्र शेरचन र असिम शेरचन, प्रशिक्षकतर्फ रिजन प्रजु तथा संस्थातर्फ नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चलाई प्रदेश खेलकुद पदक प्रदान गरिएको थियो। सम्मानित सबैलाई जनही २० हजार रुपैयाँ नगदसहित सम्मान गरिएको परिषद्ले जनाएको छ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश टेनिस संघलाई सर्वोत्कृष्ट खेल संघ घोषणा गर्दै एक लाख २० हजार रुपैयाँ, तथा गण्डकी प्रदेश ह्यान्डबल संघ र गण्डकी प्रदेश फेन्सिङ संघलाई उत्कृष्ट खेल संघ घोषणा गरी जनही ९० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो।
पदक सिफारिस समितिका संयोजक मदन केसीले भने परिषद्को दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार समितिले अन्तिम सिफारिस गर्ने अवसर नै पाएन।
केसीले पहिलो बैठकमा प्राप्त १८ वटा आवेदनको अध्ययन गरी करिब १३ जनाको प्रारम्भिक सूची तयार गरिएको बताए। आवेदन संख्या अपेक्षाभन्दा कम भएकाले थप ३५ दिनका लागि पुनः आवेदन खुलाउन परिषद्लाई सुझाव दिइएको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको उनको आरोप छ।
“हामीले अन्तिम सिफारिस गरेका छैनौं। समितिलाई बाइपास गरेर परिषद्ले आफैं निर्णय गर्यो। पदक वितरण कार्यक्रमबारे समेत हामीलाई औपचारिक जानकारी दिइएन,” उनले भने।
उनले परिषद्ले आफूहरूबाट अन्तिम सिफारिस नलिई पदक वितरण गरेको दाबी गर्दै सम्पूर्ण निर्णय परिषद्ले नै गरेको आरोप लगाए।
विवादको अर्को मुख्य कारण पदक प्राप्त गर्ने व्यक्तिमध्ये एक जना सिफारिस समितिका आमन्त्रित सदस्य हुनु हो।
खेल पत्रकारिता विधाबाट सम्मानित केशव पाठक पदक सिफारिस समितिका आमन्त्रित सदस्य थिए। उनी यसअघि प्रदेश खेलकुद परिषद्का बोर्ड सदस्य, निमित्त सदस्य सचिव तथा हाल परिषद्का सल्लाहकार र खेल संघ–संस्था समन्वय समितिका संयोजकसमेत छन्।
यस विषयलाई लिएर खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तिहरूले “आफैं धामी, आफैं झाँक्री” जस्तो अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरेका छन्। छनोट प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति स्वयं सम्मानित हुनु नैतिक रूपमा उपयुक्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
सदस्य सचिव शर्माले सिफारिस समितिले विभिन्न मितिमा बैठक बसेर नाम सिफारिस गरेको दाबी गरे पनि समितिका संयोजक केसीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
उनका अनुसार परिषद्ले उल्लेख गरेका केही बैठक नै बसेका थिएनन्। ती मितिमा देशव्यापी आन्दोलनका कारण सार्वजनिक कार्यालयहरू बन्द रहेकाले बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
यसले परिषद्को बैठक अभिलेख र निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
सदस्य सचिव शर्माले पहिलो पटक प्रदेशस्तरमा यस्तो पदक वितरण गर्दा केही प्रक्रियागत कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गरेका छन्।
उनले पत्रकारिता विधामा दुईवटा मात्र आवेदन परेको र मूल्याङ्कनका आधारमा छनोट गरिएको बताए। आगामी वर्षदेखि देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै अझ व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा पदक वितरण गरिने उनको भनाइ छ।
विवादलाई थप गम्भीर बनाउने पक्ष भनेको मन्त्रालयको प्रतिक्रिया हो।सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले प्रक्रिया मिचिएको पुष्टि भए आवश्यक छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताएकी छन्।
त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेलले आफूहरू छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम हुने जानकारीका आधारमा कार्यक्रममा पुगेको तर त्यहाँ पदक वितरण भइरहेको देखेर आश्चर्य लागेको बताए।
उनका अनुसार पदक वितरण गर्ने निर्णय भएको भए मन्त्रीस्तरीय स्वीकृति र मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी हुनुपर्ने थियो। त्यसो नभएकाले प्रक्रियामै प्रश्न उठेको उनले बताए।
खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रदेशस्तरको प्रतिष्ठित पदक वितरण गर्दा आवेदन, मूल्याङ्कनका मापदण्ड, अंक प्रणाली, सिफारिस प्रक्रिया, बोर्ड निर्णय तथा छनोटको आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ। तर यसपटक ती विषय स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नगरिएकाले विवाद सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।
एकातिर परिषद्ले सबै प्रक्रिया कार्यविधिअनुसार भएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सिफारिस समितिका संयोजक, मन्त्रालयका सचिव र खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाले प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
अब मन्त्रालयले गर्ने सम्भावित छानबिन र त्यसबाट आउने निष्कर्षले प्रदेश खेलकुद पदक वितरणको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र भविष्यको कार्यविधिलाई कस्तो दिशा दिन्छ भन्ने विषयलाई खेलकुद क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको छ।