पोखरा । नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको तेस्रो दिनको एउटा सत्र रह्यो— भताभुङ्ग काम, लथालिङ्ग अर्थतन्त्र । यस सत्रमा डा. युवराज खतिवडा, डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. विमला राई पौडेलसँग निरञ्जन श्रेष्ठले संवाद गरे । उहाँहरुको भनाइलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
‘मन्त्री, सांसदले स्वार्थ बाझिने नीति निर्माणमा बस्दिनँ भन्नुपर्छ डा. युवराज खतिवडा
हामीले हाम्रा सबै विकासका प्रक्रियामा चुक्यौँ, नराम्रोसँग फसेका छौँ । जहिले पनि अतिवादको कुरा गर्नु हुँदैन । अति राम्रो पनि होइन, अति हामी संकटमै छौँ भन्ने पनि होइन । हामी जटिल समस्याको अवस्थामा छौँ ती समस्या हल गर्न सक्ने अवस्थामा आजसम्म छौँ । तर, त्यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति, आर्थिक समस्या हल गर्ने प्राथमिकता, समस्या हल गर्ने क्षमता तीन वटा कुरा हुनुपर्छ । त्यो भएको नेतृत्व भयो भने राम्रो हुन्छ ।
हाम्रो अहिलेको समस्या उत्पादनको हो । त्यो भनेको कृषि उत्पादन, ओद्योगिक उत्पादनको, सेवा क्षेत्रको समस्या छ । बाह्य क्षेत्रका हाम्रा समस्या त्यही उत्पादनसँग सम्बन्धित छन् । किनभने हामी जे उत्पादन गर्छौँ त्यसको ठूलो हिस्सा हामी आयात गर्छौं ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ, विद्युतीय होस्, मेसिनरी होस्, सडक निर्माणको, रेलको, पर्यटकीय सेवाको सामान हामी आयात गर्छौं । त्यसो हुनाले उत्पादनको संरचना परिवर्तन गर्दै आयातमा आधारित उत्पादन प्रणालीलाई आन्तरिक कच्चा पदार्थ र स्रोतमा जानासाथ हाम्रो बाह्य क्षेत्र बलियो हुन्छ । त्यसो हुँदा उत्पादन र रोजगारी बढ्छ ।
पुँजी बढी भएको ठाउँबाट पुँजी जान्छ । प्रविधि बढी भएको ठाउँबाट प्रविधि जान्छ । मान्छे बढी भएको ठाउँबाट मान्छे प्रवाह हुन्छ । नेपालमात्रै मान्छे विदेश पठाउने मुलुक होइन । हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो जनशक्तिलाई सिपयुक्त, दक्ष, सुरक्षित र आर्जन गरेको मुद्रा नेपाल फर्काउने गरी पठाएका छौँ कि छैनौँ त्यो आजका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । पाँच लाख जति मान्छे श्रम बजारमा प्रवेश गराउँछौँ । हाम्रो उत्पादनको संरचनाले २र३ लाख मान्छे पनि श्रम बजारमा आउन सक्दैनन् । अब प्रविधिले हामीलाई रोजगारका अवसर कसरी हर्दै लगेको छ ? यो प्रविधिसँग जुध्ने श्रम शक्ति कसरी विकास गर्ने भन्ने प्रश्न अब ज्वलन्त हुन्छ । अहिले हामीले तत्कालै हेर्ने हाम्रो उत्पादनसँग सम्बन्धित समस्या हो । त्यो समस्यालाई हल गर्न सरकारको अर्थ नीति, औद्योगिक नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिको संयोजन जरुरी छु ।
समष्टीगत अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्नेहरुले एक ठाउँ बसेर अलिकति सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले चल्यो भने हाम्रा समस्या केही महिनाभित्रै हल हुन्छन् । हामी आत्तिएर व्यवसायलाई सन्त्रासमा पारेर व्यवसाय बिगार्नेमात्रै काम गर्छौं ।
