पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन वृद्धि, कृषकको आय अभिवृद्धि, रैथाने बाली संरक्षण तथा कृषि व्यवसायीकरणका विविध कार्यक्रम अघि सारेको छ।
प्रदेश सरकारले “मनाङ, मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धान, स्याङ्जाको सुन्तला, गण्डकीको सान” भन्ने नारासहित स्थानीय उत्पादनको पहिचान, प्रशोधन र बजारीकरणलाई विशेष जोड दिएको छ। साथै “रैथाने बाली रोपौं, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔं” अभियान सञ्चालन गरी रैथाने बाली तथा पशुपन्छीको संरक्षण गरिने जनाएको छ।
कृषिलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिक र आधुनिक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्न व्यावसायीकरण, विविधीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणमा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याइएको छ। उत्पादन लागत घटाउने, उत्पादकत्व बढाउने तथा कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न “रिटर्न टु भिलेज” अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन तथा व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनका कार्यक्रमका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पहाडी क्षेत्रका २ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा ओखर, मेकाडेमिया नट, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडोजस्ता उच्च मूल्यका फलफूल तथा काष्ठफलको व्यावसायिक बगैंचा विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्न बाली संरक्षण सेवा, बाली तथा पशुको घुम्ती जाँच तथा उपचार शिविर, बीउ गुणस्तर परीक्षण, नियमित खोप तथा प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गरिनेछ। माटोको गुणस्तर सुधारका लागि परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा “स्वायल हेल्थ कार्ड” वितरण, कृषि चुन तथा प्राङ्गारिक मल वितरण र असल कृषि तथा पशुपालन अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
कृषि बजार सुदृढीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ भने “कृषि एप” मार्फत कृषिको डिजिटल बजारीकरण गरिने नीति लिइएको छ।
विपद्का कारण बालीनाली तथा पशुवस्तुमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि कृषि बीमा, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै स्थानीय पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आधुनिक बधशाला तथा मासु प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।