एकराज गिरी/पोखरा । २०६२/६३ को जनआन्दोलन। देश परिवर्तनको आवाज चर्किएको समय। सडकमा निस्किएका आन्दोलनकारीमाथि भएको दमनमा धेरैले घाइते हुनुपर्यो। कसैले ज्यान गुमाए, कसैले शरीरमा गोलीको घाउ बोकेर बाँचे। तर, कतिपयका लागि त्यो घाउ अझै निको भएको छैन।
अञ्जना श्रेष्ठको परिवारका लागि पनि त्यो समय एउटा कहिल्यै नमेटिने पीडा बनेर बसेको छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा पोखराको चिप्लेढुङ्गामा अञ्जनाका श्रीमानलाई गोली लागेको थियो। गोलीको चोटसँगै सुरु भएको संघर्षले परिवारलाई वर्षौँदेखि पछ्याइरहेको छ। अहिले उनका श्रीमान् क्यान्सरसँग लडिरहेका छन्।
श्रीमान्को उपचारका लागि अस्पताल धाइरहेकी अञ्जना बिहीबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालीन न्याय र पीडितको आवाज’ विषयक प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रममा आइपुगिन्। अस्पतालले रगत ल्याउन दिएको सामग्रीसमेत हातमा बोकेर कार्यक्रममा पुगेकी उनी आफ्नो पीडा सुनाउँदै गर्दा भावुक भइन्।
मञ्चमा उभिएर बोल्न थाल्दा उनका आँखाबाट आँसु झर्न थाले। वर्षौँदेखि मनभित्र दबाएर राखेको पीडा शब्दमा पोख्न खोज्दा उनको आवाज पटक–पटक अवरुद्ध भयो।
आन्दोलनमा लागेको गोलीको पीडा एकातिर थियो, अहिले श्रीमान्को क्यान्सरको उपचारको जिम्मेवारी अर्कोतिर। अस्पताल, औषधि र उपचारका लागि चाहिने खर्च जुटाउने चिन्ताले उनको दैनिकी थप कठिन बनेको छ।
एक हातमा अस्पतालले रगत ल्याउन दिएको सामग्री थियो। अर्को हातले आँसु पुछ्दै उनले राज्य र सम्बन्धित निकायसँग आफूजस्ता पीडित परिवारको अवस्था बुझिदिन आग्रह गरिन्।
अञ्जनाको पीडा कार्यक्रममा उपस्थित अन्य पीडितको आवाजसँग पनि जोडियो। वर्षौँदेखि न्याय, राहत, स्वास्थ्य उपचार र जीविकोपार्जनको आशामा रहेका पीडितहरूले अब आश्वासनभन्दा व्यवहारिक सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए।
पीडित लक्ष्मी अधिकारीले सहभागी पीडितहरूको जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी गर्न माग गरिन्। उनका अनुसार पीडित परिवारका लागि स्वास्थ्य उपचारसँगै रोजगारी तथा आयआर्जनको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता छ।
“अब स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था भए हुन्छ,” अधिकारीको भनाइ थियो।
अर्की पीडित सीता सुवेदीले भने वर्षौँदेखि विभिन्न कार्यक्रम र आश्वासन सुन्दा–सुन्दा आफूहरूमा आशा नै मर्न थालेको बताइन्।
उनले पीडितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिदिए ठूलो राहत हुने बताइन्। तर, अब पनि केही पाइन्छ भन्ने विश्वास कमजोर हुँदै गएको उनको भनाइ थियो।
“अब केही पाइन्छ भन्ने आशा मरिसक्यो। निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था भए हुन्थ्यो। अब त यस्ता कार्यक्रम आउनु पनि व्यर्थ लाग्न थालेको छ,” सुवेदीले भनिन् ।
उनको अन्तिम वाक्यले सभाहलमा उपस्थित पीडितहरूको वर्षौँदेखिको निराशा झल्काउँथ्यो—‘कसैको आशा छैन, आशा मरिसक्यो।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको उक्त परामर्श कार्यक्रममा पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई केवल छलफल र कार्यक्रममा सीमित नराखी पीडितको दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्ने माग गरे। स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी, जीविकोपार्जन तथा परिवारको सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई पीडितको वास्तविक आवश्यकताका रूपमा उनीहरूले प्रस्तुत गरे।
अञ्जनाका लागि भने त्यो कार्यक्रम एउटा अर्को अवसर थियो—वर्षौँदेखि मनमा बोकेको पीडा सुनाउने। तर, उनी कार्यक्रमस्थलमा पुग्दा पनि हात खाली थिएनन्। हातमा अस्पतालले रगत ल्याउन दिएको सामग्री थियो।
एकातिर २०६२/६३ को आन्दोलनमा लागेको गोलीको पुरानो घाउ, अर्कोतिर क्यान्सरसँग लडिरहेका श्रीमान्। अनि उपचारका लागि अस्पताल धाउँदै गरेको वर्तमान।
समय फेरियो। आन्दोलन सकियो। वर्षौँ बिते। तर अञ्जनाको जीवनबाट त्यो पीडा हटेन।
उनको आँसुमा पुरानो आन्दोलनको सम्झना मात्र थिएन, आजको उपचार खर्चको चिन्ता पनि थियो। उनको आवाजमा विगतप्रतिको पीडा मात्र थिएन, वर्तमान र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता पनि थियो।
अञ्जनासँगै कार्यक्रममा बोल्ने अन्य पीडितका आवाजले पनि एउटै प्रश्न उठाइरहेका थिए—संक्रमणकालीन न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका पीडितका लागि अब न्यायसँगै स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार कहिले सुनिश्चित हुन्छ?
