पोखरा । उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले मानव बेचबिखन तथा श्रम शोषण नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै समाजको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
शक्ति समूह गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको आयोजना तथा फ्रिअगल्सको सहयोगमा जेठ २९ गते पोखरामा आयोजित ‘मनोरञ्जन क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रादेशिकस्तरीय कार्यशाला गोष्ठी’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिमालले संविधान र कानुनले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक रूपमा परिवर्तन नआएसम्म अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताउनुभयो।“संविधानमा लेखिए पनि, ऐनकानुन बने पनि जबसम्म हामीले आफ्नो सोच र विचार परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म कानुनले मात्र सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन,” मन्त्री रिमालले भन्नुभयो।
उहाँले मानव बेचबिखन, श्रम शोषण र लैङ्गिक हिंसाजस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी संरचनासँगै सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदनशीलता र सरोकारवाला निकायबीचको प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकासको मापन मान्न नसकिने भन्दै मानव सोच र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आए मात्रै समृद्ध समाज निर्माण सम्भव हुने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
मन्त्री रिमालले हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पुनःस्थापना तथा न्याय पहुँचका क्षेत्रमा शक्ति समूहले पुर्याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा समेत गर्नुभयो।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिकी सभापति दमयन्ती रुचालले सरकारले पारित गरेको ‘मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
गण्डकी प्रदेशसभा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले मनोरञ्जन क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनबिना मानव बेचबिखन तथा यौन शोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कठिन हुने धारणा राख्नुभयो। प्रदेशसभा सदस्य कल्पना तिवारीले यस्ता कार्यशालाले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि आधार तयार गर्ने बताउँदै मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
प्रदेशसभा सदस्य भक्तबहादुर कुँवरले मनोरञ्जन क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो भने गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव गोविन्द पौडेलले मानव बेचबिखन व्यक्तिगत अपराधको सीमाभन्दा बाहिर गई संगठित सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा विस्तार हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दोहोरी साँझ, डान्स बारलगायत मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूको सुरक्षा र श्रम अधिकारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूको नियमित अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको जानकारी दिँदै कानुन र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक गणेश पाण्डेले मनोरञ्जन क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सुरक्षा चुनौती, मानव बेचबिखनको जोखिम तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो।
कार्यशालामा सहभागीहरूले मनोरञ्जन क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन, श्रमिक अधिकारको संरक्षण तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए।