एकराज गिरी/पोखरा, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ २० गतेसम्म पोखरा महानगरपालिकाबाट ४९ जना जोखिममा रहेका बालबालिकाले संरक्षण सेवा प्राप्त गरेका छन्। सडकमा बस्न बाध्य, बेवारिसे, श्रमिक तथा अभिभावकको बेवास्तामा परेका बालबालिकालाई उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको सेवा उपलब्ध गराइएको हो।
पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाकी निर्देशक निर्मला शर्माले आज बसेको पोखरा महानगर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समितिको बैठकमा महानगरले सञ्चालन गरिरहेका बाल संरक्षण तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेकी हुन्।
प्रस्तुत विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ २० गतेसम्म १२ जना सडक बालबालिका, १३ जना बेवारिसे तथा नवशिशु, ५ जना श्रमिक तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा संलग्न बालबालिका र १९ जना विभिन्न कारणले अभिभावकबाट बेवास्तामा परेका बालबालिकाले संरक्षण सेवा प्राप्त गरेका छन्।
बैठकमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने १९८ जना बालबालिकाले यस्ता संरक्षण सेवा प्राप्त गरेका थिए। पछिल्लो वर्षको तुलनामा संख्या घटेको देखिए पनि बालबालिकामाथि हुने जोखिम, बेवास्ता र शोषणका घटनाप्रति निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्।
महानगरका अनुसार संरक्षण सेवाअन्तर्गत बालबालिकाको उद्धार, अस्थायी आश्रय, मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सेवामा पहुँच, परिवारसँग पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।
बैठकमा प्रस्तुत तथ्यांकले अभिभावकीय बेवास्ता अझै पनि बाल संरक्षणको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, पारिवारिक विखण्डन, वैदेशिक रोजगारीका कारण अभिभावकको अनुपस्थिति तथा सामाजिक समस्याका कारण बालबालिका विभिन्न जोखिममा पर्ने गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समितिको बैठकमा जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान, उद्धार, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। महानगरले वडा कार्यालय, सुरक्षा निकाय, विद्यालय तथा सामाजिक संघसंस्थासँग समन्वय गर्दै बाल संरक्षण र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि, निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण र सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।