काठमाडौँ, कात्तिक २४ गते । स्थानीय शासन विज्ञले स्थानीय तहको एकीकृत र दिगो विकासका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिए पनि स्थानीय तहले भने कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । बजेट ल्याउन अगावै प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्न योजना बैङ्क भए त्यसले साधन र स्रोतको प्रभावकारिता समेत बढाउने छ ।
विज्ञले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र स्थानीय तहको विकासलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न योजना बैङ्क निर्माण गरी काम गर्न अघिल्ला वर्षदेखि नै सुझाव दिएका थिए । कतिपय स्थानीय तहमा दीर्घकालीन र योजनाबद्ध विकासको अभावमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत स्थानीय तहको व्यवस्थित विकास गर्न योजना बैङ्क बनाउन सहजीकरण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
स्थानीय तहले स–साना समस्या सम्बोधनसँगै ठूला प्रकृतिका योजना छनोट गर्न र स्रोत साधन परिचालन गरी योजना बैङ्क बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि कुनै स्थानीय तहले योजना बैङ्क बनाएका छैनन् ।योजनाविद् वीरकृष्ण महर्जनले आयोजना बैङ्कको अभावमा एउटै स्थानीय तहमा कतै योजनाको खातैखात कतै योजनाको अभाव भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “योजना बैङ्क बनाएर एकीकृत विकास गर्न सकेको भए समानुपातिक विकास हुन्थ्यो, योजना बैङ्कको अभावमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनोट र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।”
उहाँका अनुसार योजना बैङ्कले सबै भूगोल र क्षेत्रमा समानुपातिक विकास गर्न सकिन्छ । सबै योजना बजेट सक्नकै लागि एकै वर्ष योजना बैङ्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परम्पराको समेत अन्त्य गर्न सकिन्छ । तीनै तहका योजना कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय तह नै भएकाले अहिले स्थानीय तहमा योजना बैङ्कको अभावमा दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
महर्जनले भन्नुभयो, “जब स्थानीय तहमा पाँच वर्षको खाका बन्छ त्यसले सयौँ आयोजनाको परिकल्पना गर्छ । ती योजनामध्ये सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका आधारमा पी वान्, पी टु, पी थ्रीका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गरिन्छ ।”अर्का स्थानीय शासनविज्ञ प्रमोद आर्यालले योजना बैङ्क निर्माण गर्न स्थानीय तहले योजना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेको बताउनुभयो । स्थानीय भूगोल सुहाउँँदो सम्भावनाको खोजी गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो, त्यो काम कुनै पनि स्थानीय तहले गरेका छैनन् ।