पोखरा । सरकारले आगामी २०८५ साल वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन तथा विद्यालय पुनर्संरचनामा गम्भीर तयारी आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारसँगै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाए। तर, कार्ययोजना सफल बनाउन तीनै तहका सरकारले आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकीका अतिरिक्त सचिव दामोदर सुवेदीले शिक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै विद्यालय जाने उमेरका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर रहन नहुने बताए।
सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनाले विद्यालय तथा सिकाइ केन्द्रप्रति आकर्षण बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यसको सफल कार्यान्वयनमा सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका पूर्व महानिर्देशक दीपक पौडेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाले बालबालिकाको संविधान प्रदत्त शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताए। उनले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने चुनौती समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरू समयमै गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले कार्ययोजनाको प्रस्तुति गर्दै कास्कीका पाँचवटै पालिकाले स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन योजना तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। प्रदेश सरकारले यस विषयमा आवश्यक छलफल गरी कार्ययोजनाको दस्तावेज पालिकाहरूमा पठाइसकेको जानकारी पनि उनले दिए। कार्यक्रममा उनले कास्कीको वर्तमान शैक्षिक अवस्थाबारे समेत जानकारी गराएका थिए।
पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास समितिका सदस्य श्रीकृष्ण लामिछाने, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका तुलसीप्रसाद अधिकारी, शिक्षक महासंघ कास्कीका अध्यक्ष भोलानाथ पौडेल, शिक्षक डिल्लीराम बराल, पत्रकार यदुनाथ बन्जारा तथा सिकाइ केन्द्र हेम्जाकी अध्यक्ष गंगा त्रिपाठीलगायत वक्ताले कार्ययोजना कार्यान्वयनको पक्षमा धारणा राख्दै बजेट सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेको बताए।
यद्यपि, सरोकारवालाले ऐन जारी भएको आठ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निःशुल्क शिक्षाको आधारभूत तयारी अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा जारी भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय तथा संरचनागत तयारी अझै कमजोर रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदा शिक्षक पर्याप्त वा बढी छन् भने केही विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप उच्च भए पनि शिक्षक दरबन्दी न्यून रहेको अवस्था छ। यस्ता विद्यालयले सञ्चालन खर्च र शैक्षिक सेवा व्यवस्थापनका लागि शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सफल बनाउन विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण, आवश्यक स्थानमा विद्यालय समायोजन तथा मर्जर, र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन अनिवार्य छ।
कास्कीसहित देशका विभिन्न जिल्लामा अहिले कार्ययोजनाबारे अन्तरक्रिया र छलफल भइरहेका छन्। तर कार्यान्वयनको समय आउन दुई वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहँदा पनि तयारी सुस्त देखिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले अब गोष्ठी र अन्तरक्रियामा मात्र सीमित नभई ठोस बजेट, नीति र संरचनागत सुधारमार्फत कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अन्यथा, संविधानले सुनिश्चित गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार व्यवहारमा लागू हुन नसकी ऐन कागजमै सीमित रहने जोखिम रहेको उनीहरूको चेतावनी छ।