काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएको भन्दै यसको न्यायिक निरुपण आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै तत्काल अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नरहेको दावी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री आफैंले देव गुरुङसहित नेकपाका सांसदहरुले हालेको रिटमा लिखित जवाफ दिएका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नै नगर्ने अभ्यास रहेको दावी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहीत मूल्य हो । राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज भागी छ ।
प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकाार सञ्चालनको वैधानिक अधिकाारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकाारलाई काम गर्न नदिइएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको जवाफ सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् ।
संवैधानिक इजलासले विभिन्न १२ वटा रिटमा सरकार, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग अलग अलग लिखित जवाफ मागेको थियो । सबै रिट निवेदकलाई अलग अलग जवाफ दिइएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान अनुसार नै भएको र संविधानको धारा ७५ बमोजिमको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको जवाफ सर्बोच्च अदालतलाई पठाइएको छ ।
आइतबार महान्यायाधिवक्तामार्फत दर्ता भएको जवाफमा बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वको रहेको प्रधानमन्त्रीले निश्चित आधार र कारणसहित जनतामा जानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको तथ्य सहित प्रस्तुत गरेकोले संविधान प्रतिकुल नरहेको प्रष्ट पारिएको छ ।
जवाफमा नेपालको संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेकाे र धारा ९१ को उपधारा ६ मा उल्लेखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने स्पष्ट गरेको उल्लेख छ ।
जवाफमा भनिएको छ– संविधानको धारा ५८ तथा धारा ३०६ को (ज)ले गरेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी संघमा रहने र धारा ७५ बमोजिम त्यस्तो अधिकारको प्रयोग कार्यकारिणीबाट नै हुने हुँदा बहुमत प्राप्त दलको नेताले मुलुकको लागि चुनावमा जानुपर्ने भएकाले चुनावमा जान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन ।