न त म जलवायु विज्ञ हुँ, न त यस क्षेत्रको अभियन्ता नै। तर २०८३ भाद्र १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले निम्त्याएको विपत्तिले जलवायु संकट र त्यसले हाम्रो समाजमा पारिरहेको प्रभावबारे सामान्य रूपमा सोच्ने र थोरै भए पनि बुझ्ने अवसर दियो। बाढी, पहिरो, हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेका असामान्य प्राकृतिक घटना र त्यसबाट प्रभावित जनजीवनलाई नजिकबाट नियाल्दा यो केवल वातावरणको विषय रहेनछ, यसभित्र आर्थिक, सामाजिक र वर्गीय प्रश्नहरू पनि जोडिएका रहेछन् भन्ने अनुभूति भयो।
त्यही सामान्य जिज्ञासा र आफ्नो सीमित अध्ययनबाट जलवायु संकट, वर्गीय अन्तरविरोध र जलवायु न्यायका विषयमा केही लेख्ने प्रयत्न गरेको छु। यो कुनै विज्ञको निष्कर्ष होइन, बदलिँदो परिस्थितिलाई बुझ्ने र बुझ्न खोज्ने एउटा सामान्य नागरिकको दृष्टिकोण हो।
जलवायु संकट अब भविष्यमा आउन सक्ने कुनै सम्भावित समस्या रहेन। यो हाम्रो वर्तमान जीवनको कठोर यथार्थ बनिसकेको छ। वर्षाको समय फेरिएको छ। एकैपटक अत्यधिक वर्षा हुने र लामो समयसम्म पानी नपर्ने अवस्था बढेको छ। हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लिने गति बदलिएको छ। बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, डढेलो र अत्यधिक गर्मीका घटना बढ्दै गएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर खेतीपाती, खानेपानी, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी, बसाइँसराइ र जनजीवनमा परेको छ। त्यसैले जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय समस्या भनेर बुझ्नु अब सम्भव छैन। यो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र वर्गीय प्रश्न बनिसकेको छ।
नेपालले पछिल्ला वर्षमा भोगेका बाढी, पहिरो र हिमाली विपद्ले यसलाई अझ प्रस्ट बनाएका छन्। २०८३ भदौ १० मा भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रलगायत हिमाली तथा पहाडी भूभागमा आएको विनाशकारी बाढीले सडक, पुल, बस्ती, व्यापारिक केन्द्र र विद्युत् पूर्वाधारलाई ध्वस्त पारेकोछ। दशौं खरबको क्षति पु-याएकोछ। यही क्षतका कारण विगतमा भौतिक पुर्वाधार विकासमा के भएको थियो भन्ने समेत प्रष्ट देखिएको छ । यस्तो विपद् आएपछि उद्धार र राहत आवश्यक हुन्छ, तर विपद् आएपछि मात्र राज्य सक्रिय हुने पुरानो शैलीले अब पुग्दैन। जोखिम कहाँ छ, कुन बस्ती असुरक्षित छ, कुन पुल कमजोर छ, कुन नदीको बहाव बदलिँदैछ, कुन हिमताल वा हिमनदी जोखिममा छ र कुन ठाउँमा तत्काल पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ भन्ने कुरा पहिले नै पहिचान गर्नुपर्छ।
जलवायु संकटको सबैभन्दा गहिरो पक्ष यहीँबाट देखिन्छ। संकट सबैको हुन सक्छ, तर संकटको भार सबैले समान रूपमा बोक्दैनन्। एउटै बाढीले धनी र गरिब दुवैको घरमा पानी पस्न सक्छ। तर विपद्पछि उनीहरूको जीवन एउटै ठाउँबाट सुरु हुँदैन। सम्पन्न परिवारसँग बचत, बीमा, वैकल्पिक बसोबास र पुनःलगानी गर्ने क्षमता हुन्छ। गरिब परिवारसँग घर, खेत, पशु, औजार र श्रमबाहेक धेरै कुरा हुँदैन। उसको घर बग्दा सम्पत्ति मात्र बग्दैन, भविष्यको आम्दानी पनि बग्छ। दैनिक ज्यालामा जीवन चलाउने श्रमिकका लागि विपद्को अर्थ काम बन्द हुनु हो। काम बन्द भएपछि ज्याला बन्द हुन्छ। ज्याला बन्द भएपछि घरको चुलो प्रभावित हुन्छ। सानो किसानका लागि बाली नष्ट हुनु भनेको अर्को वर्षको खेतीका लागि फेरि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हो।
त्यसैले जलवायु संकटलाई सबैको समान समस्या भनेर मात्र व्याख्या गर्नु वास्तविकतालाई आधा मात्र बुझ्नु हो। जलवायु संकटको गहिराइ वर्गीय हुन्छ। जससँग सम्पत्ति, स्रोत र राज्यसम्म पहुँच बढी छ, उसले जोखिम सामना गर्ने क्षमता पनि बढी राख्छ। जसको जीवन श्रम बेचेर चल्छ, जसको जमिन सानो छ, जसको घर नदी किनार वा पहिरोको जोखिममा छ, जससँग बचत छैन, उसले संकटको ठूलो मूल्य तिर्नुपर्छ। यही कारण जलवायु न्यायको पहिलो प्रश्न हो, जोखिम कसको हो र क्षतिको भार कसले बोकिरहेको छ?
