काठमाडौँ – अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने भए पनि प्रतिनिधिसभाको तेस्रो बैठकमा समेत सातवटा अध्यादेश पेश नहुने भएको छ।
संसद नचलेका बेला सरकारले जारी गरेका आठवटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको २३ गते बसेको पहिलो बैठकमै पेश हुनुपर्ने भए पनि मंगलबार बस्ने बैठकमा समेत पेश गर्न दलहरु तयार नभएका हुन्।
उक्त दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको अवरोधकाबीच संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश मात्रै पेश भएको थियो। उक्त अध्यादेशविरुद्ध तीनवटा विरोधका सूचना दर्ता भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को दफा ९३ मा अध्यादेशहरु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ, ‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश, जारी भएपछि आव्हान भएको सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेश गर्नेछ।’
प्रतिनिधिसभाको नियमावली कानुन सरह लागू हुने भए पनि सरकार र दलहरुले त्यसलाई उल्लंघन गरेका छन्। बाँकी सातवटा अध्यादेशबारे अन्योल सुरु भएको हो।
पुनःस्थापित संसदको अविधेशन सुरु हुनुभन्दा अघि सरकारले जारी गरेका अध्यादेश संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको भन्दै कांग्रेसले २३ गतेको बैठक अवरोध गरेको थियो।
त्यस्तै साविक नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले असार १८ गतेपछि जारी गरेका अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएको थियो।
मंगलबार बस्ने बैठकको कार्यसूची तय गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार कार्य व्यवस्था परामर्श समतितिको बैठक बोलाए पनि त्यहाँ कानुन मन्त्री नै तयार नभएपछि तेस्रो बैठकमा पनि अध्यादेश पेश नहुने भएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन्।
दफा ९३ लाई निलम्बन गरेर मंगलबारको बैठकमा अध्यादेश पेश गर्नेबारे कुरा उठे पनि कानुनमन्त्री लीला श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि त्यसबारेमा कुनै निर्णय नभएको हो।
त्यस्तै संसदमा दलका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि सरकारको धारणा सकारात्मक नआएको भसालले बताइन्। उनले भनिन्, ‘दलीय रुपमा धारणा राखौँ भन्ने कुरा उठ्यो। तर कानुन मन्त्री ज्यूले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर भोलि बिहान १० बजेसम्म खबर गर्छु भनेपछि निश्चित भएन। अरु दलका तर्फबाट बोल्ने संभावना छ।’
बैठक पनि संसद सचिवालयले मंगलबारका लागि दुईवटा विषय मात्रै समावेश गरेर संभावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
सार्वजनिक कार्यसूचीमा सभामुखलाई सहयोग गर्नका लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने र पूर्व सांसद दिनेशचन्द्र यादवको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए।
कुन कुन अध्यादेश बाँकी छ बैठकमा पेश हुन?
१. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
३. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७
४. औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
५. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
६. यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
७. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७