मन्त्री, सांसद चाहे व्यवसायी होस् स्वार्थ बाझिन्छ भने नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा म बस्दिनँ है भन्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि लगानी बोर्डमा आफूसँग सम्बन्धित अर्को कसैले अप्लाइ गरेको छ भने सम्भव नै हुँदैन, हामी नै क्षमतामा चलेका छैनौँ भनेर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिले त्यहाँ भन्दिन्छ । त्यो स्वार्थ बाझिने कुरा भयो ।
संसदीय समितिमा अर्थ, बेरुजु अथवा विकाससम्बन्धी सरोकारवाला सांसद छ भने ऊ त्यहीँ बसेर आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने गरी कानुन संशोधन गर्न खोज्छ । भएका विधिलाई परिवर्तन गराउन र दबाब दिनलाई आफ्नो समूह ल्याएर सरकारलाई दबाब दिने काम गराउँछ ।
मन्त्रीहरुको आफ्नो व्यवसायसँग, आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठाउँमा स्रोत विनियोजन गर्ने, कर प्रणालीबाट सहुलियत दिने स्वार्थ बाझिने कुरा हुन्छ । सबै क्षेत्रले स्वार्थ बाझिने ठाउँमा नबस्ने स्वघोषणा गर्ने कुरा संसदको नियमावलिमा बनाउनुप¥यो । संसदीय समिति बनाउँदा नै तपाईं कुन व्यवसायमा हुनुहुन्छ ? निर्माण व्यवसायी हो भने अर्थ र लेखा समितिमा नबसिदिनुस्, विकास समितिमा नबसिदिनुस् भन्नुपर्ने हुन्छ । अभियन्ता आउनुभएको छ भने त्यस्तोमा नबस्ने स्थिति हुनुपर्छ । अबको संसदले त्यो गर्नुपर्छ ।
दण्डहीनताको विषय के हो भने कानुन नभएको होइन । कानुनलाई अवहेलना गर्न कोसिस गर्ने, कानुन पालना गराउने निकायहरु न्याय प्रणाली, संवैधानिक अंगमा त्यहाँ क्षमता र स्वार्थ नबाझिने गरी काम गराउनु सक्नुपर्छ ।
नियत दुई किसिमको हुन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा अलिकति केही गरौँ भन्ने एउटा नियत होला । अर्को म बनिहालौँ, कमाइहालौँ भन्ने अर्को नियत होला । मन्त्रीहरुमा स्वाभाविक रुपमा एउटा नियत अर्कोपटक चुनाव जित्नु छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने हुन्छ । मन्त्री भयो हाम्रो क्षेत्रमा केही ल्याएन भन्ने हुन्छ । मानौँ ऊ त्यही क्षेत्रको मन्त्री भएको हो । यो मानसिकताले पनि हामी बन्दैनौँ । असल नियत भए पनि त्यो न्यायिक हुँदैन ।
२०६३ सालदेखि ०७९ सम्म कति वटा सरकार बने ? औषत एउटा सरकारको आयु डेढ वर्षभन्दा माथि भएको इतिहास छैन । त्यस्तो अवस्थामा सुशासनको कुरा गर्द कानुनलाई बलियो बनाउने, कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउने र त्यसको आधारमा शासकीय प्रबन्ध गर्ने, राजनीतिक तहबाट लामो समयसम्म गतिलो दृष्टि बनिराखेको छैन ।
समाजमा सबै चोर, बद्मास हुँदैनन् । राजनीतिमा पनि सबै बद्मान हुँदैनन् । सबै ठाउँमा केही न केही कानुन विरोधी कुरा गर्ने, अवाञ्छित गतिविधि गर्ने सानो समूह हुन्छ । त्यसलाई लक्षित गरेर समाज, अर्थतन्त्र, राजनीतिलाई सामान्यकृत नगरौँ । हामी यही राजनीतिक प्रणालीमा बाँच्नु छ, यही प्रणालीलाई अघि बढाउनु छ र यहीँको राजनीतिज्ञलाई सुधारेर राष्ट्र निर्माणमा लगाउनु छ । हामीले सबैलाई एकमुष्ठ गाली नगरौँ । निजी क्षेत्र विकासको, आर्थिक वद्धिको संवाहक हो । निजी क्षेत्रले कर बढी तिर्छ । यत्रो आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाइराखेको छ । यो निजी क्षेत्रलाई चोर नभनौँ । कसैकसैले चोरेको छ भने कानुन छँदै छ । त्यसलाई पक्रेर जेल हाले भयो, किन सबैलाई गाली गर्नुप¥यो ?
सामाजिक अभियन्ताहरुले जनताको अपेक्षा बढाइदिनु भएको छ आफू केही गर्नु हुन्न । उहाँहरुको जिम्मेवारी के हुन्छ भने अपेक्षा बढाइरहँदा साधन, स्रोत र क्षमता बढाइदिए राज्य सञ्चालनमा सजिलो हुन्थ्यो । अपेक्षा बढाउनेमात्रै सम्बोधन गरेर काम गरेर पनि देखाउनुभएको छ । त्यसैले गालीलाई सीमित गरौँ, समस्या जहाँ छन् त्यसलाई हल गरौँ ।
‘२०६२र२०६३ पछि हाम्रा धेरै अनुशासनका सीमा भत्किए’
डा. स्वर्णीम वाग्ले
हामी सन् २०२२ को डिसेम्बरमा छौँ । १९७२ को डिसेम्बरमा ठ्याक्कै ५० वर्षअघि नेपालमा योजना किन असफल भनेर एक जना क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका विज्ञ आएर तीन वटा आवधिक योजनापछि चौँथो चलिरहँदा त्यो लेखेका थिए ।
उनले त्यसमा पाँच वटा विषय उठाएका छन् । एउटा विकास प्रशासनको क्षमता कमजोर, भौगोलिक विकटताले सूचनाको अभाव थियो । अहिले नेपाल सरकारले हिजो साँझसम्म कहाँ कति खर्च ग¥यो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ । कुन नाकाबाट कति पैसा उठ्यो भन्ने पनि आइसकेको छ । त्यतिबेला डाटा आउनै समस्या हुन्थ्यो ।
योजनाको तयारी एकदमै कमजोर रहेको उनीहरुले लेखेका छन् । उनीहरुले दातृ सहयोग पनि सदुपयोग गर्न नसकेको भनेका छन् । अर्थमन्त्रालयको भूमिका भनेर आलोचना गरेर ५० वर्षअघि लेखिएको रहेछ । २५ वर्षअघि देवेन्द्ररराज पाण्डेले पनि यस्तै कुरा समेटेर लेख्नुभयो । दातृ सहयोगसँग गासिएका बेथितिबारे उहाँले बढी लेख्नुभएको छ ।
म सन् २०१७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदा ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन कामै हुँदैनन् भनेर आफैँ प्रतिवेदन पनि लेखेको थिएँ । तर, मैले भन्ने खोजेको ५० वर्षअघि, २५ वर्षअघिको वृत्तान्त पात्रमा फरक भयो होला, साधन स्रोतको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने अहिले पनि छ ।
सुशासनको पाटो छ । सन् १९९२ मा सिंहदरबार र राजदरबारभित्रको सचिवालयको चर्चा लेखमा छ । पछिल्लो समय पनि सहकार्य, सुशासनको कुरा छ । साधनस्रोत कसरी उत्पादन गर्ने, सदुपयोग कसरी गर्ने, कर्मचारीको क्षमता कसरी विकास गर्ने र सबैलाई चलाउने राजनीतिको कुरा आउँछ । अहिले कुशासनसँग कुनियत पनि जोडिएजस्तो लाग्छ । नियत नै खराब हुन थाल्यो । पहिला क्षमता थिएन होला तर यो गरौँ, ऊ गरौँ भन्ने इच्छा थियो । २०६२र२०६३ पछि हाम्रा धेरै अनुशासनका सीमा भत्किएका छन् जस्तो लाग्छ । योसँगै दण्डहीनता, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शासकीय अहंकार, राजनीतिक नेतृत्वमा र राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण पाएको कर्मचारीमा पनि मौलाएकोजस्तो छ ।
कर्मचारीले व्यापारी–उद्यमीलाई गाली गर्ने, चोर भन्ने अनि उद्यमी–व्यवसायीले पनि कर्मचारीलाई यी फटाहा हुन्, कहाँबाट लुट्न सकिन्छ, दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिले हेर्ने । नेताहरुलाई पनि त्यही । यो सबैले सबैमा जुन अविश्वासको वातावरण छ त्यसले गर्दा सकारात्मक, कोल्टे फेराउनेतिर सम्भव छ । तर, त्यो सबै कुराको सुरुवात राजनीतिक भिजन भएको नेतृत्व आयो भने हुन्छ । अविश्वासको वातावरणलाई शंकाको लाभको चरणसम्म पु¥याउन सक्छौँ । हामी यहाँ छौँ, यहाँ पुग्न पर्ने हो भनेर न्यूनतम कुरा गरौँ भनेर टिप्न सकिने नतिजा धेरै ठाउँमा छन् । ६ महिना एक वर्ष गरेर हेरौँ । त्यसले आफैँ सुधारको क्रममा लैजान्छ । सजिलो उत्तर नेताहरुलाई गाली गर्ने नै हो । तर, विश्लेषण गर्दा सबैले चिन्तन–मनन गर्नुपर्ने छ ।