यस प्रश्नको उत्तर खोज्न उत्पादन प्रणालीको चरित्र बुझ्नुपर्छ। मार्क्सवादी दृष्टिले समाजलाई घटनाको सतहबाट मात्र होइन, उत्पादन सम्बन्ध, स्वामित्व र वर्गीय सम्बन्धको आधारबाट बुझिन्छ। मानिस प्रकृतिबाट अलग भएर बाँच्दैन। श्रममार्फत मानिसले प्रकृतिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्छ। प्रकृतिबाट प्राप्त स्रोतलाई श्रम र प्रविधिमार्फत उपयोग गरेर मानिसले आफ्नो जीवन चलाउँछ। तर उत्पादनको उद्देश्य सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्नुको सट्टा अधिकतम नाफा र निरन्तर पूँजी सञ्चय बन्न थालेपछि प्रकृतिको दोहन पनि तीव्र हुन्छ।
पूँजीलाई निरन्तर विस्तार चाहिन्छ। नयाँ बजार चाहिन्छ। नयाँ कच्चा पदार्थ चाहिन्छ। बढी उत्पादन चाहिन्छ। बढी उपभोग चाहिन्छ। तर पृथ्वीका स्रोत असीमित छैनन्। पूँजीको विस्तारको गति र प्रकृतिको पुनरुत्पादनको गति एउटै हुँदैन। पूँजीलाई आजको नाफा चाहिन्छ, प्रकृतिलाई पुनर्जीवनका लागि समय चाहिन्छ। यही अन्तरविरोध जलवायु संकटमा प्रकट हुन्छ।
यसको अर्थ उद्योग, प्रविधि र आर्थिक विकास नै गलत हुन् भन्ने होइन। मानिसको जीवनका लागि उत्पादन आवश्यक छ। गरिब देशका लागि त झन् उत्पादन, औद्योगिकीकरण र पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छन्। विकसित देशहरूले लामो समयसम्म औद्योगिकीकरण गरेर आर्थिक शक्ति निर्माण गर्ने, तर नेपालजस्ता देशलाई वातावरणको नाममा सडक, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास रोक्न भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन।
नेपाललाई विकास चाहिन्छ। उद्योग चाहिन्छ। ऊर्जा चाहिन्छ। रोजगारी चाहिन्छ। सडक, पुल, अस्पताल, विद्यालय, सिँचाइ र सञ्चार चाहिन्छ। प्रश्न विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन। प्रश्न कस्तो विकास गर्ने भन्ने हो।
यदि विकासको अर्थ सीमित समूहको सम्पत्ति बढ्नु, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन हुनु, स्थानीय समुदाय विस्थापित हुनु र वातावरणीय क्षतिको भार जनताले बोक्नु हो भने त्यस्तो विकासमाथि प्रश्न उठाउनैपर्छ। विकासको अर्थ जनताको जीवनस्तर उठ्नु, उत्पादन क्षमता बढ्नु, श्रमिकले सम्मानजनक रोजगारी पाउनु, किसानले आफ्नो उत्पादनबाट जीवन धान्न सक्नु, ऊर्जा र पूर्वाधारमा जनताको पहुँच बढ्नु र भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित हुनु हो।
यहीँ जलवायु संकटको वास्तविक वर्गीय अन्तरविरोध देखिन्छ। नाफा निजी, क्षति सामाजिक। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त नाफा केही हातमा केन्द्रित हुन्छ, तर वातावरणीय क्षतिको भार समाजले बोक्छ। उत्पादनबाट लाभ निजी स्वामित्वमा जान्छ, तर बाढी, प्रदूषण, भूक्षय, विस्थापन र पुनर्निर्माणको लागत सार्वजनिक स्रोतबाट बेहोर्नुपर्छ। यही सम्बन्धलाई नबदली जलवायु संकट समाधान गर्ने कुरा अधुरो हुन्छ।
किसान प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष श्रम गर्छ। मौसम बिग्रियो भने उसको उत्पादन बिग्रन्छ। वर्षा असामान्य भयो भने उसको बाली नष्ट हुन्छ। तापक्रम बढ्यो भने उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा प्रभावित हुन्छ। पानीको स्रोत सुक्यो भने खेती प्रभावित हुन्छ। तर किसानले जलवायु जोखिम नियन्त्रण गर्न सक्दैन। उसको उत्पादन लागत बढ्छ, आम्दानी घट्छ र ऋणको भार बढ्छ। अर्कोतर्फ बजारले उसको जोखिमको मूल्य सधैं तिर्दैन।
