सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिनेगरी गैरनाफामुलक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका यातायात कम्पनीको रुट परमिट खारेज गर्ने भएको छ।
बिहीबार गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको बैठकले यस्ता यातायात कम्पनीको रुट परमिट खारेज गर्ने निर्णय गरिएको यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङसहित दुई मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु सामेल थिए।
बैठकले केही यातायात कम्पनीले पुरानै यातायात समितिको सिण्डिकेटलाई निरन्तरता दिनेगरी गैरनाफामुलक कम्पनी र एकल स्वामित्वमा रहनेगरी यातायात कम्पनी खोलेको गुनासोपछि त्यस्ता कम्पनीको रुट परमिट खारेज गर्ने निर्णय भएको हो।
बैठकले सिण्डिकेट खारेजीको यसअघिको गृहमन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।