नेपाली राजनीतिमा एउटा गजबको विरोधाभासपूर्ण र गम्भीर भाष्य रहेकोछ । भनिन्छ एउटा गरिन्छ अर्कै ! हुन त देशै जलाएर खरानीको आडमा सत्तामा आएकाहरुबाट नेपाली जनताले विश्वास गर्नुनै ठूलो भुल थियो । चटपटे कुरामा सामाजिक संजाल प्रयोग गरेर जनतालाई झुक्याएर जे प्राप्त भयो, अहिले त्यही गलाको पासो हुँदैछ ।
हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै स्पष्ट शब्दमा “नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको आत्मसात् गर्दै, … आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्दै, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न” भनी किटान गरिएको छ । तर व्यवहारमा भने भुइँमान्छेहरू कर, जरिवाना र राज्यको निर्मम डण्डाले निरन्तर पिसिइरहनु। अर्थमन्त्रीले संसदमै उभिएर “हामी समाजवादी हैनौँ” भन्नु केवल एउटा राजनीतिक साबिती बयान मात्र होइन, बल्कि यो नेपालको विद्यमान राजनीतिक-आर्थिक चरित्रको नांगो यथार्थ हो। यस घोषणाले राज्यको वास्तविक वर्ग-चरित्रलाई छताछुल्ल पारेको छ। एकातिर राज्य संसद्बाट समाजवाद नभएको वैधानिक घोषणा गर्छ र ठाडै संविधान उलंघन गर्छ , अर्कोतिर सडक र सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर गरिबमाथि भौतिक र मानसिक युद्धको शङ्खघोष गर्छ।
यसैको सबैभन्दा बीभत्स र हृदयविदारक परिणामस्वरूप, बल्खुको सुकुम्बासी बस्तीमा बालेन सरकारको डोजर चलेर आफ्नो घर छियाछिया भएको सहन नसकी खोटाङ स्थायी घर भई लामो समयदेखि बल्खु सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले बागमती नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गर्नुपर्यो। बिहानसम्म भारी बोकेर आफ्नो जीविका चलाइरहेका राईले “म आफ्नो घर भत्केको हेर्न सक्दिन” भन्दै छटपटिएर नदीमा प्राण त्यागे। यसैगरी, यसअघि थापाथली सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा उत्पन्न मानसिक त्रास र पीडाकै कारण १७ वर्षीय किशोर रवीन तामाङले पनि आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य हुनुपर्यो।
बस्तीबाट लखेटिएपछि ओत लाग्ने ठाउँ नहुँदा, चिसो र असहज वातावरणका कारण थला परेका बिरामीहरूको कारुणिक मृत्युले राज्यको क्रूरताको अर्को तस्बिर उजागर गर्छ। शान्तिनगर–थापाथली क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएका र कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका ३६ वर्षीय भेषराज दर्जीको उचित गाँस, बास र स्वास्थ्य हेरचाहको अभावमा फोक्सोको रोग बल्झिएर वीर अस्पतालको आईसीयूमा उपचारका क्रममा दुःखद निधन भयो। घरबारविहीन हुनुको अक्षम्य पीडा, मानसिक तनाव र बिरामी पर्दा उपचार समेत नपाउने यो दारुण अवस्थाले राज्यको कल्याणकारी चरित्रको चीरहरण गरेको छ।
२०८३ असार २५ गतेमात्रै एकजना साधारण मोटरसाइकल राइडर गणेश नेपालीले ट्राफिक जरिवानाको डरत्रास र रकमको बोझ सहन नसकी सडकमै आत्मदाह गरे। यो हृदयविदारक घटनामा ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना मात्र होइन, सडकमा श्रम गरेर खाने भुइँमान्छेमाथि महानगरपालिका आफैँले थोपर्ने चर्को जरिवाना, भय र मानसिक यातना उत्तिकै जिम्मेवार छ। महानगरले नो पार्किङका नाममा मोटरसाइकल जथाभावी उठाउने र उठाउनासाथै प्रतिपटक हजारौँ रुपैयाँ चर्को जरिवाना असुल्ने नीति लिएको छ।