श्रमिकको अवस्था पनि फरक छैन। अत्यधिक गर्मीमा निर्माण मजदुरले काम गर्छ। बाढीले सडक र उद्योग बन्द हुँदा श्रमिकको रोजगारी प्रभावित हुन्छ। विपद्ले उत्पादन घटाउँदा ज्याला र कामको सुरक्षा कमजोर हुन सक्छ। यसरी जलवायु संकटले श्रमशक्तिको पुनरुत्पादनमै दबाब सिर्जना गर्छ। श्रमिकले उत्पादनको भार बोकेर पनि संकटको समयमा सबैभन्दा कमजोर सुरक्षा पाउँछ।
पूँजीले संकटको भार पनि तलतिर सार्न सक्छ। उत्पादन घट्दा श्रमिकको ज्याला घटाउन सकिन्छ। उद्योगले वातावरणीय क्षतिको वास्तविक लागत तिर्न नचाहँदा पुनर्निर्माणको भार राज्यले बोक्न सक्छ। राज्यले जनताको करबाट सडक, पुल र पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्छ। तर क्षति सिर्जना गर्ने उत्पादन प्रणालीको स्वामित्व र नाफाको संरचना भने जस्ताको तस्तै रहन सक्छ। यसरी निजी नाफा सुरक्षित रहन्छ, सार्वजनिक स्रोतबाट क्षतिको भरपाई गरिन्छ।
यही संरचनालाई प्रश्न नगरी जलवायु नीति बनाउने हो भने समाधान सतही हुन्छ। कार्बन घटाउने लक्ष्य राखेर मात्र पुग्दैन। कसको उत्सर्जन घटाउने, कसको उत्पादन परिवर्तन गर्ने, कसको उपभोग बदल्ने र त्यसको आर्थिक भार कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ।
जलवायु संकटको वर्गीय अन्तरविरोध देशभित्र मात्र सीमित छैन। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि यही असमानता छ। विकसित देशहरूले औद्योगिक विकासका क्रममा लामो समयसम्म ठूलो मात्रामा जीवाश्म इन्धन प्रयोग गरेर आर्थिक शक्ति र सम्पत्ति सञ्चय गरे। उनीहरूले विश्व बजार, प्रविधि र वित्तीय संरचनामाथि प्रभाव निर्माण गरे। आज विकासशील देशलाई उत्सर्जन घटाउन भनिन्छ। उत्सर्जन घटाउनु आवश्यक छ, तर त्यससँगै ऐतिहासिक जिम्मेवारी, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु वित्त र विकासको अधिकारको प्रश्न पनि जोडिनुपर्छ। विश्व शक्ति सन्तुलनको अवस्था त यस्तो छ कि , जसले सबै भन्दा बढी कार्बन उत्सर्ग गरेको छ उसले साना तथा विकासशील देशहरसलाई अर्ती दिन्छ , उसको न्यायको कुरा गर्दैन । जो आणविक हतियारले सम्पन्न छ, उसले अरु देशलाई आणविक हतियार उत्पादन गर्न लागेको नाममा आक्रमण गर्छ र उसको सार्वभौमसत्ता माथि आक्रमण गर्छ ।
नेपालको अवस्था यही अन्तरविरोधको तीखो उदाहरण हो। नेपालको विश्वव्यापी उत्सर्जन योगदान अत्यन्त न्यून छ, तर हिमाली पारिस्थितिकी, कृषि, जलस्रोत र कमजोर पूर्वाधारका कारण जलवायु जोखिम अत्यधिक छ। अर्थात् संकट सिर्जना गर्ने क्षमता र संकट भोग्ने अवस्था एउटै ठाउँमा छैन। जसको योगदान कम छ, उसैको जोखिम बढी छ। यही असमानता जलवायु न्यायको मूल प्रश्न हो।
हालैको हिमाली विपद्ले यो प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। नेपालले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिको सामना गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि करिब पाँच अर्ब डलरसम्मको आवश्यकता औँल्याएको छ। नेपालले यसलाई सामान्य राहतको मागभन्दा जलवायु न्यायको प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको रकम नेपालमा आएपछि त्यो कसको हातमा पुग्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विपद्मा सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेका किसान, श्रमिक र स्थानीय समुदायसम्म स्रोत पुग्छ कि ठूला ठेकेदार, परामर्शदाता र बिचौलियाको संरचनामा हराउँछ? जलवायु वित्तले जनताको जीवन पुनर्स्थापित गर्छ कि ऋणको नयाँ बोझ सिर्जना गर्छ? जलवायु न्यायको संघर्ष अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मात्र होइन, देशभित्र पनि पारदर्शिता र वर्गीय प्राथमिकताको संघर्ष हो।
