नेपालले २०७२ को संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढाँचा अङ्गालेको छ। तर के यो वास्तवमै जनताको शासन हो? के जनताले आफ्नै सार्वभौमसत्ता कसैलाई सुम्पेर पाँच वर्षका लागि “मेरो सट्टा शासन गरिदेऊ” भन्नु लोकतन्त्रको अभ्यास हो?‘प्रतिनिधित्व’ को यही अवधारणाले नागरिकलाई आफ्नै विवेक र शक्ति भाडामा दिन बाध्य बनाउँछ। यसले जनतालाई स्वतन्त्र प्राणी होइन, ‘शासित वस्तु’ मा रूपान्तरण गर्छ।
यो पितृसत्तात्मक सोचको राजनीतिक रूप हो, जहाँ ठुलो, जान्ने, बलवान् वा ‘प्रतिनिधि’ले ‘आम जनता’लाई नियन्त्रण गर्छ।अब समय आएको छ, नेपालले प्रतिनिधित्वमूलक शासन प्रणालीको सीमाबाट मुक्त भई ‘जीवित लोकतन्त्र’ (Living Democracy) को नयाँ खाका कोर्नु पर्ने।‘जीवित लोकतन्त्र’ भन्नाले जनताको निरन्तर सक्रिय सहभागितामार्फत चल्ने, करुणा र हेरचाहमा आधारित, केन्द्रविहीन र आत्म–उत्तरदायी शासन प्रणाली हो।
१. प्रतिनिधित्व किन अलोकतान्त्रिक छ?
प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रको पहिलो विरोधाभास नै हो, जनता सार्वभौम हुन् भन्ने घोषणा, तर सार्वभौमसत्ताको प्रयोग ‘प्रतिनिधि’ मार्फत मात्र हुनुपर्ने व्यवहार।
प्रतिनिधि चुनिनु भनेको जनताले आफ्नो विवेक र निर्णय–शक्ति केही व्यक्तिलाई निश्चित अवधिका लागि सुम्पिनु हो। त्यसपछि ती प्रतिनिधिहरू जनताको सेवक होइन, शासक बन्न पुग्छन्।
लाखौँको विचार एउटै व्यक्तिमाथि भार!
जब लाखौँ वा हजारौँ मानिसहरूले एउटै प्रतिनिधि चुन्छन्, तब प्रश्न उठ्छ, के एक व्यक्तिले यति धेरै मानिसहरूको भिन्न विचार, चेतना, आकाङ्क्षा, भाषा, संस्कृति र आवश्यकतालाई साँच्चै प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ?
उनी प्रायः आफ्नो ‘पार्टी लाइन’ वा सानो गुटको आवाज मात्रै प्रस्तुत गर्छन्। यसरी बहुआयामिक समाजको वास्तविक आवाज कुण्ठित हुन्छ, र बहुमतको निरङ्कुशता थोपर्छ।
प्रत्यक्ष कार्यकारीको तानाशाही खतरा
संसदीय प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख झन् खतरनाक हुन सक्छ। ‘जनताको म्यान्डेट’ को नाममा ऊ आफ्नो विवेकलाई नै जनताको आदेश ठान्छ र सजिलै निरङ्कुश बन्न पुग्छ।“मेरो निर्णय नै जनताको आदेश हो” भन्ने भ्रममा ऊ चेक एन्ड ब्यालेन्सको संयन्त्रलाई निष्प्रभावी बनाउँछ।
२. शासनको ताओवादी दृष्टि: पानीजस्तो शक्ति
ताओवादी दर्शन भन्छ,“सर्वश्रेष्ठ शासन त्यही हो, जसको अस्तित्व जनताले मुस्किलले मात्र महसुस गर्छन्।”अर्थात् सर्वोत्तम शासन न्यूनतम हस्तक्षेप गर्ने शासन हो, जहाँ सरकार आदेश होइन, सन्तुलन सिर्जना गर्छ; नियन्त्रण होइन, प्रवाहलाई सहज बनाउँछ।“सर्वश्रेष्ठ शासक त्यही हो, जसको शासनमा जनताले भन्छन्, ‘हामीले यो काम आफैँ गर्यौँ।’”- Lao Tzu, Tao Te Ching
ताओवादी शासनको आदर्श पानीजस्तो हो – नम्र, तर शक्तिशाली।
पानी लचकिलो हुन्छ, अनावश्यक बल प्रयोग गर्दैन, तर जीवन धान्छ।
तर आजका पितृसत्तात्मक र पुँजीवादी राज्यहरू फलामजस्ता छन् — कडा, भारी, र अस्थायी। फलाम देख्दा दृढ लाग्छ, तर अन्ततः खिया लाग्छ।शासनको सार निर्देशन होइन, पोषण हो — समाजमा स्वस्फूर्त करुणा, सन्तुलन र आत्म–शासनको संस्कृति जन्माउने माध्यम।
३. पितृसत्तात्मक शासन र पुँजीवादको गठबन्धन
राजनीतिक सत्ता प्रणाली (चाहे राजतन्त्र, प्रत्यक्ष कार्यकारी वा संसदीय प्रतिनिधित्व) सबैको मुटुमा एउटै रोग बस्छ: केन्द्रीकृत शक्ति र पुँजीको सँगालो।पितृसत्तात्मक सोचले सत्ता, स्रोत, भूमि र निर्णयको नियन्त्रण सानो पुरुषप्रधान वर्गमा राख्छ।त्यो संरचना पुँजीवादले पोषण गर्छ — जसले राज्य र बजारबीचको गुप्त सहकार्यलाई वैधता दिन्छ।