फुटपाथ र सडक किनारमा गरिने साना व्यवसाय र स्वरोजगारका साधनहरूलाई शहर कुरुप पारेको बहानामा खोस्ने, लखेट्ने, सामान जफत गर्ने र फिर्ता लिन जाँदा फेरि मोटो रकम महानगरकै कोषमा बुझाउनुपर्ने जरिवानाको आतङ्क छ। यसको जग यिनै बालेन्द्र शाहले बसालेका थिए । यसरी एकातिर ट्राफिकको जरिवानाको डण्डा, अर्कोतिर महानगरको सवारी उठाउने र सामान जफत गरेर जरिवाना तिराउने दोहोरो वित्तीय शोषणले गणेश नेपाली जस्ता हजारौँ श्रमिकहरूलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेको छ।
मानवता हराएका यो व्यवस्था र यसका सञ्चालकहरूको क्रूरताको पनि हद हुन्छ। जरिवानाको बोझले आहात भई ६० प्रतिशतभन्दा बढी शरीर जलिसकेको अवस्थाका गणेश नेपालीलाई एम्बुलेन्स वा अन्य कुनै मानवीय सवारीको व्यवस्था गरेर हस्पिटल लैजानुको साटो सडकमै हिँडाएर लैजाँदै गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालहरूमा देखियो। जलिरहेको शरीर बोकेर, जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छटपटाउँदै सडकमा हिँड्न विवश पारिएको त्यो बीभत्स र हृदयविदारक दृश्यले सिंगो देशको मानवता र संवेदनशीलताको हुर्मत लिएको छ। एउटा नागरिक सडकमा आगो लगाउन बाध्य हुनु र त्यसपछि पनि राज्यका निकायहरूले न्यूनतम मानवीय व्यवहार समेत नगरी उनलाई हिँडाउनुले यो व्यवस्था कति निर्दयी र पथभ्रष्ट भइसकेको छ भन्ने अकाट्य प्रमाण दिन्छ।
यी मृत्यु र कृत्यहरू केवल सादा आत्महत्या वा संयोग होइनन्, बरु राज्यको निर्मम नीति, महानगरको जरिवानामुखी आतङ्क र बजारवादी प्रणालीले सडक र बस्तीमा गरेका नागरिकहरूका ‘संरचनात्मक हत्या’ र चरम अमानवीयता हुन्। एउटा गरिब जरिवाना र करको बोझले मर्न तयार हुन्छ-भन्ने आम नागरिकको कारुणिक आवाजलाई देशको शासकीय क्रूरताको ऐना बनाइदिएको छ।
यही क्रूरता र व्यवस्थापकीय निष्ठुरीपनको जग हिजो काठमाडौंको मेयर हुँदादेखि सुरु भएर आज देशको प्रधानमन्त्री हुँदासम्म बालेन शाहको कार्यशैली र दृष्टिकोणमा स्पष्ट प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ। काठमाडौंको सडक र फुटपाथबाट मकै पोल्ने गरिब, ठेलागाडा मजदुर र सडक-व्यापारीहरूलाई अमानवीय ढङ्गले लखेट्न, उनीहरूका सामान खोस्न र चर्को जरिवाना असुल्न महानगर प्रहरीलाई फ्री ह्यान्ड दिएर सुरु भएको त्यो सौन्दर्यीकरणको यात्रा आज प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुग्दा पनि बदलिएको छैन।
हिजो काठमाडौंको मेयर हुँदा सुकुम्बासी बस्तीमा महानगर प्रहरी र डोजरको आतङ्क सिर्जना गर्ने र आज देशको कार्यकारी प्रमुख हुँदा समेत गरिबहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुको साटो उनीहरूलाई शहरका कुरुपता, बोझ र जरिवाना असुल्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले एउटै कुरा प्रमाणित गर्छ-आधुनिक भनिने यो राज्य, महानगर र यसको नेतृत्वका लागि काठमाडौं लगायतका ठूला शहरहरू केवल धनी, सम्भ्रान्त र कर्पोरेट घरानाका लागि मात्र हुन्, गरिबका लागि होइनन्। गरिबहरू त केवल ती शहरहरू बनाउने सस्तो श्रम हुन्, जसलाई शहर बनिसकेपछि लाज लुकाएझैँ छिःछिः र दूरदूर गरेर लखेट्नुपर्छ भन्ने अभिजातवर्गीय चिन्तन यसले छताचुल्ल पारेको छ।
राज्यको परिकल्पना नै नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको रक्षाका लागि गरिएको हो। तर जब राज्य, महानगर र यसको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नै भूमिहीन नागरिकको वासस्थानमा डोजर चलाएर, जरिवानाको रसिद काटेर, ६० प्रतिशत शरीर जलेको नागरिकलाई सडकमै हिँडाएर र महानगर प्रहरी लगाएर उनीहरूलाई लखेट्छ, तब त्यो सामाजिक सम्झौताको घोर उल्लङ्घन हुन जान्छ। सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर बजाउनु र उनीहरूलाई विस्थापित गर्नु कुनै कानुनी राजको उदाहरण होइन, बरु यो राज्यको मानवीय संवेदनशीलताको मृत्यु हो।