त्यसैले जलवायु वित्तलाई ऋणको नयाँ चक्रमा परिणत गर्न दिनु हुँदैन। विपद्बाट पीडित देशलाई पुनर्निर्माणका लागि ऋण दिएर फेरि त्यही देशका जनतालाई ब्याज तिर्न लगाउनु न्याय होइन। जलवायु वित्त अनुदानमुखी हुनुपर्छ। क्षति तथा नोक्सानीलाई दयाको विषय होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र न्यायको विषय बनाउनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धको वास्तविकता पनि यही हो। जलवायु संकट विश्वव्यापी भए पनि विश्व शक्ति संरचना समान छैन। आर्थिक शक्ति, प्रविधि, वित्तीय संस्था र बजारमाथि नियन्त्रण भएका देशले निर्णय प्रक्रियामा बढी प्रभाव राख्छन्। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र बहुपक्षीय विकास बैंकको संरचनामा पनि शक्ति असमानता देखिन्छ। जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा विकासशील देशसम्म पुग्न ढिलो हुनु, जटिल प्रक्रिया हुनु र अनुदानको सट्टा ऋणको स्वरूप बढ्नु संयोग मात्र होइन। यसमा विश्व आर्थिक शक्तिको असमान संरचनाको प्रभाव छ।
नेपालले यसलाई दयाको विषय बनाउनु हुँदैन। यो अधिकारको विषय हो। हामीले सिर्जना नगरेको संकटको मूल्य हामीले एक्लै किन तिर्ने? नेपालले जलवायु वित्त माग्दा सहयोग गरिदिनुस् भन्ने कमजोर भाषाभन्दा प्रमाण र प्रभाव सहित ऐतिहासिक जिम्मेवारी र न्यायको भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ।
नेपालले हिमाली तथा विकासशील देशहरूको साझा मोर्चा निर्माण गर्नुपर्छ। हिमालको समस्या नेपालमा मात्र सीमित छैन। हिमालयबाट बग्ने नदीहरूले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको जीवन धानेका छन्। हिमनदीमा परिवर्तन हुँदा नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेशलगायतका देश प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले हिमाली जलवायु संकटलाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सुरक्षा तथा विकासको प्रश्न बनाउनुपर्छ।
भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा पनि नेपालले यही दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। छिमेकीसँग सहकार्य आवश्यक छ, तर सहकार्य र निर्भरता एउटै कुरा होइन। ऊर्जा, नदी, पूर्वाधार, व्यापार, हिमाली वातावरण र विपद् व्यवस्थापनमा पारस्परिक हितका आधारमा सहकार्य गर्नुपर्छ। कुनै शक्ति केन्द्रको पिछलग्गु भएर होइन, राष्ट्रिय हित र समानताको आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ।
पछिल्लो विपद्पछि नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात बढाउनुपरेको अवस्था आफैंमा एउटा पाठ हो। जलवायु विपद्ले ऊर्जा सुरक्षामाथि पनि प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले ऊर्जा आत्मनिर्भरता अब केवल आर्थिक विषय रहेन, राष्ट्रिय सुरक्षा र जलवायु प्रतिरोधी क्षमताको विषय पनि हो।
