काठमाडौँ, साउन २८ गते । आउँदो अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा आउने भएकोे छ । विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याउनुअघि त्यसको परीक्षणको तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राहदानी विभागले जनाएको छ ।
आउँदो अक्टोबरको अन्तिम सातादेखि तीन महिनाको परीक्षणकाल सुरु गर्ने योजना विभागले अघि सारेको विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले बताउनुभयो । परीक्षणकाल सकिएलगत्तै सन् २०२२ को जनवरी महिनाको पहिलो सातादेखि विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याउने तयारी छ ।
गत वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा फ्रेन्च कम्पनी फ्रान्सको आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएस कम्पनीसँग सम्झौता गरेर विद्युतीय राहदानी उत्पादनको कामलाई तीव्रता दिइएको विभागका अर्यालले जानकारी दिनुभयो । गत वर्षको डिसेम्बर २३ मा करिब साढे दुई अर्ब रुपियाँ लागतको सम्झौता विद्युतीय राहदानी निर्माणका लागि भएको थियो ।
उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा २० लाख थान विद्युतीय राहदानी छापिनेछ । नेपाल सरकारले पासपोर्टको डिजाइनलाई स्वीकृति दिइसकेकाले पनि अब छपाइ हुने औपचारिकतामात्र बाँकी रहेको छ । जसको प्रिन्ट भने नेपालमै गर्ने गरी आवश्यक प्राविधिक तयारी भइरहेको छ ।विश्वकै राहदानीको पुस्तामा आईएसओ १९०३ मान्यताप्राप्त तेस्रो जेनेरेसनको राहदानीका रूपमा विद्युतीय राहदानीलाई चिनिन्छ । यस राहदानीको पोलिकार्बोनेट पानाभित्र सुरक्षित चिप्स जडान गरिएको हुन्छ । जसमा व्यक्तिको विभिन्न विवरण सुरक्षित हुन्छ । जसका कारण पनि विद्युतीय राहदानी अत्यधिक सुरक्षित र भरपर्दो मानिएको महानिर्देशक अर्यालले औँल्याउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा नआउन्जेलसम्मका लागि हाल कायम रहेको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट नै अद्यावधिक गर्न सकिनेछ । जसका लागि अझै पनि तीन लाख राहदानी मौज्दात रहेको छ । विद्युतीय राहदानी हतारमा भन्दा पनि आवश्यक परेको खण्डमा बनाउन विभागले आग्रह गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “म्याद सकिन लाग्यो विद्युतीय राहदानी चाहियो भनेर धमाधम लाभग्राही आउने क्रम बढेको छ, म्याद नसकुन्जेल बनाउनु पर्दैन र मिल्दैन पनि ।” यसअघि राहदानी बनाउँदा नागरिकता नम्बर सबैका लागि अनिवार्य थियो । विद्युतीय राहदानीको अपचलनलाई दुरुत्साहन गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य गरिएको हो ।