पोखरा, असार १६ – स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक भएकाले वातावरण संरक्षणलाई मानवअधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आमनागरिकबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा पोखरामा आयोजित ‘वातावरण र मानवअधिकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले वातावरणीय विनाशले मानव जीवन, स्वास्थ्य र आधारभूत अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको भन्दै वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गणेशमान गुरुङले संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। उनले वातावरणीय अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोगले माटो, पानी र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको भन्दै यसको सुरक्षित प्रयोगमा जोड दिए। उनले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय विपद् व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय आपत्कालीन कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।
गैरसरकारी संस्था महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रामप्रसाद सुबेदीले स्वच्छ खानेपानी प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले पानीका स्रोत संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, खडेरी तथा अनियमित वर्षाजस्ता विपद्का घटना बढ्दै गएको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख नीतु गर्तौलाले वातावरण संरक्षणमा मानवअधिकारकर्मीको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन्। इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले विकाससँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानी र हरियाली संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति र पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको बताए।
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव शोभा गौतमले हरित उद्योग, प्रदूषण न्यूनीकरण र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगमा निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेलले वातावरण संरक्षणका विषयमा जनचेतना फैलाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत बद्रिप्रसाद वाग्लेले वातावरण संरक्षण वर्तमान पुस्ताका लागि मात्र नभई भावी पुस्ताको अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा पदमराज पहारी, इन्दिरा पौडेल, विना शिलवाल, रिना थापा र श्यामबहादुर श्रेष्ठले पनि वातावरणीय अधिकार संरक्षण, हरित पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामहरि ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा इन्सेककी प्रलेख अधिकृत मङ्गिता नेपालीले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराएकी थिइन् भने सञ्चालन सावित्री अधिकारी घिमिरेले गरेकी थिइन्।
यदि तपाईंको अनलाइन पोर्टलको शैली सफलन्युज, दृष्टि, वा अन्य स्थानीय समाचार पोर्टलजस्तै छ भने त्यसअनुसार पनि मिलाएर तयार गर्न सक्छु।