अर्थतन्त्रकै कुरा गर्दा १४–१६ घण्टा काम गरेर कहाँ अड्चन छन् फुकाउनेभन्दा पनि हरेक नियुक्तिमा पैसाको कुरा, हरेक नीति निर्माणमा निचोडतिर ध्यान गएपछि सुधार ओझेलमा परेको छ । सत्पात्रहरु दुईरचार जना प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री हुने हो भने सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । एउटा चिनियाँ उखान छ – माछा कुहिन थाल्यो भने टाउकोबाट कुहिन थाल्छ । माथिबाट ठिक हुनासाथ तल पनि मिल्छ । यति समझदार जनता भएको देशमा धेरै कुरालाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ ।
हामीले घोषणापत्रमा (कांग्रेसको) २४ देखि ४८ कानुन संशोधन र खारेजीसम्म भनेका छौँ । त्यो हावामा भनेका हैनौँ । निजी क्षेत्रले उठाएका विषय हुन् । उनीहरुले जे माग्छन् त्यो दिनु हुँदैन किनकि निजी स्वार्थ पनि हुन्छन् । तर, देशको हितमा छ भने त्यो गर्नुपर्छ ।
आयरल्याण्डमा सन् १९७०–८० तिर यस्तै अविश्वासको वातावरण थियो । ट्रेड यूनियनले रोजगारदातालाई, रोजगारदाताले सरकारलाई गाली गर्ने, सरकारले निजी क्षेत्र चोरडाँका हुन् भन्ने । उनीहरुले दुष्चक्रलाई तोडेर गए त्यसपछि अर्थतन्त्र नै बद्लियो ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने, सम्भावना खोज्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने, राज्यलाई कर बुझाउने निजी क्षेत्र हो । १० वटा नयाँ रोजगारीमा ८ वटा निजी क्षेत्रले नै गरेको हो ।
प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले १२ सय डलरमा छौँ । नेपालले नेपालसँग दाँज्दा २०र३० वर्षमा धेरै सूचकांकमा प्रगति गरिएको छ । हामीजस्तै जस्तै भएको देशको तुलनामा धेरै पछाडि परेका छौँ । त्यसको एउटै कारण कुशासन हो । अहिले थपिएको कुनियतसहितको कुशासन हो । योग्य नेता भएको देशमा स्वविवेकमा छोड्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो स्तरको राजनेता नभएको देशमा नियमले नै कस्ने हो ।
सानो समूहको कुराले समाज, अर्थतन्त्र, राजनीतिलाई सामान्यकृत नगरौँ
डा. विमला राई पौडेल
सरकारले ल्याउने अन्य कानुनमा सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्न पाउँछन् । सांसदको सुझावअनुसार विधेयकको ड्राफ्टमा त्यसलाई सच्याइन्छ । तर, सरकारले ल्याएको बजेटमा भने कुनै संशोधन हुँदैन, त्यो पास हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभाकी पूर्व सांसद डा. विमला राई पौडेल आर्थिक विधेयकको सुधारमा सांसद शक्तिहीन भएको बताउँछिन् । पोखरामा जारी दसौँ संस्करणको नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलमा शनिबार भताभुङ्ग काम, लथालिङ्ग अर्थतन्त्र सेसनमा बोल्दै उनले आर्थिक विधेयकमा पनि संशोधन गर्न मिल्नुपर्ने विचार राखिन् । ‘च्याउचाहिँ स्याउ टाइप भएर आएको छ भने सच्याएर च्याउ बनाऊ भन्न पनि नपाइने । त्यो बनायो भने सरकार ढलिहाल्छ,’ उनले भनिन्, ‘सांसदलाई गाली गर्नुहुन्छ । सांसदले कसरी गर्ने ? कानुन, नीति बनाउने कुरामा हाम्रा सांसद शक्तिहीन भएका छन् । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ देख्दादेख्दै पनि गर्न सकेका छैनौँ ।’
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वार्थ नबाझिने सांसद नीति निर्माणमा भए कानुन प्रभावकारी हुने बताए । उनले स्वार्थ बाझिने सांसद सम्बन्धित ठाउँमा नबस्ने गरी स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने मत राखे । ‘सबै क्षेत्रले स्वार्थ बाझिने ठाउँमा नबस्ने स्वघोषणा गर्ने कुरा संसदको नियमावलिमा बनाउनुप¥यो,’ उनले थपे, ‘संसदीय समिति बनाउँदा नै तपाईं कुन व्यवसायमा हुनुहुन्छ ? निर्माण व्यवसायी हो भने अर्थ र लेखा समितिमा नबसिदिनुस्, विकास समितिमा नबसिदिनुस् भन्नुपर्ने हुन्छ । अभियन्ता आउनुभएको छ भने त्यस्तोमा नबस्ने स्थिति हुनुपर्छ । अबको संसदले त्यो गर्नुपर्छ ।’