जलवायु संकटको समाधानमा राज्यको भूमिका निर्णायक हुन्छ। बजारले तत्काल नाफा हेर्छ। राज्यले दीर्घकालीन सामाजिक हित हेर्नुपर्छ। दुर्गम गाउँमा पूर्वसूचना प्रणाली बनाउनु निजी कम्पनीका लागि ठूलो नाफाको क्षेत्र नहुन सक्छ। तर राज्यका लागि त्यो नागरिकको जीवन बचाउने जिम्मेवारी हो। सुरक्षित पुल निर्माण, पानीको मुहान संरक्षण, सार्वजनिक यातायात, जलवायु अनुकूल कृषि र विपद् पूर्वतयारीमा सार्वजनिक लगानी आवश्यक हुन्छ।
तर बलियो राज्य मात्र पर्याप्त छैन। त्यो राज्य कसको पक्षमा उभिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यदि राज्यले प्राकृतिक स्रोतको लाभ केही सीमित समूहलाई दिने र वातावरणीय जोखिम स्थानीय समुदायमा सार्ने नीति लिन्छ भने राज्यको शक्ति पनि असमानता पुनरुत्पादन गर्ने साधन बन्न सक्छ। त्यसैले जलवायु न्यायका लागि राज्य जनमुखी, श्रममुखी र सामाजिक न्यायमुखी हुनुपर्छ।
यहीँ नेपालको वर्तमान सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको वास्तविक परीक्षा पुरानो राजनीतिको आलोचना गरेर उनीहरुले बनाएका भौतिक पुर्वाधारका संरचनामा स्टन्ट मात्र गरेर होइन, राज्य सञ्चालनको वैकल्पिक क्षमता देखाउनु हो , न कि कृष्णभीरको १५० मिटर सडकको भत्तकिएको भागमा १९ दिन हुँदा पनि ट्र्याक खोल्न नसकेर विगतालाई दोष किन नहोस् ?
जलवायु संकटको सन्दर्भमा यो परीक्षा अझ गम्भीर छ। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु र संकट व्यवस्थापन गर्न सक्षम राज्य निर्माण गर्नु एउटै कुरा होइन। आदेश दिनु र संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नु एउटै कुरा होइन। भ्रष्टाचारविरोधी नाराले सुशासनको आवश्यकता देखाउँछ, तर सुशासनको वास्तविक अर्थ पारदर्शी बजेट, सक्षम प्रशासन, वैज्ञानिक योजना, उत्तरदायी संस्था र नागरिकको जीवन सुरक्षित गर्ने राज्य क्षमता पनि हो।
यदि वर्तमान सरकार वास्तवमै नयाँ राजनीतिक अभ्यासको दाबी गर्छ भने जलवायु नीति त्यसको महत्वपूर्ण परीक्षण बन्न सक्छ। जोखिम नक्सांकन, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनरावलोकन, जलवायु बजेटको पारदर्शिता, किसानको सुरक्षा, श्रमिकको सामाजिक संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, सार्वजनिक यातायात र विपद् पूर्वतयारीमा ठोस परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्तिको माग गर्नु आवश्यक छ, तर देशभित्र वर्गीय रूपमा सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई राज्यले पहिलो सुरक्षा दिनुपर्छ।
विपद् व्यवस्थापन पनि राहत केन्द्रित होइन, पूर्वतयारी केन्द्रित हुनुपर्छ। कुन बस्ती कति जोखिममा छ, कुन सडक र पुल सुरक्षित छन्, कुन नदीको बहाव बदलिँदैछ, कुन हिमताल जोखिममा छ र कुन क्षेत्रमा पूर्वसूचना आवश्यक छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक रूपमा पहिचान हुनुपर्छ। प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहको जलवायु जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ। जोखिममा रहेका गरिब, किसान, श्रमिक, महिला र सीमान्त समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
कृषि क्षेत्रमा जलवायु न्यायको आवश्यकता अझ बढी छ। किसानलाई मौसमअनुसार खेती गर भनेर मात्र पुग्दैन। जलवायु अनुकूल बीउ, सिँचाइ, कृषि बीमा, प्राविधिक ज्ञान, भण्डारण, बजार र सुलभ ऋण चाहिन्छ। जलवायु जोखिमका कारण उत्पादन घट्दा किसानले सम्पूर्ण जोखिम एक्लै बोक्ने व्यवस्था बदलिनुपर्छ। कृषि उत्पादन सामाजिक जीवनको आधार भएकाले राज्यले कृषि जोखिमलाई सामाजिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
पानीको प्रश्न पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो। पानीलाई केवल व्यापारिक वस्तुका रूपमा हेर्न सकिँदैन। खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत् र वातावरणीय सन्तुलन सबै पानीसँग जोडिएका छन्। मुहान संरक्षण, नदी प्रणालीको सुरक्षा र भूजल पुनर्भरणमा सार्वजनिक लगानी आवश्यक छ। स्थानीय समुदायलाई पानी संरक्षणको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ।
वन संरक्षणमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। स्थानीय समुदायलाई संरक्षणको नाममा जिम्मेवारी मात्र दिने तर अधिकार र लाभबाट अलग गर्ने नीति न्यायपूर्ण हुँदैन। वन संरक्षणलाई स्थानीय रोजगारी, जडीबुटी, कृषि, पर्यटन र सामुदायिक अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिन्छ। प्रकृति संरक्षण र जनताको जीवनबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्नुको सट्टा दुवैलाई जोड्ने नीति आवश्यक छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालसँग ठूलो अवसर छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय यातायात र विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधिको विस्तारले पेट्रोलियम आयात घटाउन र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता बढाउन सक्छ। तर ऊर्जा संक्रमण पनि वर्गीय न्यायसँग जोडिनुपर्छ। विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाने तर गरिब परिवारले ऊर्जा महँगो भएर प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने त्यो पूर्ण हरित संक्रमण होइन। निजी विद्युतीय गाडीको संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त छैन, सार्वजनिक विद्युतीय यातायातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
हरित अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न श्रम हो। पुरानो ऊर्जा प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा केही उद्योग र रोजगारी बदलिन सक्छन्। त्यसैले न्यायपूर्ण संक्रमण आवश्यक छ। नयाँ सीप, पुनःप्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा र वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। हरित संक्रमण श्रमिकविहीन संक्रमण होइन, श्रमको सम्मानसहितको संक्रमण हुनुपर्छ।
जलवायु संकट र बसाइँसराइ पनि गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। खेती असुरक्षित हुँदै जाँदा, पानीको समस्या बढ्दा, प्राकृतिक विपद्ले घर र जग्गा नष्ट गर्दा र स्थानीय रोजगारी घट्दा मानिस सहर वा विदेशतर्फ धकेलिन्छ। त्यसैले जलवायु अनुकूलन भनेको गाउँमा केही रूख रोप्नु मात्र होइन। गाउँमा उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास र पूर्वाधार निर्माण गर्नु पनि जलवायु नीति हो। नेपालले जलवायु संकटलाई विकास रोक्ने बहाना बनाउन हुँदैन। तर पुरानै प्राकृतिक स्रोत दोहनमा आधारित विकासलाई हरित नाम दिएर निरन्तरता दिन पनि हुँदैन। हामीलाई उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी घटाउने विकास चाहिन्छ। त्यसको सामाजिक र वातावरणीय लागत पूँजीले नाफा सुरक्षित राखेर समाजमाथि थोपर्न पाउने व्यवस्था स्वीकार्य हुनु हुँदैन।
