पोखरा । ‘परिवर्तनका लागि नयाँ सोच र खोज अभियान’ अन्तर्गत देशभर सञ्चालन भइरहेको खबरदारी सभा पोखरामा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले रोजगारी, सुशासन, शिक्षा, कर प्रणाली, नागरिक सेवा तथा विकासका विविध विषयमा राज्यलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै परिवर्तन व्यवहारमा देखिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अभियानका संयोजक कृष्ण बजगाईंले नेपाली नागरिकका लागि गास, बास र रोजगारीको व्यवस्था राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए। उनले आठ घण्टा काम गर्ने सुनिश्चित वातावरण, श्रमको सम्मान तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे। “अरू कुरा पछि गरौँ, पहिले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरौँ,” उनले भने।
बजगाईंले शिक्षा प्रणालीलाई सीपयुक्त, व्यावहारिक र रोजगारमुखी बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर तिर्ने नागरिकप्रति राज्य उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए। “कर तिरेका नागरिकले सामान्य सेवा लिन पनि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा मिलन अधिकारीले पोखराको फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताए। गणेश अधिकारीले परिवर्तनको सुरुआत आफैंबाट गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आफ्ना समस्या पहिचान गरी समयमै सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्न नागरिकलाई आग्रह गरे।
गण्डकी प्रदेश संयोजक निरञ्जन कोइरालाले रोजगारीको अभावका कारण ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन बाध्य भएको, त्यससँगै देशको श्रम र पूँजी बाहिरिएको तथा महँगी निरन्तर बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा रमेश भारतीले विश्वविद्यालयको संख्या थप्नेभन्दा गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने र एउटै प्रकृतिका शैक्षिक कार्यक्रम दोहोर्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गर्न, नागरिकताको समस्या समाधान गर्न तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुन नहुने धारणा राखे।
उनले सुकुमवासीहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरी संविधानअनुसार उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरे।
वक्ताहरूले समग्रमा परिवर्तन केवल भाषण र नारामा सीमित नभई व्यवहार, नीति र कार्यान्वयनमा देखिनुपर्नेमा जोड दिँदै सुशासन, पारदर्शिता, गुणस्तरीय शिक्षा, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, रोजगारी सिर्जना र नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।