निजी क्षेत्र देश विकासको ठूलो संवाहक भएकाले गाली गर्न नहुने खतिवडाले बताए । कोही व्यवसायीले गलत गरे त्यसलाई कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्वस्त हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति अत्यावश्यक रहेको उनले बताए । ‘अति राम्रो पनि होइन, अति हामी संकटमै छौँ भन्ने पनि होइन । हामी जटिल समस्याको अवस्थामा छौँ ती समस्या हल गर्न सक्ने अवस्थामा आजसम्म छौँ । तर, त्यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति, आर्थिक समस्या हल गर्ने प्राथमिकता, समस्या हल गर्ने क्षमता तीन वटा कुरा हुनुपर्छ । त्यो भएको नेतृत्व भयो भने राम्रो हुन्छ,’ खतिवडाले भने ।
एक–दुई जना व्यक्तिको क्रियाकलाप हेरेर पुरै क्षेत्रलाई सामान्यकृत गर्न नहुने उनले सुझाए । ‘समाजमा सबै चोर, बद्मास हुँदैनन् । राजनीतिमा पनि सबै बद्मास हुँदैनन्,’ खतिवडाले भने, ‘सबै ठाउँमा केही न केही कानुन विरोधी कुरा गर्ने, अवाञ्छित गतिविधि गर्ने सानो समूह हुन्छ । त्यसलाई लक्षित गरेर समाज, अर्थतन्त्र, राजनीतिलाई सामान्यकृत नगरौँ ।’
अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कुनियतसहितको कुशासनले देश विकासको बाटोमा अघि बढ्न नसकेको बताए । त्यही कारण केही दशकअघि एउटै अवस्थामा रहेको नेपाल र अरु देशबीच फरक भइसकेको सुनाए । ‘नेपालले नेपालसँग दाँज्दा २०र३० वर्षमा धेरै सूचकांकमा प्रगति गरिएको छ । हामीजस्तै जस्तै भएको देशको तुलनामा धेरै पछाडि परेका छौँ । त्यसको एउटै कारण कुशासन हो । अहिले थपिएको कुनियतसहितको कुशासन हो,’ उनले भने, ‘योग्य नेता भएको देशमा स्वविवेकमा छोड्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो स्तरको राजनेता नभएको देशमा नियमले नै कस्ने हो ।’
देशको आर्थिकसहित सबै खाले विकास गर्न मूल व्यक्ति सही हुनुपर्ने अर्थशास्त्री डा. वाग्लेले बताए । ‘सत्पात्रहरु दुईरचार जना प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री हुने हो भने सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । एउटा चिनियाँ उखान छ – माछा कुहिन थाल्यो भने टाउकोबाट कुहिन थाल्छ । माथिबाट ठिक हुनासाथ तल पनि मिल्छ । यति समझदार जनता भएको देशमा धेरै कुरालाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ,’ उनले भने ।
कर्मचारी र व्यापारीबीचको अविश्वासको वातावरणले पनि देशमा काम गर्न समस्या भएको वाग्लेले बताए । कर्मचारीले व्यापारी–उद्यमीलाई गाली गर्ने, चोर भन्ने अनि उद्यमी–व्यवसायीले पनि कर्मचारीलाई यी फटाहा हुन्, कहाँबाट लुट्न सकिन्छ, दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिले हेर्ने । नेताहरुलाई पनि त्यही,’ उनले भने, ‘यो सबैले सबैमा जुन अविश्वासको वातावरण छ त्यसले गर्दा सकारात्मक, कोल्टे फेराउनेतिर सम्भव छ । तर, त्यो सबै कुराको सुरुवात राजनीतिक भिजन भएको नेतृत्व आयो भने हुन्छ ।’
पूर्वसांसद पौडेलले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइन् । कर्मचारीले काम नगरे दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । । जुन नेतालाई गाली ग¥यो त्यसैलाई जिताएर जनता पनि केही हदसम्म जवाफदेही नभएको पौडेलको भनाइ थियो ।