विकल्पबिना घरबारविहीन बनाइएका ती नागरिकहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा केही समय पशुवत् राखेपछि फेरि सडककै भिडमा अलपत्र छोड्न आदेश दिने राज्यको नीति कति आत्मकेन्द्रित र अनुदार छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। होल्डिङ सेन्टरबाट निकालिएका ती गरिब, असहाय र सहाराविहीन मानिसहरूले घाँटी सुक्दा एक घुट्को पानी समेत खान नपाउने, बिरामी हुँदा उपचार नपाएर भेषराज दर्जीहरू जसरी मर्दै जाने र खुला आकाशमुनि छटपटाउनुपर्ने दृश्यले न्यायको सिद्धान्त र मानवअधिकारको ठाडो गिज्याइरहेको छ।
सुकुम्बासीहरूमाथिको यो दमन, सडकमा हुने ट्राफिक र महानगर दुवैको जरिवानाको आतङ्क र बालेन शाहको सम्भ्रान्त नीतिले नेपालको नीतिगत दिशा नवउदारवाद र बजारवादको कुरुप पाटोतर्फ सोझिएको अकाट्य तथ्यलाई पुष्टि गर्छ। नेपालको संविधानको भाग ३ मा प्रत्येक नागरिकका लागि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), समानताको हक (धारा १८), न्याय सम्बन्धी हक (धारा २०), अपराध पीडितको हक (धारा २१), स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (धारा ३५), खाद्य सम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७) र रोजगारीको हक (धारा ३३) जस्ता लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी मौलिक अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा ग्यारेन्टी गरिएका छन्। समाजवादको मूल मर्म र यिनै मौलिक अधिकारहरूको उद्देश्य उत्पादनका साधनमाथि जनहितैषी नियन्त्रण, न्यायोचित वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासलाई बजारको जिम्मा नलगाई राज्यको प्राथमिक दायित्वका रूपमा स्थापित गर्नु हो।
तर व्यवहारमा भने यी सबै संवैधानिक अधिकारहरू केवल हात्तीको देखाउने दाँत साबित भएका छन्। यहाँ त शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक उपभोग गर्ने वस्तु र साना-ठूला उद्योगहरूमा मालसामान उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने बिजुलीमा समेत कर थोपेर गरिब जनतालाई महँगीको चरम भारले थिचिएको छ। धारा ३७ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भनी लेखे पनि राज्य आफैँले नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउँछ-धारा ३५ र ३६ ले स्वास्थ्य र खाद्यको हक दिए पनि भोक र रोगले नागरिक मर्दछन् र धारा ३३ को रोजगारीको हकलाई कुल्चिँदै सडकमा श्रम गरेर बाँच्न खोज्नेहरूलाई जरिवानाको पासो थापिन्छ।
चरम बेथिति र दमनका विरुद्ध आवाज उठाउलान् भनेर जनताले जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रोजेका थिए, उनीहरूबाट पनि चरम निराशा मात्र हात लागेको छ। पुरानो राजनीतिक सिन्डिकेट तोड्दै नयाँ र जनपक्षीय नीति बोकेर आउलान् भन्ने नागरिकको ठूलो विश्वास थियो। तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको कार्यशैली हेर्दा अहिलेसम्म देश र जनताका लागि कुनै स्पष्ट नीति, वैज्ञानिक योजना वा वस्तुवादी दृष्टिकोण कतै देखिँदैन। राज्य सञ्चालनको कुनै स्पष्ट मार्गचित्र विना नै उनीहरू केवल जनसाधारणमा एक प्रकारको ‘भय र त्रासको सिद्धान्त’ पैदा गरेर सत्तालाई एउटा प्रयोगशालाका रूपमा अभ्यास गरिरहेका छन्।
