गण्डकी, चैत ११ गते । कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिकाका बिभिन्न सात वटा वडामा सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण मुलुकमा भएको बन्दाबन्दीका बाबजुद पनि स्वास्थ्य सुरक्षा अप्नाएर सात वटा वडामा नयाँ कार्यालय भवन निर्माण गरिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैन बहादुर क्षेत्रको संयोजकत्वमा समन्वयका उपप्रमुख सावित्री भण्डारी, सदस्यहरु, समन्वय अधिकारी नवराज बराल, प्राविधिक, संचारकर्मी सहितको टोलीले आज वडा नं. ८ र ९ को नवनिर्मित कार्यालय भवनको स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको ६० प्रतिशत एवम् गाउँपालिकाको ४० प्रतिशतको साझेदारीमा कूल पाँच करोड १७ लाख ७२ हजार ५०९ रुपैयाको लागतमा सात वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको बताइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको मौजुदा कोषको ३ करोड ९ लाख ६३ हजार ५०४ र गाउँपालिकाको २ करोड ७० लाख ९ हजार र १० लाख रुपैयाको लागतमा नयाँ भवन निर्माण गरिएको प्रमुख क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार पहिलो तल्लामा पाँच कोठा पक्कि र दोश्रो तल्लामा ट्रष्ट सभा हल सहितको दुई तल्ले चिटिक्क परेका एउटै मोडलमा निर्माण गरिएका भवनमध्ये वडा नं. ४, ५, ८, ९ र १२ का सम्पन्न भई नयाँ कार्यालयबाट वडावासीलाई सेवा प्रदान गरिएको छ भने वडा नं. ६ र ७ का भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । १, २, १० र ११ को भने साविकको गाविस भवनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
साझेदारी कार्यक्रम अनुसार पालिकाको वडा नं. ४ को ७० लाख १६ हजार ६१८ , ५ को ६७ लाख ३६ हजार ५९०।–, ६ को ९३ लाख ८१ हजार ६४४, (७) को ७० लाख २६ हजार ८७६, (८) को ७२ लाख ३० हजार ३४२, (९) को ७२ लाख तीन हजार ६७२ र (१२) को ६९ लाख ७६ हजार ७०७ रुपैयाको लागतमा निर्माण गरिएको हो ।
टोलीले मादी गाउँपालिकामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भई रहेका सडक तथा निर्माणधीन इदीखोला, वार्दीखोला , मकैखोला र मादीनदी माथिको धुम्ले पुलको निर्माण अवस्था र गुणस्तरको बारेमा जानकारी लिएको थियो ।सो अवसरमा समन्वय प्रमुख क्षेत्रीले तोकिएको समय र गुणस्तरीय विकास निर्माणमा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउँदै अनुगमनले विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अनुगमनका क्रममा निर्माणमा देखिएका कमी कमजोरीलाई नसच्याएसम्म निर्माण व्यवसायीलाई पुरा रकम भुक्तानी दिन नसकिने समन्वय प्रमुख नवराज बरालले बताउनुभयो । सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने कुराका कर्मचारी वर्ग जिम्मेवार हुनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।