काठमाडौं, असार ३ गते ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियूक्त गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । विपक्षी शेरवहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा आज लिखि जवाफ पेश गदै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन उहाँले भन्नुभयो, धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमाजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन । यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन नसक्ने जिकीर गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुभएको कागजात संविधानअनुरुप नभएको बताउनुभएको छ ।
विहिबार पेश गर्नुभएको लिखित जवाफमा सो कुरा बताउनुभएको हो । सो कागजातमा कुन कार्यका लागि कतिजना सदस्यको सहभागिता हो भन्ने एकिन नभएको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ । जवाफमा लेख्नुभएको छ, “विपक्षीले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा पेश गर्नु भएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका र सम्मानित अदालतमा पेश गर्नुभएको कागजातहरुमा भएको हस्ताक्षर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री वनाउने प्रयोजनको लागि गरिएको थिएन र होइन भन्ने स्पष्ट छ ।”
कागजातमा नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर पेश गर्दा कुन दलका सदस्य हुन भन्ने नखुलाई काङ्ग्र्रेसको सदस्यको लहरमा नै नाम समावेश गरी पेश भएकोले त्रुटीपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट पार्नुभएको छ । “रिट निवेदकहरुले शुरुमा दावी गरेको सदस्य सङ्ख्या सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको दावीमा उल्लेख गरिएका सदस्य सङ्ख्या रिट निवेदन पेश गरिएको भनिएको सनाखतमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य सङ्ख्या क्रमशः घट्दै रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य सङ्ख्या पाँचमा झरेको छ” उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संविधानले निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना नगरेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, “दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता हो । संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन ।” रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरित रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दलीय व्यवस्थामा ह्वीप लाग्ने व्यवस्था स्वभाविक रहेको चर्चा गर्नुहुँदै ह्वीप नलाग्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीको प्रतिकुल हुने प्रष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, “रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ ।”
संसदीय शासन प्रणालीमा संसद सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको बिधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुन नमिल्ने प्रधानमन्त्री अोलीले बताउनुभएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय निर्देशन (ह्वीप) लाग्ने कुरा स्पष्ट गरिएको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुनसक्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।