रामप्रसाद खनाल /अहिले सामाजिक सञ्जालको भित्तोदेखि सडक र सार्वजनिक मञ्चहरूसम्म एउटा भाष्य निकै जोडतोडले सुनिन्छ र स्थापित गर्न खोजिँदै छ-“३०–३५ वर्षमा देशमा केही पनि भएन।” यही एउटै नकारात्मक वाक्यलाई बारम्बार दोहोर्या
एर विगतका सबै सरकार, नेतृत्व र राजनीतिक प्रणालीलाई नै असफल साबित गर्ने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको छ।
सुरुमा नयाँ भनिएका शक्तिहरूले विगतमा केही भएन र आफूहरूले छोटो समयमै चमत्कार गरेर देखाइदिने भन्दै जनमानसमा ठूलो आशा र आकाङ्क्षा बाँडेका थिए। तर, जब उनीहरू आफैँ सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगे, उनीहरूको बोली रातारात फेरियो। अहिले उनीहरू नै विगतका नेता र सरकारहरूले ३० वर्षमा केही नगरेकाले आफूहरूले मात्र तीन महिनामा के परिवर्तन गर्न सक्छौँ र भन्दै आफ्नो अक्षमता लुकाउन विगतलाई गाली गर्ने र इतिहासलाई सराप्ने कर्ममा लिप्त छन्।
यदि यस अवधिको राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्ने हो भने, वि.सं. २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले विरलै स्थिर बहुमतको सरकार देख्न पायो। २०४७ सालपछि कुनै पनि कालखण्डमा एउटै दलको बलियो र निरन्तर बहुमत रहने अनुकूल वातावरण बन्न सकेन, संसद्हरू त्रिशङ्कु बने र राजनीतिक समीकरणहरू निरन्तर बदलिरहे। यही चरम अस्थिरताका बीच देशले वि.सं. २०५२ देखि १० वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धको भीषण राप र त्यसले पुर्याएको अपूरणीय भौतिक तथा मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्यो। देश आन्तरिक द्वन्द्वको भुमरीमा जलिरहेकै बेला वि.सं. २०५९ र विशेष गरी २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर गरेको सैन्य ‘कु’ र प्रतिगमनले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने काम गर्यो।
द्वन्द्व, प्रतिगमन र जनआन्दोलनको यो लामो र सकसपूर्ण शृङ्खला पार गर्दै अन्ततः वि.सं. २०७२ मा संविधान सभाबाट नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भयो। राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्यसँगै नेपालले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई आफ्नो मुलुकको विकास, समृद्धि र नागरिकको खुसी मापन गर्ने मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सार्यो। यो केवल एउटा राजनीतिक नारा मात्र थिएन, बरु लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दिगो आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणमा बदल्ने सिङ्गो राष्ट्रको साझा लक्ष्य र प्रतिबद्धता थियो।
नेपालले प्राप्त गरेका यी युगीन राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिहरू-जसले नागरिकलाई पूर्ण अधिकार, सङ्घीयता र समावेशीता प्रदान गर्यो-त्यही राजनीतिक स्वतन्त्रताको जगमा उभिएर आजका लोकप्रियतावादी तथा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा चुरिफुरी गरिरहेका छन्। हिजोको लामो र कठिन सङ्घर्षले ल्याएको अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यता र प्रणालीको उपयोग गर्दै उनीहरू हिजोकै इतिहासलाई निमिट्यान्न पार्ने दाबी गरिरहेका छन्।
नेपालको पछिल्लो तीन दशकको विकास यात्रा राजनीतिक द्वन्द्व, वि.सं. २०७२ को विनाशकारी गोरखा भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिड–१९ महामारी जस्ता अनेकौँ राष्ट्रिय सङ्कटहरूसँग जुध्दै अघि बढेको चुनौतीपूर्ण यात्रा हो। वि.सं. २०७२ को महाविपत्ति र नाकाबन्दीको तत्कालीन अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभई पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको दृढ नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यसपछि मात्र नेपालमा भौतिक पूर्वाधार विकासले वास्तविक गति लियो।
तत्पश्चात् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत निजी आवास, शैक्षिक संस्था र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको सफल पुनर्निर्माण गरिनुका साथै वि.सं. २०७४ पछि पुनः गठित ओली नेतृत्वको सरकारले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित पूर्वाधार विकासलाई मुख्य एजेन्डा बनायो। सोही अवधिमा काठमाडौँ-तराई द्रुत मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची जस्ता गौरवका राष्ट्रिय आयोजनाहरूले तीव्रता पाए भने नागढुङ्गा जस्ता सुरुङ मार्ग र रेल तथा रेलमार्ग विस्तारको आधुनिक यात्रा सुरु भयो।
