रामप्रसाद खनाल / नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनको मीठो नारा र केही नयाँ गर्ने भनेर सत्ताको बागडोर सम्हालेका बालेन शाहको वर्तमान सरकार अहिले आफ्नै अराजक र गैर-जिम्मेवार हर्कतका कारण आलोचित बन्न पुगेको छ। जनअपेक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई कुल्चँदै सरकार जसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यसले देशलाई समृद्धितर्फ होइन, एउटा गम्भीर दुर्घटना र निरंकुशतातर्फ धकेलिरहेको आभास हुन्छ।
वर्तमान सरकारको कार्यशैली हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यो सरकार जनताको सेवक होइन, बरु शक्ति र अहङ्कारको उन्मादमा रहेको शासक मात्र हो। यस बिचमा समाजमा हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू दिन-प्रतिदिन डरलाग्दो गरी बढिरहेका छन् , यहाँसम्म कि हिरासतमै एउटा दलित युवाको मृत्यु भएको छ। नागरिकले राज्य भएको र आफू सुरक्षित रहेको महसुस गर्न पाएका छैनन्। आम सर्वसाधारण, विशेषगरी महिला र बालबालिकाहरू घरबाहिर निस्कन समेत धौ-धौ परिरहेको छ। विडम्बनाको कुरा त के छ भने, यस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सरकार केवल स्टन्ट र सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित छ।
आज जनताको भान्सा महँगीको मारले आक्रान्त छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएर सर्वसाधारणलाई बिहान-बेलुकाको छाक टार्न समेत गाह्रो भइरहेको छ। तर सरकारसँग बजार नियन्त्रण गर्ने वा जनतालाई राहत दिने कुनै ठोस योजना छैन। राहतको एउटा पनि काम नहुँदा जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। उल्टै गरिब र असहायहरूका लागि ओत लाग्ने ठाउँ बनेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा कुनै विकल्प र मानवीय संवेदना बिना नै डोजर चलाएर हजारौँ परिवारलाई सडकमा पुर्याउने काम भएको छ। यहाँ सरकारको दोहोरो चरित्र प्रष्ट देखिन्छ— एकातिर गरिबका झुपडीमा डोजर लगाएर भत्काइन्छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक जग्गामा बनेका, रास्वपाका मन्त्री, नेता र सांसदहरूका भव्य महलहरूमा भने सरकारले आँखा चिम्लिएको छ। पहुँचवालालाई संरक्षण र निमुखालाई विस्थापन गर्ने यो विभेदकारी नीतिले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ।
सरकारी आतङ्कको हद त त्यतिबेला नाघ्यो, जब सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा सरकारी विद्यालयहरूमाथि नै डोजर चलाइयो। शिक्षाको मन्दिर मानिने विद्यालय भत्काइँदा हजारौँ निर्दोष बालबालिकाहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गरिएको छ। विद्यालय भत्किएपछि ती बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। यसै बर्बरताका कारण घरबारविहीन बनेका दुई जनाले आत्महत्या समेत गरिसकेका छन्। आफ्नै नागरिकलाई आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य पार्ने र बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने यो क्रूरताको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्दैन? राज्यको दायित्व नागरिकलाई संरक्षण र शिक्षा दिनु हो, तर यहाँ त राज्य नै घर र विद्यालय भत्काउने कारक बनेको छ।
सरकारको निरंकुशता यतिमा मात्र सीमित छैन। लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग मानिने सञ्चार जगत्लाई कमजोर बनाउन निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने आत्मघाती निर्णय गरिएको छ। राज्यकोषमा सबै नागरिकको हिस्सा हुन्छ, तर आफू अनुकूलका समाचार नलेख्ने वा प्रश्न गर्ने सञ्चार माध्यमको मुख थुन्न आर्थिक रूपमा नाकाबन्दी लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी रेट्ने काम गरेको छ।
यति मात्र होइन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा स्थापित विधिलाई मिचेर तजबिजी शासन चलाउन खोज्नुले सरकारको शक्ति केन्द्रीकरणको भोकलाई थप उजागर गरेको छ। लोकतन्त्रमा नागरिकको संगठित हुन पाउने र आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण रूपमा राख्न पाउने अधिकार सर्वोपरि हुन्छ। तर, इतिहास बनाएका, गणतन्त्रकोलागि ज्यान गुभाएका र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको निरंकुश चरित्रको पराकाष्ठा हो।
यति मात्र कहाँ होर, सार्वभौम संसद् र राष्ट्र प्रमुखको अपमान गर्ने जुन हर्कत देखियो, त्यो संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा लज्जास्पद अध्याय हो। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री स्वयम् बीचैमा संसद् छाडेर हिँड्नुले राज्यका मर्यादापालक संस्थाहरूको धज्जी उडाएको छ भने संघीय संसद्, राष्ट्र प्रमुख तथा गणतन्त्रकै अपमान भएको छ।
संसदीय प्रक्रियालाई झन्झटिलो मानेर डाकिएको संसद् बैठक समेत स्थगित गरी रातारात ८-८ वटा अध्यादेश जारी गर्नुले बालेन सरकारमा शक्ति केन्द्रीकरणको भोक कति छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। यो सीधा-सीधा संसद्को अवहेलना र विधिको शासनमाथिको प्रहार हो। यी सबै बेथितिहरूका विरुद्ध जब सचेत नागरिकले प्रश्न गर्छन्, तब सरकारका अन्धभक्त भनिनेहरू सामाजिक सञ्जालमा जाइलाग्छन्। प्रश्न गर्नेलाई तल्लो स्तरको अश्लील गाली गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र भ्रामक प्रचार गर्ने जुन प्रवृत्ति विकास भएको छ, यसले एक प्रकारको डिजिटल आतङ्क सिर्जना गरेको छ। तथ्य र तर्कको आधारमा जवाफ दिन नसक्नेहरू गालीगलौजमा उत्रनुले यो सरकारको वैचारिक टाटपल्टाईलाई नै पुष्टि गर्दछ।
अन्त्यमा,
जनतालाई कष्टकर बनाउने, नागरिकलाई आत्महत्याको स्थितिमा पुर्याउने, विद्यालय भत्काएर बालबालिकाको शिक्षा खोस्ने, सञ्चार माध्यमको घाँटी रेट्ने र राज्यका प्रमुख अङ्गहरूको अपमान गर्ने सरकार कहिल्यै जनमुखी हुन सक्दैन। बालेन सरकारले आफ्ना यस्ता जनविरोधी हर्कतहरू तत्काल बन्द नगर्ने हो भने, आक्रोशित जनताले यसको हिसाबकिताब ढिलो-चाँडो माग्ने नै छन्।