पाेखरा, कार्तिक १६ गते । महानगरपालिकाकोे कार्यपालिका बैठकले करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेकोप्रति उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङसहित एमाले जनप्रतिनिधिले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
कात्तिक १५ गते हिजो बसेको कार्यपालिका बैठकले महानगरमा कार्यरत १० जना इन्जिनियर र १८ जना सबइन्जिनियरलाई हटाउने निर्णय गरेकोमा एमाले जनप्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर कडा आपत्ति जनाएका हुन् । तिहारको बिदामा हतार/हतारमा एजेन्डाको विषयमा जानकारी नै नदिई मेयर धनराज आचार्यले बैठक बोलाएपछि उक्त बैठक एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बहिस्कार समेत गरेका थिए ।
हिजको बैठकले कर्मचारीलाई मंसिर १ गतेबाट अवकास दिने निर्णय गरेकोमा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ र एमालेका सबै कार्यपालिका सदस्यले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाउँदै निर्णय फिर्ताको माग गरेका छन् । अन्यथा संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी विज्ञिप्त मार्फत् उनीहरुले दिएका छन् ।
२०८१/०७/१५ गतेका दिन गरिएको भनिएको निर्णयमा थुप्रै राजनीतिक गन्ध र वेरितपूर्वक रहेका तथ्यहरु घाम जत्तिकै छर्लंग रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । लोकसेवाबाट बढुवा तथा सिफारिस भएर दरबन्दीमा कर्मचारी आइसकेपछि करारका कर्मचारी हटाउन कांग्रेसका प्रतिनिधिले दबाब दिएका थिए । कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले दबाब दिएपछि मेयर आचार्यले कार्यपालिका बैठक बोलाएका थिए ।
२५ औं कार्यपालिका बैठकले दरबन्दीमा लोकसेवाबाट बढुवा तथा सिफारिस भएर कर्मचारी आएपछि करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । लोकसेवाबाट कर्मचारी आइसकेपछि त्यही दरबन्दीमा करारका कर्मचारी राख्न नहुने कांग्रेस प्रतिनिधिको माग छ भने अन्तिम ६ महिनाका लागि म्याद थप हुनुपर्ने एमाले जनप्रतिनिधिको माग छ ।
गत पुस २९ गते बसेको पोखरा महानगरको २५ औं कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले करारमा रहेका कर्मचारीहरुको ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय गर्दै लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएपछि करारमा रहेका सेवा अवधिका आधारमा हटाउँदै जाने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।
करार अवधि सकिएपछि सेवाबाट बिदा हुने कर्मचारीलाई नियमानुसार कात्तिकसम्मको पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्चसमेत दिएर बिदाइ गर्ने निर्णय महानगरले गरेको थियो । ५ जना शिक्षिका, २ जना सामाजिक परिचालिका गरी ७ जना कर्मचारीको हकमा भने कार्यालय सहयोगीको जिम्मा दिने निर्णय महानगरले गरेको छ । कार्यालय सहयोगीको पदमा काम गर्न राजी भएमा ०८१ पुससम्म सेवअवधि थप गर्ने र राजी नभएमा कात्तिक मसान्तबाटै अवकास दिनेसमेत महानगरले निर्णय गरेको छ । बाँकी रहेका अन्य सेवा करारका कर्मचारीको भने ०८१ पुससम्म म्याद थप्ने हिजोको महानगर कार्यपालिका बैठकले गरेको छ ।
एमालेका जनप्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘बैठकको आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान विपरित निश्चित स्वार्थ समूहको इसारामा नगर प्रमुखले प्रमुख राजनीतिक दललाई पूर्णतया व्यवास्ता गरी आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न दुई वटा प्रमुख राजनैतिक दलबीच द्वन्द्व गराई क्षणीक लाभ लिने मनसाय राखी कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई राजनैतिक दलमध्ये नेकपा एमालेको तर्फबाट वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह र अनुरोध भइरहेको बाबजुद कथित कार्यपालिकाको बैठकको नाममा गरिएको भनिएका निर्णयमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको पूर्ण असहमति रहेकोले उक्त निर्णय तत्काल खारेजीको माग गर्दछौं । ’
पोखरा महानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख बिदामा रहेको र दिपावलीको सार्वजनिक बिदाको मौका छोपी उपप्रमुखसँग बैठकका एजेन्डाका बिषयमा सामान्य छलफल समेत नगरी हुने यस्ता अपारदर्शी निर्णयको नेकपा एमाले पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिका सभादलले विज्ञप्ति मार्फत् घोर भर्त्सना गरेको छ । नगर कार्यपालिका र नगर सभाको शक्ति सन्तुलनलाई आत्मसात गर्दै हालसम्म कार्यपालिका र नगर सभाका सबै निर्णयहरु वार्ता, संवाद र छलफल पश्चात सर्वसम्मतिमा हुँदै आएको परम्परालाई तोडेर नगर प्रमुखको जुन रबैया प्रदर्शन भएको छ, यसले नगर प्रमुखको नेतृत्व क्षमता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति गरी क्रमशः करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कनिष्टताका आधारमा विधिसम्मत ढंगले अवकास दिँदै जाने भन्ने निर्णयको प्रतिकुल हुने गरी आर्थिक प्रलोभनमा परी सरुवा सहमति दिई पोखरा महानगरपालिकालाई कर्मचारीको डम्पिङ साइड बनाइएको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ ।
‘स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिरका थुप्रै कर्मचारी अन्यत्र पालिकाबाट सरुवा गरी ल्याउँदा कुन विधि र निर्णयमा टेकेर ल्याईएको हो?’ प्रश्न गर्दै विज्ञप्त्मिा भनिएको छ, ‘त्यसरी सरुवा र कामकाजमा ल्याइएका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र भविष्यमा हुने उपदान लगायतको खर्च कसले व्यहोर्ने हो? पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाका ३६ औ बैठकसम्मका निर्णयहरुको हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था के हो? पोखरेली नागरिकलाई जवाफ चाहिएको छ ।’ राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचरीलाई हटाउन खोजिएको एमाले जनप्रतिनिधिको निष्कर्ष छ ।