परिवर्तनको चर्को नारा दिएर सरकारमा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, कतिपय स्थापित नेता तथा संसद् सदस्यहरूको चालचलन र कार्यशैली त झनै उदेकलाग्दो र गैरजिम्मेवार देखिएको छ। जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका जल्दाबल्दा समस्या, करको मार, महँगी र भोकमरी जस्ता गम्भीर विषयमा संसद् र सडकमा रचनात्मक बहस गर्नुको साटो उनीहरूको अधिकांश समय विगतलाई गाली गर्न र विपक्षी दलका नेता-कार्यकर्ताहरूमाथि निकृष्ट शैलीमा हिलो छ्याप्न र गालीगलोजमा उत्रिनमै खेर गइरहेको छ। सस्तो र क्षणिक लोकप्रियताका लागि सामाजिक सञ्जालमा स्टन्ट गर्ने र कानुनको सामान्य हेक्का र अध्ययन समेत नगरी उट्पट्याङ कुरा गर्ने सतही प्रवृत्ति संसद्कै गरिमामय रोस्ट्रम र सार्वजनिक मञ्चहरूमा निर्लज्जतापूर्वक देखिन थालेको छ। जुनकुनै गम्भीर विषय र सङ्कटमा पनि समाधानको मार्गचित्र कोर्नुको साटो विगत र विगतको नेतृत्वमा रहेका पुराना नेताहरूलाई केवल गाली मात्र गरेर, सामाजिक सञ्जालको ‘एल्गोरिदम’ र भिडियो भाइरल गराउने नाममा आखिर कहिलेसम्म जनतालाई झुक्याइरहने?
शपथ ग्रहण गरेकै दिनदेखि सस्तो चर्चा र स्टन्टबाजीका बलमा लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यका साथ अघि बढेका प्रधानमन्त्री र रास्वपाका मन्त्रीहरूको काम र बोलीमा अहिले गम्भीर विरोधाभास र असङ्गति देखिन थालेको छ। नयाँ सरकार गठन भएयता देशको आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारको कुनै पनि सकारात्मक लक्षण देखिएको छैन, बरु परिस्थिति सुध्रिनुको सट्टा दिनप्रतिदिन प्रतिकूल र कष्टकर बन्दै गएको छ। बजारमा आम उपभोक्ता महँगी, बिचौलिया र कालोबजारीको मारमा झन् झन् पिसिँदै गएका छन् भने समाजमा हत्या, हिंसा र साना-ठूला अपराधका घटनाहरू डरलाग्दो गरी बढ्दै गइरहेका छन्।
सबैभन्दा अचम्म र उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, सरकारले फैलाएको ‘आश र त्रास’ को दोहोरो मनोविज्ञानका कारण पीडितहरूको न्याय माग्ने आवाजसमेत दिनानुदिन कमजोर र मलिन बन्न पुगेको छ। हिजोसम्म सडकमा हुने प्रशासनिक बर्बरता वा गरिबमाथिको अत्याचारका विरुद्ध निर्भिकताका साथ आवाज उठाउने र समर्थन गर्ने आम मानिसहरू समेत आजभोलि कतै आफ्नो स्वार्थ वा सुरक्षामा धक्का पुग्ने त होइन भन्ने डरले खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन्। चुनावका माध्यमबाट व्यापक लोकप्रिय जनादेश पाउन सफल भएका यी नयाँ शासकहरूले समयमै के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने-सस्तो लोकप्रियतावाद र त्रासको बलमा केही समय सत्ताको कुर्सीमा टिकिरहन त सकिएला, तर आफ्नै जनतालाई डराएर वा सस्तो भ्रममा रुमल्याएर देशमा साँचो अर्थको सुशासन र आर्थिक समृद्धि ल्याउन पटक्कै सम्भव छैन।
विडम्बना त के छ भने, राज्य र सरकारले सिर्जना गरेको अनेकौँ डर-त्रासका कारण जनता पनि चुपचाप छन्। अधिकारका लागि कुनै विरोधमा सहभागी हुँदा कतै जागिर खान नपाइने हो कि, विदेश जानका लागि प्रहरीबाट लिइने चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस रिपोर्ट) नै रोकिने हो कि, राज्यबाट पाइने अन्य सेवा-सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने डरले आम मानिस भित्रभित्रै गुम्सिएका छन्। जनतालाई यसरी नै त्रासमा राखेर महँगीको भारी बोकाइरहने यो अवस्था आखिर कहिलेसम्म चल्छ?