यसै अवधिमा लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेर भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र चीनसँगको पारवहन सम्झौतामार्फत वैकल्पिक व्यापारको ऐतिहासिक जग बसालियो। साथै, देशलाई औद्योगिक र ऊर्जावान् बनाउन दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण र धौवादी फलाम खानी उत्खनन जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने दूरगामी नीति लिइयो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलियो। एउटा प्राविधिक यथार्थ के हो भने, विगतमा कुनै नयाँ आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वपूर्वाधारहरू सुरुदेखि नै बनाउनुपर्थ्यो, तर अब त्यस्तो अवस्था छैन किनभने ती पूर्वपूर्वाधारहरू विगतकै प्रयासबाट बनिसकेका छन्।
वि.सं. २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले बन्द अर्थतन्त्रको नीति त्याग्दै खुला र उदार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। देशको यस ऐतिहासिक नीतिगत प्रस्थानलाई आठौँ पञ्चवर्षीय योजनाले औपचारिक रूपमा संस्थागत गरेको थियो। त्यसयताका साढे तीन दशकमा देशले विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव बेहोरे पनि सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा दूरगामी प्रगति हासिल गरेको छ। देशको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा माथि रहनु र प्रतिव्यक्ति आयमा निरन्तर बढोत्तरी हुनुले नेपालीको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई अंकगणितीय रूपमै पुष्टि गर्छन्।
विगत ३०-३५ वर्षमा यस्ता थुप्रै सकारात्मक र राम्रा काम हुँदाहुँदै पनि आधुनिक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूको चरम दुरुपयोग गर्दै “विगतमा केही भी भएको छैन” भन्ने नकारात्मक भाष्य जनतामाझ स्थापित गर्ने दुस्प्रयास भयो। यही प्रकारको प्रायोजित भाष्यले जनमानसमा असन्तुष्टि, आक्रोश र निराशा बढाउने काम गर्यो। यसैको आडमा २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा सार्वजनिक, निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्याइयो। त्यही चरम असन्तुष्टि र आक्रोशको भावनालाई उपयोग गर्दै २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत लोकप्रियतावादी दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सत्तामा पुग्न सफल भए।
तर प्रश्न उठ्छ-भदौ २३ र २४ गते आगजनी गरी ध्वस्त पारिएका ती भौतिक संरचनाहरू त वर्षौँको लगानी र मिहिनेतबाट निर्माण गरिएका थिए, तिनलाई ध्वस्त पारेर देशले के पायो? के ती संरचनाहरूलाई १ वर्षभित्रै पुनर्निर्माण गरेर देखाउन सकिन्छ? प्रमाणित गरेर देखाए भइगो, के उनीहरूमा त्यो क्षमता छ? वास्तवमा, प्रणाली बनाउन र थिति बसाउन जति गाह्रो छ, बिगार्न र अराजकता फैलाउन त्यति नै सजिलो छ। जनतामा भ्रम छर्न सजिलो हुन्छ, असत्यलाई प्रमाणित गर्नु पर्दैन, त्यो हावासरी फैलिन्छ, तर आजको समाज यस्तो बनेको छ जहाँ सत्यलाई स्थापित गर्न पनि प्रमाणको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ।
यदि विगतमा केही भएको थिएन भने आज तपाईंहरू जुन सडकमा हिँडिरहनुभएको छ, जुन कार्यालयमा बसेर शासन सत्ता चलाइरहनुभएको छ, अनि जुन बिजुली, मोबाइल, इन्टरनेट र सरकारी संरचनाको उपयोग गरिरहनुभएको छ, ती सबै कहाँबाट आए? के ती आकाशबाट झरेका होन् कि कसैले रातारात जादू गरेर बनाएको हो?
विगतमा कमजोरीहरू पक्कै थिए, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती थियो, सुशासनको पाटोमा जनताका अनेकौँ प्रश्न र गुनासाहरू थिए। तर, यसको अर्थ “नेपालमा केही पनि भएको छैन” भन्नु पूर्णतः तथ्यहीन र पूर्वाग्रही कुरा हो। विकास एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, एउटा सरकारले योजना कोर्छ, अर्कोले त्यसको निर्माण थाल्छ र अर्कोले त्यसलाई पूर्णता दिन्छ। राज्य सञ्चालनको स्वाभाविक पद्धति यही नै हो।
विगत तीन दशकमा नेपालले चरम गरिबी निवारणमा ऐतिहासिक र लोभलाग्दो सफलता प्राप्त गरेको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालले चरम गरिबीको दरलाई, अर्थात् दैनिक २.१५ डलरभन्दा कम आय भएको जनसङ्ख्यालाई, ५५ प्रतिशतबाट झारेर मात्र ०.३७ प्रतिशतमा ल्याउन सफल भएको छ, जुन समग्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट उपलब्धि हो। वि.सं. २०५२ मा निरपेक्ष गरिबी ४२ प्रतिशत रहेकोमा वि.सं. २०८० मा आइपुग्दा यो दर २० प्रतिशतमा झरेको छ।
यदि पुराना ४० वटा उपभोग्य वस्तुको पुरानै आधारमा गणना गर्ने हो भने त यो दर केवल ३.६ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ, तर नागरिकको उपभोगको स्तर बढेकाले २०८० मा ७२ वटा उपभोग्य वस्तुलाई गणनाको आधार मानिएको हो। यसैगरी, ग्रामीण र सहरी गरिबीको दूरीमा पनि ठूलो संकुचन आएको छ। वि.सं. २०५२ मा ग्रामीण गरिबी ४३ प्रतिशत र सहरी गरिबी २२ प्रतिशत रहँदा यिनको फरक २१ प्रतिशत थियो, जुन वि.सं. २०८० मा आइपुग्दा ग्रामीण गरिबी २५ प्रतिशत र सहरी गरिबी १८ प्रतिशतमा सीमित भई यिनको अन्तर केवल ७ प्रतिशतमा झरेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा धनी र गरिबबीचको आर्थिक खाडल क्रमशः घट्दै गइरहेको जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। वि.सं. २०५२ मा सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत परिवारको आय सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशतको भन्दा २१ गुणा बढी थियो भने वि.सं. २०८० मा यो असमानता घटेर मात्र ६ गुणामा सीमित भएको छ। उपभोगको असमानता हेर्दा वि.सं. २०५२ मा धनी र गरिब वर्गबीच उपभोगको दूरी ९ गुणा रहेकोमा, २०६१ मा १५ गुणा पुगेको थियो, तर वि.सं. २०८० मा यो दूरी घटेर साढे ६ गुणामा झरेको छ।
निम्न र मध्यम वर्गको राष्ट्रिय आयमा हिस्सेदारी बढेसँगै नेपालमा मध्यम वर्गको आकार ठुलो हुँदै गएको छ, जुन देश विकासको निकै सकारात्मक सङ्केत हो। वि.सं. २०५२ मा आय वर्गका निम्न ४० प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्मका परिवारको राष्ट्रिय आयमा ५० प्रतिशत हिस्सा थियो भने वि.सं. २०८० मा यो हिस्सा बढेर ५६ प्रतिशत पुगेको छ र उच्च १० प्रतिशत धनी वर्गको हिस्सा ५० प्रतिशतबाट घटेर४४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले पनि वि.सं. २०५२ मा प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ७ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ मात्र रहेकोमा वि.सं. २०८० मा आइपुग्दा यो बढेर १ लाख ३६ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ पुगेको छ।
भौतिक पूर्वाधार र सडक सञ्जालको विस्तारमा नेपालले लोभलाग्दो प्रगति गरेको छ। आज नेपालको कुल सडक सञ्जाल १ लाख १० हजार किलोमिटरसम्म विस्तार भई विगतको तुलनामा झन्डै १२ गुणा बढी भएको छ। वि.सं. २०४७ मा मात्र ९,००० किलोमिटर सडक रहेको देशमा आज ७७ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोडेको छ र धेरै स्थानीय तहमा सहज पहुँच पुगेको छ। यातायातको हिसाबले मुलुक सुरुङ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग संचालनमा आइसकेकोछ भने बुटवलको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग छिटैनै संचालनमा आउने अबस्थामा छ । यो त अहिलेको उपलब्धि र काम हैन विगतकै हो ।
पहिले प्रति २,५०० नागरिक बराबर १ किलोमिटर सडक रहेकोमा हाल प्रति ३०० नागरिक बराबर १ किलोमिटर सडक उपलब्ध छ। पहुँचको सहजतालाई हेर्दा वि.सं. २०५२ मा २५ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा मात्र आधा घण्टाको दूरीमा पक्की सडक थियो भने वि.सं. २०८० मा ८० प्रतिशत नागरिकले यो सुविधा पाएका छन्।पुराना र जीर्ण काठेपुल तथा तुइनहरू लगभग विस्थापित भई देशमा आधुनिक टनेल अर्थात् सुरुङ मार्ग र अग्ला पुलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। यी सबै काम विगतकै सरकारहरूकै उपलब्धि हुन्, जुन दशकौँको निरन्तर प्रयासको परिणाम हो।
ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय क्रान्ति भएको छ। वि.सं. २०४७ मा २२७ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले देशको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ, जुन ३३ वर्षमा १५ गुणाभन्दा बढीको वृद्धि हो। अहिले देशको ९९.१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने विद्युत् सेवा पुगेका परिवारको सङ्ख्या १४ प्रतिशतबाट बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३४ किलोवाट-घण्टाबाट बढेर ४०० किलोवाट-घण्टा पुगेको छ। आज उद्योग चल्ने, घर उज्यालो हुने र विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न सकिने अवस्था वर्षौँको निरन्तर लगानीपछि मात्र सम्भव भएको हो र हाल हामी भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ।
खानेपानी, सरसफाइ र सुरक्षित आवासको क्षेत्रमा पनि देशले ऐतिहासिक फड्को मारेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार अहिले ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवा पुगेको छ भने ९५ प्रतिशत परिवारमा आधारभूत पिउने पानीको पहुँच सुनिश्चित भइसकेको छ। विगत तीन दशकमा नेपालले खानेपानी पूर्वाधारमा ठूलो नीतिगत र व्यावहारिक परिवर्तन गर्दै आम नागरिकको घरदैलोमै स्वच्छ पानी पुर्याउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय स्तरमा ‘एक घर, एक धारा’ को अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढायो। यही गौरवपूर्ण अभियानको सुखद परिणाम स्वरूप पाइपबाट सिधै आफ्नै घरको धारामा स्वच्छ खानेपानी पाउने परिवारको सङ्ख्या वि.सं. २०५२ मा केवल ३३ प्रतिशत मात्र रहेकोमा वि.सं. २०८० मा आइपुग्दा बढेर ५२ प्रतिशत पुगेको छ।
यसैगरी सरसफाइतर्फ शौचालयको सुविधा भएका घरहरू २२ प्रतिशतबाट बढेर ९४ प्रतिशत पुगेका छन्। आवासको क्षेत्रमा सुरक्षित र आधुनिक सहरीकरण भएको देखिन्छ। वि.सं. २०५२ मा मात्र ११ प्रतिशत परिवार सिमेन्टको गारो भएको घरमा बस्थे भने वि.सं. २०८० मा ५६ प्रतिशत परिवार सिमेन्टको गारो भएको घरमा बस्छन्। फुसको वा कच्ची छाना भएका घरहरू ९० प्रतिशतबाट घटेर २० प्रतिशतमा झरेका छन् र पक्की घरमा बस्ने परिवार ११ प्रतिशतबाट बढेर ४० प्रतिशत नाघेका छन्।
दूरसञ्चारको क्षेत्रमा त नेपालले अकल्पनीय फड्को मारेको छ। वि.सं. २०४७ मा प्रति 3,००० नागरिक बराबर केवल १ टेलिफोन लाइन थियो भने हाल प्रतिनागरिक १ भन्दा बढी अर्थात् मोबाइल सेवाको पहुँच १०३.२ प्रतिशत पुगेको छ। शून्य प्रतिशतबाट सुरु भएको इन्टरनेट सेवाको पहुँच देशभर विस्तार भई हाल ७५ प्रतिशत नागरिकमा पुगेको छ। वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार ७३ प्रतिशत नागरिकसँग मोबाइल, ४९ प्रतिशतसँग टेलिभिजन, ३८ प्रतिशतसँग इन्टरनेट, २७ प्रतिशतसँग मोटरसाइकल र १५ प्रतिशतसँग कम्प्युटर वा ल्यापटप उपलब्ध छ।
गाउँ–गाउँमा बसेर अनलाइन सेवा लिन सकिने यो अवस्था दूरसञ्चार पूर्वाधारको निरन्तर निर्माणबाट मात्र सम्भव भएको हो। हवाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा वि.सं. २०४८ सम्म निजी क्षेत्रका आन्तरिक हवाई सेवा शून्य रहेकोमा हाल ९ वटा विमान सञ्चालक र १ दर्जन हेलिकप्टर कम्पनीहरू सक्रिय छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका साथै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा आएका छन् भने आधा दर्जन विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान सेवा सुरु भएको छ। यी तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने नेपालमा केही पनि भएको छैन भन्ने भाष्य वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा छ।
सडक, बिजुली र सञ्चार मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिङ, सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय तहसम्म सरकारी सेवाको विस्तारमा पनि नेपालले विगत तीन दशकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। यी उपलब्धि कुनै एक सरकार वा एक व्यक्तिको मात्र होइनन्, फरक–फरक समयमा बनेका सरकार, कर्मचारी संयन्त्र, प्राविधिक र आम नागरिकको निरन्तर प्रयासको परिणाम हुन्। तर यी अधिकांश कामहरू, सङ्गठित पूर्वाधारको जग र राष्ट्रिय स्वाभिमानका ऐतिहासिक निर्णयहरू २०७२ पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएका हुन्। विकासले तीव्र गति लिएको र मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनेको तथ्य तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छन्, जसले नेपाली माटोमा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षाको जग खडा गर्यो।
शिक्षा र मानव विकास सूचकाङ्कको क्षेत्रमा नेपालको साक्षरता दर ७६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। आज देशभर ३५,९५१ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्। विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या वि.सं. २०४८ मा ४६ लाख रहेकोमा बढेर ८५ लाख पुगेको छ। विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थी रहने औसत अवधि २ दशक अघि ४ वर्ष मात्र रहेकोमा हाल ९ वर्ष पुगेको छ र माध्यमिक शिक्षामा लैङ्गिक समानता हासिल भइसकेको छ। उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा हाल २१ वटा विश्वविद्यालय र ८ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्।
विश्वविद्यालय तथा तिनका सयौँ क्याम्पसहरू देशभर सञ्चालनमा आउँदा विद्यार्थीको सङ्ख्या १ लाखबाट बढेर हाल ७ लाख ४५ हजारभन्दा बढी पुगेको छ। मानव विकास सूचकाङ्क (HDI) को हकमा वि.सं. २०४८ मा ०.४० को निम्नस्तरमा रहेको सूचकाङ्क वि.सं. २०७८ सम्म आइपुग्दा ०.६०२ पुगेर नेपाल मध्यमस्तरीय मानव विकास भएको राष्ट्रमा उक्लिएको छ। नेपालको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क ०.०८५ रहेको छ, जुन दक्षिण एसियाली औसत ०.०९४ भन्दा राम्रो हो
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको परिवर्तन र सुधार त झन् ऐतिहासिक रूपमा उल्लेखनीय छ। आज देशका ७७ वटै जिल्लामा अस्पताल र आधुनिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। नेपालीको औसत आयु वि.सं. २०४७ मा मात्र ५५ वर्ष रहेकोमा वि.सं. २०८० मा बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ। प्रति १,००० जीवित जन्ममा बाल मृत्युदर १३९ बाट घटेर २७ मा झरेको छ भने प्रति १ लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर ८५० बाट घटेर १५१ मा झरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम विश्वकै सफल कार्यक्रममध्ये एक मानिन्छ, जसका कारण नेपालले पोलियोमुक्त राष्ट्रको मान्यता प्राप्त गरेको छ। सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामार्फत ९८ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार हुँदै लाखौँ नागरिक यसमा आबद्ध भएका छन् र यस कार्यक्रमबाट देशभरका ८० लाख नागरिक लाभान्वित भइसकेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकका हकमा ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध छ। मिर्गौला रोगीका लागि डायलाइसिस सेवा निःशुल्क उपलब्ध छ भने विपन्न नागरिकका लागि क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला प्रत्यारोपण जस्ता गम्भीर रोगको उपचारमा पनि सरकारले निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण उपचारको व्यवस्था गरेको छ।
यसै स्वास्थ्य विकासको निरन्तरताका बीच वि.सं. २०७६ को अन्त्यतिर विश्वव्यापी रूपमा सुरु भएको कोभिड–१९ महामारी नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र भयावह स्वास्थ्य संकटमध्ये एक बनेर देखापर्यो। सो अभूतपूर्व महामारीले सिंगो मुलुकको स्वास्थ्य संरचना र नागरिकको जीवनमा निकै ठूलो चुनौती सिर्जना गरे तापनि तत्कालीन सरकारले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरी पीसीआर परीक्षण, अक्सिजन प्लान्ट, आईसीयू शय्या, भेन्टिलेटर, क्वारेन्टिन स्थल, सुरक्षित आइसोलेसन केन्द्र, तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको द्रुत र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ऐतिहासिक काम गर्यो।
संकटको सो अत्यन्तै कठिन समयमा नागरिकको जीवन रक्षालाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिँदै सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक झन्डै ६ करोड २ लाख मात्राभन्दा बढी कोभिडविरुद्धको विभिन्न जीवनरक्षक खोप पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराएर आम नेपालीलाई सुरक्षित बनाउने ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्यो। यो देशव्यापी महामारीले तत्कालीन समयमा ठूलो संकट र मानवीय क्षति निम्त्याए पनि यसको उचित व्यवस्थापन र सामना गर्ने क्रममा विकास गरिएका प्राविधिक पूर्वाधारहरूले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई भविष्यका लागिसमेत थप सुदृढ, सक्षम र परिपक्व बनाउने अमूल्य अनुभव र दीर्घकालीन आधार प्रदान गर्यो।
बैंकिङ, वित्तीय पहुँच र बीमाको क्षेत्रमा पनि ठूलो क्रान्ति आएको छ। वि.सं. २०४८ मा जम्मा १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका ४४१ शाखा रहेकामा वि.सं. २०८० मा ११२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका करिब १२,००० शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको छ। ७१ प्रतिशत नागरिकको बैंकमा बचत खाता छ भने २ करोड ६६ लाख खाताहरू मोबाइल बैंकिङमा जोडिएका छन्। १५ वर्ष अघिसम्म ५ प्रतिशतमा सीमित बीमाको पहुँच हाल ३५ प्रतिशत पुगेको छ भने डिम्याट खाता खोल्ने सेयरधनीहरूको सङ्ख्या ६५ लाख पुगेको छ।
महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा पनि ठूलो सुधार भएको छ। तीनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा हाल ४१ प्रतिशत महिला सहभागी छन्। महिला साक्षरता दर वि.सं. २०४८ मा २५ प्रतिशत रहेकोमा बढेर ६५ प्रतिशत पुगेको छ। वि.सं. २०५८ मा ८ प्रतिशत महिलाको नाममा मात्र जमिन रहेकामा वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार २४ प्रतिशत महिलाको नाममा जमिन दर्ता छ। आरक्षणको व्यवस्थापछि निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति ५ प्रतिशतबाट बढेर २५ प्रतिशत पुगेको छ भने सहकारी व्यवस्थापनमा महिला नेतृत्व ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा नेपालले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। वि.सं. २०५१ मा ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षाको दायरामा हाल ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लोपोन्मुख समुदाय र दलित बालबालिका समेटिएका छन्। हाल करिब ३६ लाखभन्दा बढी नागरिक नियमित रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन्। यसैसँगै नेपालले वि.सं. २०७६ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पनि लागू गरेको छ। हालसम्म २३ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता र करिब २८ लाखभन्दा बढी योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्।
विकट क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ मार्फत निःशुल्क हवाई एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा छ भने ‘सुरक्षित आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत देशभरिका ५ लाख फुसका छाना हटाएर पक्की छाना हाल्न प्रतिपरिवार ५०,००० रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ।
कृषि, वन र उद्योग क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिक उत्पादनमा पनि विगत तीन दशकमा नेपालले अत्यन्तै दूरगामी र लोभलाग्दो फड्को मारेको छ। परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ रणनीतिक रूपमा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्यो।
यस ऐतिहासिक कृषि अभियान अन्तर्गत देशको विशिष्ट भौगोलिक अनुकूलता र सम्भावनाका आधारमा अन्नबाली, तरकारी, फलफूल, माछा र पशुपालन क्षेत्रको तीव्र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि देशभर ८ हजार ब्लक, २१ सय पकेट, १६० जोन र २१ वटा ठूला सुपरजोनहरू स्थापना गरिए। कृषि पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण, र व्यावसायिक उत्पादनका यी विशाल संरचनाहरू खडा गरिएकै परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्रमा अभूतपूर्व यान्त्रीकरण सम्भव भयो।
यसैको जगमा कृषिमा ट्र्याक्टर प्रयोग गर्ने परिवार वि.सं. २०४८ मा केवल १ प्रतिशत मात्र रहेकोमा वि.सं. २०७८ मा आइपुग्दा ४० प्रतिशत पुगेको छ भने थ्रेसर प्रयोग गर्ने परिवार ३ प्रतिशतबाट बढेर २८ प्रतिशत पुगेको छ। यही नीतिगत र प्राविधिक लगानीका कारण ३० वर्षमा धानको कुल उत्पादन ३३ लाख मेट्रिक टनबाट बढेर ५९ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ भने मुलुक तरकारी, माछा र पशुपालनमा आत्मनिर्भरताको दिशामा अघि बढेको छ।
यसैगरी वन क्षेत्रको हिस्सा २९ प्रतिशतबाट विस्तार भई हाल ४५ प्रतिशत पुगेको छ। उद्योग क्षेत्रको कुरा गर्दा परम्परागत प्रविधिबाट नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरण भई निजी तथा वैदेशिक लगानीमा अत्याधुनिक खाद्य प्रशोधन, औषधि, सूचना प्रविधि, गारमेन्ट र खानीजन्य सिमेन्ट, क्लिंकर तथा फलाम उद्योगहरू स्थापना भई आयात प्रतिस्थापनतर्फ केन्द्रित भइरहेका छन्।
प्राकृतिक स्रोतको खोज, अनुसन्धान र उपयोगमा पनि नेपालले महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ।
नवलपुरको धौवादी फलाम खानी नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो फलाम खानीका रूपमा अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ, जहाँ करिब १५ करोड टनभन्दा बढी फलामयुक्त अयस्क रहेको अनुमान गरिएको छ। यसै उद्देश्यका लागि सरकारले धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी खानी विकासको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसैगरी, दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको एउटा ऐतिहासिक परियोजना हो, जसले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, औद्योगिकीकरण र ऊर्जा आत्मनिर्भरताको दीर्घकालीन आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विगतमा सडक र भवन मात्र बनेका होइनन्, भविष्यका लागि प्राकृतिक स्रोतको खोज, अनुसन्धान र औद्योगिक आधार पनि तयार पारिएको थियो।
सेवा क्षेत्र र सञ्चार माध्यमको पनि ऐतिहासिक विस्तार भएको देखिन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा वि.सं. २०४७ सम्म वार्षिक साढे २ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने गरेकामा हाल यो संख्या बढेर वार्षिक १२ लाख पुगेको छ। यातायातका साधनको लगत हेर्दा दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या वि.सं. २०४७ मा १ लाख ४३ हजार रहेकोमा बढेर झन्डै ४० लाख पुगेको छ।
गैरसरकारी क्षेत्रमा वि.सं. २०४७ मा २२० वटा मात्र गैरसरकारी संस्था क्रियाशील रहेकामा हाल यो संख्या ५० हजार नाघेको छ। सञ्चार माध्यमको हकमा हाल देशभर १०० भन्दा बढी नेपाली टेलिभिजन च्यानल, ३०० भन्दा बढी एफएम रेडियो र हजारौँ पत्रपत्रिकाहरू सञ्चालनमा छन्।
यसैगरी, वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको ७.८ रेक्टर स्केलको विनाशकारी गोरखा भूकम्प र त्यसपछिका शक्तिशाली परकम्पहरूले नेपालको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा अभूतपूर्व क्षति पुर्याएका थिए। यस महाविपत्तिमा परि झन्डै ८ हजार ९७० जना नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्यो भने २२ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते भए। भौतिक क्षतिको हिसाबले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको जग नै हल्लाउने गरी ८ लाखभन्दा बढी निजी घरहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।
