सिरहा, मङ्सिर १७ गते । सरकारले अर्गानिक मललाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका तयार गरिरहेको छ । बर्सेनि रासायनिक मलको हाहाकार भइरहेको विषयलाई दृष्टिगत गर्दै स्वदेशमा उत्पादन हुने अर्गानिक मललाई व्यवस्थित गर्न लागेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव कञ्चन पाण्डेकोे संयोजकत्वमा प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल नियमन निर्देशिका २०७७ तयार भइरहेको छ । सो निर्देशिकाअनुसार अर्गानिक मलको बिक्री वितरण, अनुगमन, उत्पादनलगायतका विषयलाई नियमन गर्ने बताइएको छ । अर्गानिक मलको उत्पादन स्थानीय स्तरमा भइरहने भएको हुनाले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक हजार मेट्रिक टनसम्मको मल उत्पादन, बिक्री वितरण, बजारलगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नेछ भने त्यसभन्दा बढीको उत्पादनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइने तयारी भइरहेको कार्यदलक संयोजक एवं सहसचिव पाण्डेले बताउनुभयो ।उहाँले विगतमा पनि अर्गानिक मलको विषयमा काम भए पनि व्यवस्थित हुन नसकेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर यसलाई व्यवस्थित गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अर्गानिक मल व्यवस्थित भयो भने धेरै हदसम्म रासायनिक मलको समस्या समाधान हुनेछ । ”
अर्गानिक मलका बारेमा हाल मन्त्रालयसँग कुनै तथ्याङ्क छैन । २०६८ सालदेखि सरकारले अर्गानिक मलमा अनुदान दिएको देखिन्छ । सुरुसुरुमा अनुदान दिँदा वार्षिक १० करोड रुपियाँभन्दा बढीको मल बिक्री भएको अर्गानिक मलको कारोवार गर्ने मनिषप्रताप सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले अर्गानिक मलमा लगानी गरेपछि यसको उत्पादन र बिक्रीमा वृद्धि भएको छ । यसको उत्पादनमा ध्यान दिन सकेमा अहिलेको जस्तो हाहाकार हुँदैन । ”
सरकारले रासायनिक मलका लागि सरकारले बर्सेनि अर्बौ बजेट छुट्याउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ तर अर्गानिक मलमा यसपटक कुनै बजेट राखेको छैन ।