एकराज गिरी/पोखरा । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पहिलोपटक वितरण गरेको खेलकुद पदक विवादमा परेपछि प्रदेश सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ।
तस्विर:एआइ
पदक वितरण प्रक्रिया, निर्णयको पारदर्शिता तथा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न र मिलेमतोको आरोपबारे छानबिन गर्न सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।
समितिका सदस्यमा मन्त्रालयबाट खेलकुद क्षेत्र हेर्ने धनश्याम पौडेल र नारायण बास्तोला रहेका छन्।गण्डकी प्रदेशका सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङका अनुसार मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो। मन्त्री गुरुङले समितिलाई निश्चित समयसीमा तोकिए पनि जतिसक्दो छिटो छानबिन पूरा गरेर प्रतिवेदन दिन आग्रह गरिएको बताइन्।
उनले भनिन्, “समयसीमा भन्दा पनि जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।”
समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेलले पदक वितरणमा भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया, निर्णयको पारदर्शिता तथा सार्वजनिक रूपमा उठेका मिलेमतोसम्बन्धी विषयमा छानबिन गरिने बताए।
“पदक वितरणमा भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया, पारदर्शिता र सार्वजनिक रूपमा उठेका मिलेमतोका विषयमा छानबिन गर्छौं,” उनले भने, “प्रदेश सरकारले छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ। हामी सत्यतथ्य र गम्भीर रूपमा छानबिन गर्छौं।”
समितिले यही साउन २९ गतेभित्र छानबिन सम्पन्न गरी सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
सदस्यसचिवलाई बैठकमा नजान मन्त्रीको आग्रह
यसैबीच, दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितासम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्मा काठमाडौं पुगेका छन्। पदक वितरणसम्बन्धी विषयमा छानबिन समिति गठन भएकाले आफूविरुद्ध छानबिन भइरहेका बेला बैठकमा सहभागी हुन नजान मन्त्री गुरुङले सदस्यसचिव शर्मालाई आग्रह गरेको बताएकी छन्।
मन्त्री गुरुङका अनुसार आफूले सदस्यसचिव शर्मासँग सम्पर्क गर्दा उनी काठमाडौं पुगिसकेको बताएका थिए।“मैले सम्पर्क गर्दा उहाँले काठमाडौं छु भन्नुभयो। मैले तपाईंबैठकमा सहभागी हुनुभन्दा यहाँ आउनुहोस् भनेकी थिएँ,” मन्त्री गुरुङले भनिन्।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुदसम्बन्धी बैठक साउन २८ गते हुने जानकारी पाएपछि आफूले शर्मालाई बैठकमा सहभागी नभई फर्कन आग्रह गरेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। तर, सदस्यसचिव शर्माले बैठक सकेर फर्किने जवाफ दिएको उनले बताइन्।
“जान नहुने हो, मैले फर्कनु भनेकी थिएँ। उहाँले २८ गतेको बैठक सकेर आउँछु भन्नुभयो,” मन्त्री गुरुङले भनिन्।मन्त्री गुरुङले छानबिन चलिरहेका बेला सम्बन्धित व्यक्तिले बैठकमा सहभागी हुनुभन्दा छानबिनमा सहयोग गर्नु उपयुक्त हुने बताइन्।
मन्त्री–सदस्यसचिवबीच सम्बन्धमा पनि तनाव
पदक वितरण विवादसँगै सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र प्रदेश खेलकुद परिषद्बीचको सम्बन्धमा समेत तनाव देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले मन्त्री गुरुङका कारण आफूलाई काम गर्न असहज भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीकै अगाडि राजीनामा दिने चेतावनीसमेत दिएका थिए। त्यस क्रममा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए अर्को व्यक्ति ल्याउने जवाफ दिएको स्रोतको दाबी छ।
राजिनामा दिन आग्रह गरिएकाे भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले भनिन, सदस्यसचिवलाई आफूबाट काम गर्न असहज भएको भए पदमा बसिरहनुपर्ने कारण नरहेको बताइन ।“मेरो कारण असहज भएको हो भने किन बस्नुहुन्छ ?” मन्त्री गुरुङले प्रश्न गर्दै भनिन्।
यद्यपि, सदस्यसचिव शर्माले राजीनामा दिने विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
विवादको केन्द्रमा पदक वितरण प्रक्रिया
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पहिलोपटक प्रदान गरेको पदक वितरण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, सिफारिस समितिको अन्तिम निर्णयबिनै पदक वितरण गरिएको लगायतका प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठेका छन्।
पदक पाउने खेलाडी तथा प्रशिक्षकको छनोट, सिफारिस समितिको भूमिका, अन्तिम निर्णय प्रक्रिया र पदक वितरणमा अपनाइएको मापदण्डका विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रदेश सरकारले छानबिन अघि बढाएको हो।
छानबिन समितिले पदक वितरणका क्रममा तयार भएका कागजात, सिफारिस, निर्णय, मापदण्ड तथा कार्यविधिको कार्यान्वयनलगायतका विषय अध्ययन गर्नेछ। सार्वजनिक रूपमा उठेका मिलेमतोका आरोप तथा अन्य विवादित विषयसमेत छानबिनको दायरामा रहने संयोजक पौडेलले बताएका छन्।
अब समितिको प्रतिवेदनले पदक वितरणमा कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि भए/नभएको, निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी थियो र सार्वजनिक रूपमा उठेका आरोपमा कति सत्यता छ भन्ने विषय स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनपछि पदक वितरणसम्बन्धी विवादको वास्तविकता बाहिर आउने र आवश्यक सुधार तथा कारबाहीको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।