काठमाडौं, कात्तिक २६ गते । सर्वोच्च अदालतलको संवैधानिक इजलासले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेश जारी भएन अब मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइले मात्र सो कुराको टुङगो लगाउने बताउनुभयो । उहाँको राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्ति हाल यथावत रहेने छ र उहाँलाई मन्त्री बनाउन बाटो खुला हुने छ ।