जब मानिसका सपनाहरू मर्दछन्, त्यो समाज र देशका लागि सबैभन्दा खतरनाक मोड हो। सडकमा गोली चल्नु वा कर्फ्यु लाग्नु आफैँमा नराम्रो र दुःखद कुरा हो, तर जब नागरिक चरम निराश हुन्छन्, आफ्नै देशमा भविष्य देख्न छाड्छन् र उनीहरूका सपनाहरू पूर्ण रूपमा मर्दछन्, त्यो स्थिति युद्ध वा कर्फ्युभन्दा पनि कैयौँ गुणा बढी भयानक र खतरनाक हुन्छ। आज नेपालका भुइँमान्छेहरू ठ्याक्कै त्यही निराशा र सपनाविहीन शून्यताको बिन्दुमा पुगेका छन्।
के राज्य र त्यसका निकायहरू सधैं शासक वर्गको हित रक्षा गर्ने र सर्वसाधारणलाई उत्पीडन गर्ने औजार मात्र हुन् ? नेपालको राजनीतिक सत्ता सर्वसाधारणको नभएर आसेपासे पुँजीवादको चङ्गुलमा फसिसकेको छ। यहाँ ठूला कर्पोरेट घराना, जग्गा दलाल र नीतिगत पहुँच भएकाहरूलाई कर छुट र सरकारी जमिन कौडीको भाउमा सुविधाहरू उपलब्ध गराइन्छ। अर्बौँको राजस्व र कर बुझाउनुपर्ने पुँजीपति वर्गलाई रातो कार्पेट ओछ्याइने देशमा सडकमा पसिना बगाएर परिवार पाल्ने गणेश नेपाली जस्ता भुइँमान्छेहरूलाई भने थोरै ढिलाइ, ‘नो पार्किङ’ वा प्राविधिक गल्तीमा पनि हजारौँको ट्राफिक र महानगरको दोहोरो जरिवानाको डण्डा बर्साइन्छ। जरिवानालाई सुरक्षाको उपाय बनाउनुको साटो दैनिक राजस्व सङ्कलनको टार्गेट पूरा गर्ने माध्यम बनाइँदा सडकमा श्रम गर्ने नागरिकहरू चौतर्फी मानसिक त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। चुनावका बेला वैकल्पिक राजनीति, समाजवाद र सामाजिक न्यायका सस्ता नारा बेचेर सत्तामा पुग्ने, तर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा गरिबलाई सडकमा मर्न बाध्य बनाउने र अस्पताल लैजाँदा समेत हिँडाउने यो दोहोरो राजनीतिक चरित्रले आम जनतामा राज्यप्रति चरम घृणा पैदा गरेको छ।
अन्त्यमा ,
के राज्य आम जनता र गरिबको हैन ? कर र जरिवाना तिर्न नसकेर, ट्राफिक र महानगर दुवैको चरम ज्यादती सहन नसकी गणेश नेपाली जस्ता नागरिकले सडकमै आगो लगाएर आत्मदाह गर्नु र जलिसकेको शरीरलाई अमानवीय ढंगले हिँडाएर अस्पताल पुर्याउनु, इन्द्रबहादुर राई, रविन तामाङ र भेषराज दर्जी जस्ता नागरिकले घरबारविहीन र उपचारविहीन भएर ज्यान गुमाउनु, पानी समेत खान नपाएर होल्डिङ सेन्टरबाहिर छटपटाउनु र बालबालिका शिक्षाको उज्यालोबाट बञ्चित हुनु कुनै पनि लोकतान्तरिक र सार्वभौम राज्यका लागि सबैभन्दा ठूलो नैतिक र मानवीय पराजय हो। यदि राज्यले आफूलाई समाजवादी स्वीकार गर्दैन र शासकहरू मेयरदेखि प्रधानमन्त्री बन्दासम्म गरिब लखेट्ने र जरिवाना असुल्ने संकुचित सहरीकरणको एजेन्डामा मात्र रमाइरहन्छन् भने, यो व्यवस्थाले ढिलोचाँडो ठूलो मानवीय सङ्कट निम्त्याउनेछ।
