पोखरा, साउन । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण तथा राजनीतिक सहभागिता सुदृढ बनाउने उद्देश्यले पोखरामा शनिबार एकदिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।
समावेशी मञ्च नेपालको आयोजनामा, मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल तथा राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घको साझेदारीमा, एक्शनएड नेपाल र युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा आयोजित “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार एवं सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्धन” विषयक कार्यशालामा वक्ताहरूले राज्यका सबै निकाय र संस्थाहरू समाजको वास्तविक विविधता अनुरूप प्रतिनिधिमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबै समुदायको आवाज नीति निर्माण र नेतृत्व तहसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले खुला, समृद्ध र रचनात्मक संवादले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण र राजनीतिक सहभागितालाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले समावेशी, समानतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि यस्ता संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विगतको तुलनामा समुदायका व्यक्तिहरू आफ्ना अधिकारका विषयमा खुलेर आवाज उठाउन थालेको सकारात्मक संकेत भएको धारणा राख्नुभयो।
गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, सम्मान, समान अवसर र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको निरन्तर साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समुदायका सदस्यहरूको जीवन सुरक्षित, सम्मानित र मर्यादित बनाउन समाजका सबै तह समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो।
संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार, चुनौती र सामाजिक–राजनीतिक समावेशीकरणबारे सहजीकरण गर्दै राजनीतिमा सक्रिय हुने समुदायको पहिलो पुस्ता तयार भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधान, कानुन, नीति तथा नियमको गहिरो अध्ययन गरी राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद गर्न सहभागीहरूलाई सुझाव दिनुभयो। प्रतिनिधित्वको अभावका कारण संविधानले सुनिश्चित गरेका धेरै अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो।
परियोजना टिम लिडर डिलु बुडुजा (बद्री पुन)ले समुदायको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन राजनीतिक अभियान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले समुदायलाई केवल भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दै नीति निर्माण तहसम्म अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै स्थानीय र प्रदेश तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा मायाको पहिचान नेपाल बागमती प्रदेशका बाबुदुमी राईले आफ्ना अनुभव तथा भोगाइ साझा गर्नुभएको थियो भने एक्शनएड नेपालकी प्रतिनिधि सवनम पोखरेलले परियोजनाको उद्देश्य र कार्यान्वयन अवधिबारे जानकारी दिनुभयो।
गङ्गा थापाले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन पत्रकार माधव दुलालले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी, महिला तथा बालअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।