पोखरा । संविधान र कानुनले स्थानीय तहमा दलित महिलाको सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका अझै अर्थपूर्ण बन्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
दलित महिला सङ्घ (फेडो), कास्कीको आयोजनामा बुधबार पोखरामा भएको ‘गण्डकी प्रदेशका दलित महिलाहरूको राजनीतिक अर्थपूर्ण सहभागिताको अवस्था सम्बन्धमा बहुसरोकारवालासँग अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
‘जातीय तथा लैङ्गिक विभेद समग्र विकासको अवरोध’ भन्ने नारासहित आयोजित कार्यक्रममा दलित तथा सीमान्तकृत महिलालाई राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउँदै राज्यका हरेक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बरालले उम्मेदवारसँगै मतदातामा समेत राजनीतिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिकका क्रममा पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ पनि महिला, विशेषगरी दलित महिलालाई उम्मेदवार बनाउन आँट गर्नुपर्ने बरालले बताउनुभयो। निर्वाचनमा महिलाको सक्रिय सहभागिता बढाउन मतदाता नामावली अद्यावधिकसँगै परिवारभित्रैबाट महिलाको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
इन्सेक पोखराका प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संरचना पुनरावलोकनको चर्चा चलिरहेका बेला वडा तहमा दलित महिला र खुला महिला गरी दुई जना महिला सदस्यको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
भौगोलिक रूपमा ठूला तथा बहुसांस्कृतिक वडामा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पाँच सदस्यीय वडा संरचना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह, गण्डकी प्रदेशकी सचिव जुना केसीले दलित महिलालाई राजनीतिका हरेक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सशक्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
फेडो कास्कीकी अध्यक्ष लक्ष्मी परियार खातीले विगत साढे तीन दशकदेखि दलित महिलाको अधिकारका लागि संस्था निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा दलित महिलालाई वडा सदस्यमा मात्र सीमित नराखी वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र सांसदका रूपमा स्थापित गराउन नेतृत्व तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम गाउँ तहसम्म विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्कीकी अध्यक्ष इन्द्रिरा पौडेलले परिवर्तन धेरै भए पनि अझै सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने भन्दै उहाँले अधिकारमुखी बहसलाई सहरमा मात्र सीमित नराखी ग्रामीण समुदायसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
विभेदका घटना भए तत्काल कानुनी उजुरी प्रक्रियामा जान पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
पोखरा महानगरपालिका–१६ की वडा सदस्य मञ्जु नेपालीले निर्वाचित भएर आएपछि पनि वडा तथा कार्यपालिकाभित्र बजेट बाँडफाँट र निर्णय प्रक्रियामा विभेद हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो।
आफूहरूलाई केवल ‘दलित महिला सदस्य’का रूपमा सीमित नगरी समग्र वडाको समान हैसियतको जनप्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। दलित, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्तरमै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
एड्भोकेसी फोरम नेपाल पोखराकी संयोजक एवम् अधिवक्ता कुञ्जनी परियारले गण्डकी प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १८.२ प्रतिशत रहे पनि राजनीतिक नेतृत्वमा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर रहेको बताउनुभयो।
संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित दलित समुदायका अधिकार राज्यले दिएको ‘दया’ नभई ऐतिहासिक बहिष्करणको क्षतिपूर्ति भएको उहाँको भनाइ थियो। स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यहरूले कार्यपालिका र वडाभित्र अझै सांकेतिक प्रतिनिधित्व, दोहोरो विभेद तथा स्रोतसाधनको अभाव झेलिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
गण्डकी प्रदेश सभाले २०८२ सालमै ‘दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण ऐन’ पारित गरे पनि हालसम्म नियमावली नबन्दा कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
फेडो कास्कीकी अध्यक्ष लक्ष्मी परियार खातीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पोखरा–१४ का अगुवा अभियन्ता तथा कार्यक्रमकी स्वागतकर्ता सुशीला विश्वकर्माले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो। कार्यक्रमको संयोजन तनुजा परियारले गर्नुभएको थियो।