काठमाडौँ, साउन २२ गते । पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनस्र्थापित भयो । अदालतको आदेशअनुसार फागुन २३ बाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भयो । करिब डेढ महिना चलेको अधिवेशनमा सदनले बिजनेस पाउन सकेन । पहिलो बैठकमै पेस हुनुपर्ने अध्यादेशसमेत राजनीतिक दलहरूको विवादका कारण पेस भएनन् । परिणामस्वरूप वैशाख ६ गते अधिवेशन नै अन्त्य गरियो ।
दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पनि अदालतले पुनस्र्थापना ग¥यो । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन साउन ३ देखि चलिरहेका छन् तर चालू अधिवेशनमा पनि प्रतिनिधि सभा भने बिजनेसविहीन छ । राष्ट्रिय सभाले पछिल्ला दुई बैठकमा अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका र समितिमा सहमतिसाथ अगाडि बढेका विधेयकलाई कार्यसूची बनाएको छ । अन्य बैठकमा भने राष्ट्रिय सभा पनि बिजनेसविहीन नै थियो ।
सदनलाई बिजनेस दिने मुख्य दायित्व सरकारको हो । सरकारले ल्याउने विधेयक र त्यसपछिका प्रक्रिया सदनका मुख्य कार्यसूची हुन् । यस्तै विभिन्न सन्धि सम्झौता पनि सदनका कार्यसूची बन्ने गर्छन् तर पछिल्लो समय सदन निरन्तर बिजनेसविहीन छ ।सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले सदनले अब चाँडै बिजनेस पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता र केही परामर्शपछि विधेयकहरू अगाडि बढ्ने भुसाल बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “बिजनेस अब सदनले पाउँछ । विधेयकहरू अगाडि बढ्नेछन् । आवश्यक विमर्श पनि भइरहेकै छ । ”तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बिजनेस दिन नसकेकोमा सरकारको कमजोरी बताउनुहुन्छ ।