काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको सोमवारको फैसला कसैले पनि स्वीकार गर्ने खालको नभएको टिप्पणी गरेका छन्। अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरेको आदेशबारे पोखरेलले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
उनले लोकतन्त्र भएको देशमा प्रधानमन्त्री दिने काम राजनीतिक दलहरुले मात्रै गर्न सक्ने तर्का गरेका छन्। राष्ट्रपतिले त्यसलाई औपचारिकता मात्रै दिने उनको भनाइ छ।
‘लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने काम राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको संसद्ले गर्ने हो, राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई औपचारिकता दिने हो,’ पोखरेलले भने।
अदालतको फैसलापछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार भएको आरोप लगाए।
अदालतको आदेशले शक्ति पृथकीकरणमाथि नै प्रहार भएको पोखरेलको जिकिर छ। उनले आदेश लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैले पनि स्वीकार्न नसक्ने बताए। अब बृहत जनमत निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैले पनि यसलाई स्वीकार गर्न सक्तैन। यसका विरूद्धको बृहद जनअभिमत निर्माण गर्नु अबको प्रमुख काम हो,’ उनले भनेका छन्।