एकराज गिरी/पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको छ। प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा धार्मिक एवं साहसिक पर्यटनको विकासका लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
बजेटमा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पूर्वाधार विकास, पदमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति र पर्यटनमैत्री सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालन हुँदै आएको “पहिला घरदेशः अनि परदेश” तथा “लेक टु लेक” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यी कार्यक्रममार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन वृद्धि गरी स्थानीय कला, संस्कृति, परम्परा र उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्दै आयआर्जन बढाउने लक्ष्य लिइएको छ।
प्रदेश सरकार, पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा “गण्डकी जाऔंः प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं” अभियानलाई थप सुदृढ बनाइने भएको छ। यस अभियानअन्तर्गत पोखरालाई बैठक, सम्मेलन तथा प्रदर्शनी (MICE), स्वास्थ्य, खेलकुद तथा साहसिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न दामोदरकुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, रिडी, राम्दी, केलादिघाट, देवघाट हुँदै त्रिवेणीधाम जोड्ने “धार्मिक पर्यटन परिपथ” निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस परिपथसँग सम्बन्धित पदमार्गमा आधारभूत पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ भने मोदीबेनीधाम–पुर्कोट–भैरवस्थान धार्मिक पदमार्ग निर्माणलाई समेत अगाडि बढाइने भएको छ।
साहसिक पर्यटनतर्फ मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरि र ढोरपाटन क्षेत्रका चक्रीय पदमार्गको स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्गको पहिचान तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ। ढोरपाटन क्षेत्रमा बुकी संरक्षण तथा जलाशय निर्माणमार्फत आन्तरिक पर्यटन आकर्षण बढाइने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ।
पोखराको पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै “राउण्ड फेवाः भ्यू फेवा” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। फेवाताल वरपरको क्लोज सर्किट मार्गलाई पूर्णता दिनुका साथै फेवा होराइजन पेडेस्ट्रियन ब्रिज (सेल्फी ब्रिज) र रुपातालमा सिसाको पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ। साथै पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा फेवातालको मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यीकरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले “एक जिल्ला : एक पर्यटकीय गन्तव्य” अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय संस्कृति, होमस्टे, फार्मस्टे तथा रैथाने उत्पादनको ब्रान्डिङ र स्तरीकरण गर्ने भएको छ। पर्यटकीय सूचना केन्द्र, पर्यटक प्रहरी तथा उद्धार सेवामार्फत पर्यटक सुरक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
आगामी पाँच वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार, हवाई पहुँच विस्तार तथा सीमापार पर्यटन प्रवर्द्धनलाई समेत बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।
औद्योगिक विकासतर्फ स्थानीय स्रोत, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। युवा शक्ति, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोड्न उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। पर्यटन राजधानी पोखरामा सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
लोकाहाखोला र पुँडिटार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ। पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनसम्बन्धी सेवा क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना, परम्परागत उद्योगको आधुनिकीकरण तथा उत्पादनको ब्रान्डिङलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ र नियमनलाई व्यवस्थित गरिने भएको छ भने औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको नियमन, अनुसन्धान, उत्पादन र मूल्य शृङ्खला विकासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।
रुग्ण अवस्थामा रहेका गोरखाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिने भएको छ। साथै धौवादी फलामखानी उत्खनन तथा खानी र खनिज पदार्थको खोज, अध्ययन र अन्वेषणका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न तीन तहका सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
समग्रमा, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेटले गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन र उत्पादनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।