वर्षौँ बितिसक्दा पनि पीडितका आँखामा आँसु छन्। कसैको हातमा अस्पतालको कागज छ, कसैको मनमा उपचारको चिन्ता। अनि सबैको प्रतीक्षा एउटै छ—अब आश्वासन होइन, जीवनमा महसुस गर्न सकिने सहयोग र न्याय।
आम द्वन्द्व पीडित समुदाय गण्डकीका संयोजक दुधराज अधिकारीले द्वन्द्वपीडितहरूले पूर्ण न्याय र दोषीलाई कारबाही गर्ने एकीकृत अडानसहित राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्रमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।
‘केवल आर्थिक रकम बाँडेर परिपूरणको दायित्व पूरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, औषधि व्यवस्था, बालबच्चाको उच्च शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी र सामाजिक पुनःस्थापनालाई परिपूरण प्याकेजमा समेट्नुपर्छ।’
यातना पीडित तथा सहिद परिवारका सदस्य रवीन्द्र घिमिरेले पनि कार्यक्रममा आफ्नो पीडादायी अनुभव सुनाए। उनले सैनिक हिरासतमा डेढ वर्षसम्म निर्मम यातना भोगेको र बुबा बेपत्ता भएपछि हत्या भएको बताए।
‘राज्यले १० लाख रुपैयाँ दिएर दायित्व सकिएको ठान्यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई राहत होइन, वास्तविक न्याय र आत्मसम्मान चाहिएको हो।’
पीडितका यी आवाजसँगै कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठे। इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई दलीय भागबण्डाको छायामा पारिएकाले आठ वर्षसम्म पनि ठोस परिणाम आउन नसकेको दाबी गरे ।
उनले पीडितको सहमति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुने गरी मात्रै न्याय सम्पादन हुनुपर्ने बताए।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बरालले छुटेका पीडितहरूको सूचीकरण तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मानव अधिकार आयोगका फोकल पर्सन खिमानन्द बस्यालले कार्यक्रममा प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष ठोस नीतिगत सिफारिसका रूपमा पेस गर्ने बताए।
आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत खिमलाल सुवेदीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर नमुना सर्वेक्षणमार्फत पीडितहरूको वास्तविक अवस्था, चिन्ता र अपेक्षा संकलन गरिरहेको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सहसचिव नीतु गर्तौला, मानव अधिकार अधिकृत टंक खनाल, गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखाका अधिकृत बुद्धिसागर अधिकारी, पोखरा महानगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी बेलकुमारी गुरुङलगायतले धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायका प्रमुख पक्ष सत्य अन्वेषण, न्याय तथा अभियोजन, परिपूरण, संस्थागत सुधार र पुनःदोहोरिन नदिने प्रत्याभूतिका साथै द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारको पछिल्लो अवस्था, आवश्यकता र उनीहरूको आवाजबारे छलफल गरिएको थियो।
समूहगत छलफलमार्फत द्वन्द्वका क्रममा भोगेका पीडा, सत्य निरूपणमा देखिएका अवरोध र आगामी बाटोबारे पीडित तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितकेन्द्रित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक धारणा तथा सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