विकल्प र पुनर्स्थापनाविना सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु, फुटपाथका श्रमिकमाथि नगर प्रहरीको डन्डा बर्साएर जरिवानाको नाममा लुट्नु र सडकका श्रमिकलाई जरिवानाको पासो लगाएर आत्महत्याको बिन्दुसम्म धकेल्नु राज्य र महानगर दुवैको लाचारी हो। राज्यले नागरिकलाई अधिकार र रोजगारी दिन सक्दैन भने उसलाई जरिवाना, उठिबास र कर असुलीको नाममा आतङ्कित पार्ने कुनै नैतिक अधिकार रहँदैन।
शासकहरूको भनाइ र कार्यशैलीमा विकासको कृत्रिम रङ्ग त देखिएला, तर यसले बोकेको नीतिगत क्रूरता र जमीनमा देखिएको प्रशासनिक बर्बरताले मानिसका सपनाहरू मारिरहेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै “समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न” भनी जनतासामु गरिएको त्यो पवित्र र वैधानिक कसमलाई केवल कागजी आदर्श मात्र बनाएर भुइँमान्छेलाई यसरी नै खेदिरहने र मारिरहने हो भने, करको बोझ, राज्यको डण्डा, महानगरको चर्को जरिवाना जनताको मरिसकेको सपनाबाट ब्युँझिएको सामूहिक आक्रोशको ज्वालाले कुनै पनि दिन सामाजिक संजाल र अराजकता संस्कारहिन समर्थकबाट रमाइरहेका कथित लोकप्रियतावादीहरुको जग नै भस्म पारिदिन सक्छ।
यो सम्पूर्ण घटनाक्रम, नीतिगत क्रूरता र नागरिक नियतिले के स्पष्ट पार्छ भने आजको नेपाल कल्याणकारी वा समाजवादी राज्य होइन, बरु भुइँमान्छेहरूको रगत र पसिनामाथि ठडिएको एउटा संवेदनहीन बजारवादीतन्त्र बनेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनको मेरुदण्ड मानिने बिजुलीमा समेत करको भारी थोपर्नु, र अर्कोतर्फ आफ्नो हक माग्न खोज्ने जनतालाई जागिर र पुलिस रिपोर्ट रोक्ने जस्ता प्रशासनिक डर-त्रास देखाएर मौन बस्न बाध्य पार्नुले लोकतन्त्रको मुटुमै प्रहार गरेको छ।
यो स्थिति केवल केही व्यक्तिहरूको भौतिक मृत्यु मात्र होइन, बरु आम नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा, संविधानमा लेखिएका मौलिक अधिकारहरूको साख र भविष्यका सपनाहरूको सामूहिक हत्या हो। गोली र कर्फ्युभन्दा खतरनाक यो गहिरो सामूहिक निराशा र सपनाहरूको मृत्युले समाजमा एउटा ठूलो ज्वालामुखीको निर्माण गरिरहेको छ।
यदि समयमै शासकहरूले आफ्नो अभिजातवर्गीय घमण्ड र जरिवानामुखी आतङ्कलाई त्यागेर भुइँमान्छेका नैसर्गिक अधिकार, उचित पुनर्स्थापना र न्यूनतम मानवीय संवेदनालाई आत्मसात् गरेनन् भने, जनताको यो बाध्यकारी मौनता कुनै पनि दिन राज्यको अस्तित्व नै हल्लाइदिने भीषण आँधीबेहरीमा रूपान्तरण हुन सक्छ। राज्य बलियो त्यतिखेर मात्र हुन्छ, जब यसका नागरिकहरू सुरक्षित र आशावादी हुन्छन्, जरिवाना र डोजरको बलमा नागरिकका सपना र मौलिक हक मारेर कुनै पनि राष्ट्र समृद्ध बन्न सक्दैन।