पुँजीवाद-साँठगाँठका परिणामअनियन्त्रित र अप्राकृतिक सहरीकरण, जहाँ सहरहरू पुँजीका लागि बढ्छन्, मानिसका लागि होइन।पर्यावरणीय क्षति, जसको असर ग्रामीण र आदिवासी समुदायले भोग्छन्, तर नाफा उद्योगपतिले लिन्छ।नीति र कानून ठूला व्यापारिक साझेदारहरूको हितमा बनाइन्छ, स्थानीय जनजीवन र वातावरणको विनाशको मूल्यमा।यो हो राजनीतिक पुँजीवादको साँठगाँठ — जहाँ संसद्, मन्त्री, उद्योगपति र ठेकेदार एउटै टेबलमा खाने गर्छन्, तर त्यसको मूल्य माटो, पानी र भविष्यले तिर्छ।
४. स्थानीय अधिकारको क्षय र सहभागिताको भ्रम
यस्ता प्रणालीहरूले जनताको नाममा जनताबाटै अधिकार खोस्छन्।स्थानीय समुदायहरू, जसले आफ्नो वन, पानी, कृषि र संस्कृतिलाई जोगाइरहेका छन्, तिनीहरू प्रत्यक्ष बोल्न पाउँदैनन् – केन्द्रका नीति–निर्माता मात्र बोल्छन्।
प्रश्न उठ्छ:
किन गाउँका मानिसहरूले आफ्नै विकास योजना बनाउन सक्दैनन्?किन उनीहरूले आफ्नै कर सङ्कलन र वितरणको अधिकार पाउँदैनन्?किन ‘केन्द्र’ ले (जसले ती जीवनलाई कहिल्यै बुझेको छैन) उनैका लागि नीति बनाउँछ?यो प्रतिनिधित्व होइन, औपनिवेशिक नियन्त्रणको पुनरावृत्ति हो — जहाँ राजधानी गाउँको मालिक बन्छ, जसरी पुँजीले श्रमिकको मालिक बन्ने गर्छ।
५. ‘जीवित लोकतन्त्र’ का आधारस्तम्भ: लोकतान्त्रिक सङ्घीयता
नेपालको विविध भूगोल र सांस्कृतिक बहुलतालाई आत्मसात् गर्न, लोकतन्त्रलाई निरन्तर सक्रिय, समुदाय–केन्द्रित र उत्तरदायी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न लोकतान्त्रिक सङ्घीयता (Democratic Federalism) आवश्यक छ।
क. गहिरो विकेन्द्रीकरण
केन्द्रीय सत्ताको पुनर्संरचना: केन्द्रको शक्ति न्यूनतम हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति र मुद्रा बाहेक अरू सबै अधिकार स्थानीय तहमा सुम्पिनु।स्थानीय सङ्घको संप्रभुता: ग्रामसभा वा वडा–सभा शासनको मूल इकाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वातावरण र न्यायका निर्णय यिनै तहबाट।चक्रीय नेतृत्व: पद स्थायी नहोस्; हरेक निश्चित अवधिपछि नेतृत्व परिक्रामी रूपमा परिवर्तन होस्-जसले शक्ति होइन, सेवा गर्ने संस्कृति विकास गर्छ।
ख. नारीवादी दर्शन – करुणा र हेरचाहको अर्थशास्त्र
नेतृत्व शक्तिधारी होइन, सहजकर्ता र संरक्षक हुनुपर्छ।मातृसत्तात्मक मूल्य (करुणा, हेरचाह, सह-अस्तित्व) नै शासनको आधार बन्नुपर्छ .समृद्धिको मापन अब GDP ले होइन, GCP (Gross Compassion Product) ले गर्नुपर्छ,जहाँ सूचक हुन्: सामुदायिक सुस्वास्थ्य, वातावरणीय समरसता, र सामाजिक समावेशिता।
ग. समावेशिता र अन्तरसम्बन्धिता
समावेशिता केवल जाति वा लिङ्गमा सीमित हुँदैन। यो प्रणाली वर्ग, भूगोल, लैङ्गिकता, र पहिचानका दोहोरा–तेहरा आयामहरूमा आधारित हुनुपर्छ।यसो गर्दा सीमान्तकृत समुदायहरूको बहुआयामिक असमानता पहिचान र सम्बोधन हुन्छ।
६. शक्ति होइन, सेवाको युग
प्रतिनिधित्वमूलक शासन प्रणाली एउटा पुरानो, पितृसत्तात्मक ढाँचा हो — जहाँ जनता हरेक पाँच वर्षमा आफ्नो अधिकार ‘सत्ता’ लाई हस्तान्तरण गर्छन्।अब त्यो परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ।‘जीवित लोकतन्त्र’ भनेको यस्तो प्रणाली हो जहाँ शक्ति राज्यको सट्टा समाजमा वितरित हुन्छ;जहाँ नेतृत्व अजिमा जस्तै करुणा, बुद्धि र समरसतामा आधारित हुन्छ;
र जहाँ जनता निर्वाचनको बेला मात्र होइन — हरेक दिन आफ्ना निर्णय आफैँ गर्छन्।नेपालका लागि लोकतान्त्रिक सङ्घीयताको यो दृष्टि एउटा नयाँ सभ्यताको खाका हो — जहाँ शासन मातृवत् हेरचाहपूर्ण छ, नागरिक स्वतन्त्र तर परस्पर उत्तरदायी छन्, र लोकतन्त्र साँच्चै जीवित हुन्छ।“जीवित लोकतन्त्र भनेको शासन होइन, सह–अस्तित्वको संस्कार हो।”