यसका साथै ७ हजारभन्दा बढी विद्यालय भवनहरू, १ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरू, र कुल ९२० वटा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा गरिएको प्रतिवेदन अनुसार भूकम्पका कारण नेपालले कुल ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको थियो, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक तिहाइ हिस्सा थियो।
यस्तो चुनौतीपूर्ण र कहालीलाग्दो सङ्कटका बीच नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर विश्वकै इतिहासमा एक ठूलो र व्यवस्थित पुनर्निर्माण अभियानको थालनी गर्यो। प्राधिकरणमार्फत ८ लाख ३० हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडित लाभग्राहीहरूको पहिचान गरियो, जसमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीसँग अनुदान सम्झौता गरी सुरक्षित निजी आवासहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो।
क्षतिग्रस्त भएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयहरू र स्वास्थ्य चौकीहरू आधुनिक तथा भूकम्पप्रतिरोधी प्रविधिमा पुनर्निर्माण गरिए। सांस्कृतिक पहिचानको पुनर्स्थापनातर्फ ऐतिहासिक रानीपोखरी, धरहरा, तथा दरबार स्क्वायरका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको सफल पुनर्निर्माण गरिनु विगतकै दृढ इच्छाशक्ति र संस्थागत निरन्तरताको ऐतिहासिक प्रमाण हो। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले समेत नेपालको यो पुनर्निर्माण मोडेललाई विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा विश्वकै सफल र उदाहरणीय कार्यक्रममध्ये एक मानेका छन्।
भूकम्पको पीडा सकिन नपाउँदै नेपालले २०७२ सालकै असोजदेखि पाँच महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो, जसले नेपाललाई वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग खोज्न प्रेरित गर्यो र चीनसँग पारवहन तथा यातायात सम्झौता सम्पन्न भयो। भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका दृष्टिले पनि यो तीन दशक इतिहासमै स्वर्ण अक्षरले लिखिने खालको रह्यो।
दशकौँदेखि विवादित रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपाल सरकारले वि.सं. २०७७ जेठ ७ गते नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो र सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरी निसान छापमा यो नयाँ नक्सा समावेश गरियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दरिलो अडान र नेतृत्वको जगमा नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति र आम जनताको अभूतपूर्व एकताबाट यो ऐतिहासिक कदम चालिएको थियो।
यी सबै घटनाले एउटा यथार्थ स्पष्ट पार्छन्–राष्ट्र निर्माण केवल सामान्य समयमा विकास गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, सङ्कटको सामना गर्ने र ऐतिहासिक निर्णय लिने असाधारण राष्ट्रिय क्षमता पनि हो। त्यसैले विगतका सबै प्रयासलाई शून्य घोषणा गरेर वर्तमानलाई मात्र सफल देखाउने भाष्य तथ्य, इतिहास र यथार्थसँग मेल खाँदैन।
वर्तमान समयमा नयाँ भनिने नेतृत्वले जहाँ बसेर शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्, जुन संसद् भवनमा कानुन बनिरहेका छन्, ती सबै विगतका सरकारहरूले निर्माण र विकास गरेका राज्यका संरचनाकै निरन्तरता हुन्। आज सत्तामा पुगेका नयाँ भनिने नेतृत्वसँग देश विकासको कुनै पूर्णतः नयाँ खाका भन्दा पनि विगतका सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र परियोजनालाई निरन्तरता दिनेबाहेक अर्को विकल्प छैन।
विगतका सरकारहरू पूर्ण थिए भन्ने दाबी कसैले गरेको छैन। सुशासनमा भएका कमीकमजोरी, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र नीति कार्यान्वयनमा कमजोरीको आलोचना हुनैपर्छ। तर त्यसकै आधारमा “३०-३५ वर्षमा केही पनि भएन” भन्नु यथार्थसँग मेल खाँदैन। देश निर्माण पुस्तौँको मिहिनेत, करदाताको योगदान, कर्मचारीको सेवा, प्राविधिकको सीप, मजदुरको पसिना र विभिन्न समयमा बनेका सरकारहरूको संयुक्त प्रयासको परिणाम हो। त्यसैले विगतको योगदान स्वीकार गर्नु भनेको कुनै दलको पक्ष लिनु होइन, इतिहासप्रति इमानदार हुनु हो। नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा विगतलाई गाली गर्नुमा होइन, विगतले निर्माण गरेको जगलाई अझ बलियो बनाउनुमा छ।
