काठमाडौं — नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता अस्थायी रूपमा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले २०८३ जेठ ७ गते जारी गरेको पत्रमार्फत सातै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
पत्रमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम तथा सडकमा चाप बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था र कठिनाइलाई समेत मध्यनजर गर्दै नयाँ दर्ता रोक्ने निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९” को दफा १४(३) अनुसार सार्वजनिक हितका लागि कुनै पनि प्रकारका सवारी साधनको दर्ता रोक्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।
उक्त निर्णयअनुसार अर्को सूचना जारी नभएसम्म सार्वजनिक सवारी साधन तथा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको समेत नयाँ दर्ता रोक्का गरिने भएको छ।
विभागका निर्देशक (प्रा.) मणि राम भुसालद्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई पठाइएको छ।