पोखरा,असोज १/ गण्डकी प्रदेश सरकारका पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्माले बजारमा हुने गरेको अनुगमनलाई व्यवहारिक गराउँदै अनुगमन र कार्वाही प्रक्रियाको कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेका छन् ।नजिकिदै गरेको चाडवाडलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसलहरुलाई ग्रामिण भेग लक्षित गरेर सञ्चालन गर्नु पर्नेमा बताउँदै वाणिज्य मन्त्री शर्माले प्रदेश भित्रको खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरको सुनिश्चता गर्नको लागि सरकार र नीजि क्षेत्र दुवै पक्ष जिम्मेवारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कोभिडले थलिएको व्यवसायलाई पुर्नउत्थान गर्नु पर्ने सबैको कर्तव्य भएता पनि उपभोक्ताको अधिकारलाई कोही कसैले हनन गर्न नमिल्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनले अनुगमनलाई प्रभावकारी र सन्देशमुलक बनाउन र व्यवसायीहरुले पनि आफुलाई पनि उपभोक्ता नै सम्झेर कारोबार गर्न मन्त्री शर्माले अनुरोध गर्दै सरोकारवाला बीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले दर्ता नभएका उद्यमी व्यवसायीलाई अनिवार्य दर्ता प्रक्रियामा आउन अपिल गरेका छन् ।
कार्यक्रममा दर्ता नगरीकन व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राजश्वमा ठगी गरेका व्यवसायीले छुट दिने गर्दा दर्ता भएका व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका एसोशिएट सदस्य सुर्यबहादुर भुजेलले अनुगमन कडाईका साथ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।अनुगमनको विशेष अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने गरेको र यसलाई तिब्रता दिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले बताउँदै कानुनी बाधा व्यवधान र दफाहरु बाझिँदा उद्यमी व्यवसायीलाई कार्वाही गर्न समस्या हुने गरेकाले व्यवसायीहरु आफै सचेत भएर काम गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
म्याद गुज्रिने लागेको समान, मुल्यबृद्धि गरेर चाडवाडको अवसरमा छुटको नाममा लुटपाट हुने गरेकाले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले सरकार सुशासन र जनताको साथमा छ भन्नको लागि सुपथ मूल्य पसललाई सरल तरिकाले सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।साल्ट टे«डिङ प्रादेशिक कार्यालय पोखराका प्रमुख बासुदेव उपाध्याय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.का निमित्त प्रादेशिक प्रमुख नरनाथ अधिकारी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले आ–आफ्नो मौज्जाद अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट अनुगमन र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ११ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ र सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन र समवन्यका लागि पत्रचार गर्ने र प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक नारायण कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।