तर, विगत र विगतका नेतृत्वलाई सरापेर नथाक्ने वर्तमान शासकहरूले सत्ता सम्हालेको साढे तीन महिनामा जनताले महसुस गर्ने गरी गरेका उपलब्धिहरू केवल जनविरोधी र निरंकुश कदमहरूमा मात्रै सीमित भएका छन्। यस छोटो अवधिमा एकातिर पेसागत, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने अर्कोतिर बढ्दो महँगीले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्नुका साथै मुलुकको राष्ट्रियता इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल प्रहरीको आधिकारिक विवरण अनुसार देशमा हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् भने सुकुम्बासी बस्तीमा विना विकल्प डोजर चलाएर गरिबलाई घरबारविहीन बनाइएको छ।
सरकारका गलत र निराशाजनक नीतिका कारण आज देशमै केही गर्छु भन्ने गणेश नेपाली जस्ता ऊर्जाशील युवाहरू आत्मदाह गरी मर्न बाध्य भइरहेका छन्। जनतालाई राहत दिनुको सट्टा स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई साँघुरो पारिएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत क्षेत्रमै कर थोपरिएको छ।
सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोकेर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने कुत्सित प्रयास गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार एवं सचिवालयमार्फत समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेर विधिको शासनको उपहास गरिएको छ। सवारी चेकिङका नाममा सर्वसाधारणलाई मानसिक तनाव र चर्को जरिवाना दिने तर किसानलाई आवश्यक मलसमेत बेलैमा उपलब्ध गराउन नसक्ने यो सरकारले फरक विचार राख्ने राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्तामाथि धरपकड र थुनछेक तीव्र पारेको छ। जनसरोकारका यस्ता गम्भीर विषयहरूलाई बेवास्ता गर्दै सत्ताधारी दलका नेता-कार्यकर्ताहरू भने अन्य दलमाथि अत्यन्त असहिष्णु ढङ्गले गालीगलौजमा उत्रिनु र सस्तो स्टन्टबाजीमा रमाउनु नै उनीहरूको दैनिक दिनचर्या बनेको छ।
अन्त्यमा,
विगत साढे तीन दशकमा नेपालले अनेकन् आँधीबेहरी सामना गर्दै सामाजिक, आर्थिक, र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा एउटा बलियो जग तयार पारेको छ। लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी गरी नेपाली स्वाभिमानलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधानमै लिपिवद्ध गर्नु, चरम गरिबीको व्यवस्थापन, खानेपानीमा ‘एक घर एक धारा’ जस्ता रूपान्तरणकारी अभियान, कोभिड महामारी विरुद्धको सफल लडाइँ र ६ करोड २ लाख मात्रा निःशुल्क खोपको सुरक्षित व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत ८ हजार ब्लक, २१ सय पकेट, १६० जोन र २१ सुपरजोनहरूको देशव्यापी पूर्वाधार निर्माण, सडक तथा हवाई सञ्जालको विस्तार, विद्युतीकरण सहित लोडसेडिङ अन्त्य, व्यक्तिको औसत आयु ५२ बाट ७२ वर्ष पुग्नु ,दूरसञ्चारको तीव्र पहुँच, ३६ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई नियमित रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्तार स्वास्थ्य–शिक्षामा आएको व्यापक सुधार कुनै जादु वा छोटो समयको लहर नभएर दशकौँको निरन्तर लगानी, नीतिगत निरन्तरता, र आम नागरिकको पसिनाको प्रतिफल हो।
देश निर्माण कुनै एक व्यक्ति वा दलको एकल उपलब्धि होइन। यो पुस्तौँको मेहनत, करदाताको योगदान, कर्मचारीको सेवा, प्राविधिकको ज्ञान, मजदुरको पसिना र विभिन्न समयमा बनेका सरकारहरूको संयुक्त प्रयासको परिणाम हो। तर राजनीतिक नेतृत्वको दृढ ईच्छाशक्ति हुदा २०७२ देखि २०८२ सम्म विकासले ऐतिहासिक फड्को मारेको छ , यसमा केपी शर्मा ओलीको देश बनाउने हुटहुटी र दृढता ईच्छा शक्तिले धेरै काम भएका छन् । यस क्रममा विभिन्न नेतृत्वले आ–आफ्नो समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। विशेषतः पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रयास र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग सम्बन्धित निर्णयहरूले नेपालको विकास यात्रामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन्। त्यसैले विगतको योगदान स्वीकार गर्नु कुनै दल विशेषको पक्ष लिनु होइन, इतिहासप्रति इमानदार हुनु हो।
लोकतन्त्रमा नीति र सुशासनमा रहेका कमजोरीहरूको आलोचना हुनु स्वाभाविक र आवश्यक दुवै हो। तर, राजनीतिक स्वार्थ र क्षणिक लोकप्रियताका लागि भएका उपलब्धिलाई नै पुरै अस्वीकार गरेर समाजमा चरम निराशा फैलाउने भाष्य देशको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन। आजको नेतृत्वले जुन राजनीतिक उपलब्धि, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पूर्वाधारमा टेकेर राजनीति गरिरहेको छ, ती सबै विगतकै कठिन सङ्घर्ष, योजना र लगानीका निरन्तरता हुन्। त्यसैले, समृद्ध नेपाल निर्माणको बाटो हिजोको इतिहासलाई सरापेर वा गाली गरेर होइन, हिजो बनेको त्यही जगलाई अझ बलियो बनाउँदै अधुरा कामलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुमा छ। इतिहासको कदर गर्दै वर्तमानमा कर्मशील बनेर मात्रै देशको सुखद भविष्य कोर्न सकिन्छ।