पोखरा, जेठ ३० गते ।गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको काँग्रेसले सत्तारोहण गरेको छ । २०७५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले पाँच वर्षका लागि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने म्यान्डेड दिए । सत्ता सञ्चालनको साँचो तत्कालिन नेकपालाई दिए । नेकपाभित्रको विवादले दुई ठूला कम्यूनिष्ट पार्टीहरु पूर्ववत अवस्थामा फर्के ।
कम्यूनिष्टहरु वीचको विवादले काँग्रेसले झण्डै साँढे तिन वर्षपछि प्रदेशमा सत्तारोहणको मौका पाएको छ । सात प्रदेश मध्य गण्डकीमा काँग्रेस गठबन्धनमा सरकार बनेको छ । दुई दिन अगाडीसम्म सडकदेखि सदनसम्म कोरोना महामारीले जनताले ज्यान गुमाएका छन् । सरकारले केहीगर्न सकेन् भन्ने प्रतिपक्षले सत्तारोहण गरेको २४ घण्टा पनि वितेको छैन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय विवादमा परेको छ । अस्पतालमा भेन्टिलेटर भएन, जनताले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाए भनेर प्रश्न गर्नेहरुनै सरकारमा पुगेपछि गरेको पहिलो निर्णयको ब्यापक विरोध भएको छ ।
निर्वतमान मुख्यमन्त्रीलाई खुसी बनाउदै आफनो आफनो सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक विरोध भैरहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध र सम्मान दिन ऐन बनाउने निर्णय गरेको सार्वजनीक भएको छ । यो निर्णयसंगै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कार्याकतादेखि सामान्य नागरिकले विरोध गरेका छन् । सरकारको निर्णयले स्वागत पाउने विश्वास गरेका नवनियूक्त मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पहिलो गाँसमै ढुङगा लागेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राम सुवेदी लेख्न, हैन यी पोख्रेल दाजुले आफू ३० दिन मै रिटायर्ड भए भने सुबिधा लिउला भनी बेलैमा सोज गरे कि क्या हो रु भन्दै प्रश्न गरेका छन् । अहिले सेवासुविधा भन्दा जनतालाई खोपको आवश्यकता छ, त्यसैले मन्त्रिपरिषणको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालामा विकास गौतमले लेखेका छन, के के नै गरलान् भनेको कपाल फुलेका बा अनुभबी होलान् भनेको यस्तो निर्णय गरेछन पूर्व मुख्यमन्त्री लाई सुविधा दिने गण्डकी प्रदेशको पहिलो निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस् ।