पाेखरा, जेठ ।पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरीत कक्षा ११ को छात्रवृत्ति परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको विषयलाई लिएर व्यापक विरोध भएको छ।
महानगरपालिकाले माध्यमिक तहको छात्रवृत्ति छनोटका लागि पुनः प्रवेश परीक्षा तत्काल रोक्न सुझाव दिएको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको हो।
केही समयअघि बसेको समितिको बैठकले पटक–पटक परीक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीमाथि मानसिक तनाव बढ्ने, महानगरलाई आर्थिक भार पर्ने तथा परीक्षा प्रक्रिया नै विश्वसनीय नदेखिएको भन्दै लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन महानगर शिक्षा समिति र शिक्षा महाशाखालाई निर्देशन दिएको थियो। तर, उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरी परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
कक्षा ११ को छात्रवृत्ति परीक्षाका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्नकै उद्देश्यले परीक्षा सञ्चालन गर्न खोजिएको आरोप समेत उठेको छ।
यसैबीच, यस विषयमा पोखरा महानगरपालिकाका नगरसभा सदस्य प्रकाश बास्तोलाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) नै एउटा स्थापित र विश्वसनीय राष्ट्रिय मापदण्ड भएको उल्लेख गरेका छन्।
देशका प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाहरूले समेत SEE को GPA र मार्कसिटकै आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरिरहेका बेला महानगरले फेरि अलग परीक्षा लिन खोज्नुले विभिन्न प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।
उनले नेपाल सरकारको आधिकारिक परीक्षा प्रणालीमाथि अविश्वास गर्नुको कारण स्पष्ट गर्न महानगरसँग माग गरेका छन्। एउटै तहको योग्यताका लागि पटक–पटक परीक्षा लिँदा विद्यार्थीमाथि मानसिक दबाब पर्ने तथा आन्तरिक परीक्षा प्रक्रियामार्फत पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिने सम्भावना बढ्ने भन्दै उनले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
बास्तोलाले “योग्यले अवसर पाउने” लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कमजोर बनाउने गरी “आफ्नालाई अवसर दिने” प्रवृत्ति विकास हुनु भ्रष्टाचारको सूक्ष्म स्वरूप भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियालाई विवादरहित, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन SEE को मेरिट सूचीलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्। साथै, गरिब, जेहेन्दार, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उनले महानगरलाई पुरानै ढर्रामा परीक्षा सञ्चालन नगर्न, संघीय सरकारको परीक्षा प्रणालीको सम्मान गर्न तथा नयाँ पुस्ताको भविष्यमाथि राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थको छायाँ पर्न नदिन आग्रह गरेका छन्।