हरित अर्थतन्त्र पुरानै असमानताको नयाँ आवरण बन्नु हुँदैन। कार्बन व्यापारको नाममा स्थानीय समुदायले आफ्नो वनमाथिको अधिकार गुमाउनु हुँदैन। जलविद्युत्को नाममा समुदाय विस्थापित भएर नाफा मात्र निजी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु हुँदैन। हरित परियोजनाको नाममा नयाँ वर्गीय असमानता सिर्जना हुनु हुँदैन। हामीलाई हरित पूँजीवादको चम्किलो नाराभन्दा जनताको जीवनसँग जोडिएको न्यायपूर्ण हरित रूपान्तरण चाहिन्छ। वास्तविक हरित रूपान्तरण भनेको ऊर्जा प्रणाली परिवर्तन मात्र होइन, सामाजिक सम्बन्धमा परिवर्तन पनि हो। उत्पादनमा श्रमिकको सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतमा समुदायको अधिकार, विकासमा सार्वजनिक नियन्त्रण, बजेटमा पारदर्शिता र लाभको न्यायपूर्ण वितरण बिना हरित संक्रमण अधुरो हुन्छ।
जलवायु बजेटको पारदर्शिता अर्को प्राथमिकता हुनुपर्छ। कति पैसा छुट्याइयो भन्ने मात्र होइन, त्यो पैसाले कति परिवार सुरक्षित भए, कति किसान लाभान्वित भए, कति बस्ती जोखिममुक्त भए र कति पूर्वाधार सुरक्षित भए भन्ने मापन हुनुपर्छ। जलवायु वित्तको हरेक रुपैयाँ सार्वजनिक परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ। विपद् आएपछि राहत वितरणमा राजनीतिक पक्षपात, पहुँच र बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्नुपर्छ। राहत र पुनर्निर्माणको अधिकार नागरिकको राजनीतिक सम्बन्धमा निर्भर हुनु हुँदैन। विपद् व्यवस्थापन वर्ग, दल, जात, क्षेत्र वा पहुँचभन्दा माथि नागरिक अधिकारको विषय बन्नुपर्छ।
जलवायु शिक्षा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म पुर्याउनुपर्छ। स्थानीय ज्ञान र आधुनिक विज्ञानलाई जोड्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा बस्ने समुदायको अनुभव, किसानको परम्परागत मौसम ज्ञान र वैज्ञानिक अनुसन्धानबीच सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ। जलवायु नीति काठमाडौंमा बसेर मात्र बन्न सक्दैन।
जलवायु संकटले एउटा ठूलो राजनीतिक प्रश्न हाम्रो अगाडि ल्याएको छ। पृथ्वी कसका लागि? विकास कसका लागि? प्राकृतिक स्रोत कसका लागि? र क्षतिको मूल्य कसले तिर्ने? यदि उत्तर सबै मानिसका लागि हो भने नीति पनि त्यसैअनुसार हुनुपर्छ। गरिबले धनीको प्रदूषणको मूल्य तिर्नु हुँदैन। किसानले अरूको औद्योगिक विकासको मूल्य आफ्नो खेत गुमाएर तिर्नु हुँदैन। श्रमिकले उत्पादनको भार बोकेर विपद्को बेला सुरक्षा गुमाउनु हुँदैन। नेपालजस्तो सानो देशले आफ्नो नगण्य उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु विनाशको मूल्य एक्लै तिर्नु हुँदैन।
ठूला राष्ट्रको दया होइन, समानताको व्यवहार चाहिन्छ। राहत होइन, न्याय चाहिन्छ। ऋण होइन, न्यायपूर्ण जलवायु वित्त चाहिन्छ। भाषण होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ। लोकप्रियता होइन, संकटमा नागरिकको जीवन जोगाउने राज्य क्षमता चाहिन्छ। नारा होइन, बजेट चाहिन्छ। प्रतिबद्धता मात्र होइन, कानुनी व्यवस्था चाहिन्छ। विपद्पछिको राहत मात्र होइन, विपद्अघिको पूर्वतयारी चाहिन्छ। हरित परियोजना मात्र होइन, हरित रोजगारी चाहिन्छ। प्रविधि मात्र होइन, प्रविधिमा न्यायपूर्ण पहुँच चाहिन्छ। संरक्षण मात्र होइन, संरक्षणमा समुदायको अधिकार चाहिन्छ। विकास मात्र होइन, न्यायपूर्ण विकास चाहिन्छ।
