१७ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रले मंगलबार पुनरवलोकनको निवेदन दिँदै छ ।
मंगलबार बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको निवेदन दिइने माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता बदर गरिदिएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले २०७५ सालमा दर्ता गरेर मान्यता दिएको थियो ।
तर पहिल्यै आफ्नो नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको भन्दै अध्यक्ष ऋषि कट्टेल निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसला राजनीतिक भएको भन्दै माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट छ । रिट निवेदकको मागविपरीत सर्वोच्चले पार्टी एकता बदर गरिदिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् ।
पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था कस्तो छ ?
फैसलाप्रति चित्त नबुझे अन्तिम आदेश वा फैसला आएको मितिले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ । नेकपा विवादमा आज चैत १२ गते फैसला आएको १९ दिन बितिसकेको छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२० अनुसार मुद्दा पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा सम्बन्धित पक्षले आदेश वा फैसला भएको ६० दिनभित्र निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ ।
नेकपा विवादमा ऋषि कट्टेलले दायर रिटमा चार पक्षलाई विपक्षी बनाएका थिए । जसमा निर्वाचन आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बिडारी नेपालको राजनीतिमै उथलपुथल ल्याउने फैसला पुनरावलोकन हुने आधारहरू धेरै रहेको बताउँछन् । ‘डीआइजी रञ्जन कोइराला, लोकमान सिंह कार्की, प्रेरणा राज्य लक्ष्मीदेवी शाहका मुद्दा पुनरावलोकन भएका छन् भने यत्रो राजनीतिक दल तोडफोड भएको र एकता भंग भएको कुरामा, नेपालको राजनीति नै उथलपुथल भएको र मागदाबीभन्दा बढ्ता लेखेको कुरा पुनरावलोकन हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौ’, बिडारीको भनाइ छ ।