जलवायु संकटलाई केवल वातावरण मन्त्रालयको फाइलमा राखेर समाधान गर्न सकिँदैन। यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, कृषि, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र विदेश नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। किनकि जलवायु संकटले प्रकृति मात्र बदलिरहेको छैन। यसले समाजको वर्गीय सम्बन्ध, उत्पादन प्रणाली, बसाइँसराइ, रोजगारी र राज्यको जिम्मेवारीलाई समेत नयाँ ढंगले परिभाषित गरिरहेको छ।
यही कारण जलवायु न्याय प्रकृति र मानिसबीचको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण बनाउने संघर्ष हो। यो श्रमको सम्मानको संघर्ष हो। उत्पादनको सामाजिक उद्देश्य पुनःस्थापित गर्ने संघर्ष हो। प्राकृतिक स्रोतमा जनताको अधिकार स्थापित गर्ने संघर्ष हो। राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संघर्ष हो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धलाई प्रभुत्वबाट समानतातर्फ लैजाने संघर्ष हो।
जलवायु संकटको समाधान विज्ञान र प्रविधिबाट हुन्छ, तर विज्ञान र प्रविधि कुन उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय राजनीतिक हुन्छ। त्यसैले जलवायु संकटको अन्तिम समाधान केवल प्राविधिक होइन, राजनीतिक पनि हो। पृथ्वी बचाउनु छ भने उत्पादनको चरित्रबारे सोच्नुपर्छ। गरिब बचाउनु छ भने वितरणको चरित्रबारे सोच्नुपर्छ। भविष्य बचाउनु छ भने विकासको चरित्रबारे सोच्नुपर्छ। न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु छ भने राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चरित्रबारे सोच्नुपर्छ।
यही कारण जलवायु संकट केवल वातावरणको मुद्दा होइन। यो वर्गीय न्यायको मुद्दा हो। यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा हो। यो सामाजिक न्यायको मुद्दा हो। यो विकासको नयाँ बाटो रोज्ने प्रश्न हो।
अन्त्यमा ,
हामीले रोज्नुपर्ने बाटो स्पष्ट छ। प्रकृतिलाई नष्ट गरेर विकास होइन, प्रकृतिसँग सन्तुलन राख्दै विकास। श्रमिकलाई कमजोर बनाएर समृद्धि होइन, श्रमको सम्मानसहित समृद्धि। किसानलाई विस्थापित गरेर उत्पादन होइन, किसानको जीवन सुरक्षित गर्दै उत्पादन। साना देशलाई दबाएर विश्व व्यवस्था होइन, समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य।
नाफा जसले कमायो, क्षतिको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्छ। स्रोत जसको श्रमले सिर्जना गर्यो, त्यसको लाभमा श्रमजीवी जनताको अधिकार हुनुपर्छ। संकटको भार सबैभन्दा कमजोरमाथि थोपर्ने होइन, सबैभन्दा बढी क्षमता र जिम्मेवारी भएकाले बढी बोक्नुपर्छ। यही नै जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ हो र यहीँबाट जलवायु संकटविरुद्धको संघर्ष वातावरण संरक्षणको सीमाबाट बाहिर निस्केर उत्पादन सम्बन्ध बदल्ने, वर्गीय असमानता घटाउने, श्रमको सम्मान स्थापित गर्ने, प्राकृतिक स्रोतमा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धलाई समानतातर्फ लैजाने राजनीतिक संघर्ष बन्छ। प्रकृति बचाउने हो भने नाफाको अन्धो दौडमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ। मानिस बचाउने हो भने वर्गीय असमानतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ। भविष्य बचाउने हो भने विकासको वर्तमान मोडेलमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ। जलवायु संकटको उत्तर केवल कम कार्बन होइन, न्यायपूर्ण समाज हो।
