पोखरा, पुस १५ गते गते ।गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले संघले प्रदेशलाई अधिकार दिन सकेन भने आगामी २०८४ को निर्वाचनमा प्रदेश रहने नरहनेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो ।
शनिबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो बताउनुभएको हो ।मन्त्री तिवारीले सातै प्रदेशमा कर्मचारी देखि प्रहरी समायोजन हुन नसकेको भन्द
चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउने वा नबनाउने हात निजामती कर्मचारीमा रहेको बताउदै उहाँले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश कृषि तथा भूमिब्यवस्था मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले कर्मचारीहरुले आफुसँग भएको क्षमतालाई पूणए रुपमा उपयोग गरी सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निजामती क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा संघिय निजामती ऐन आउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव तिर्थ भट्टराईले निजामित ऐन आउन नसक्दा कर्मचारीको वृत्तिबिकास रोकिएको जानकारी दिनुभयो ।कार्यक्रममा बोल्दै कर्मचारी युनियन केन्द्रिय अध्यक्ष गोपल पोख्रेलले संघिय निजामती ऐन नआएमा पुनः संघर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
त्यस्तै कर्मचारी युनियन केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले निजामती ऐन ल्याउनका लागि युनियनको पहल रहेको भएतापनि स्थानिय तहमा आउने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सवाल सिमित समयको लागि संघ सरकारको मातहात हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
२०७५ मंसिर २३ गते भएको समायोजन प्रक्रियालाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा पुन एक पटक रोज्न अवसर दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कास्कीका अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा युनियनका महासचिव एवं नल्टाका केन्द्रिय अध्यक्ष जनक रावल, प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन गुरुङ, सचिव सुमन शर्मा लगायतले कर्मचारीका बारेमा बोल्नुभएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेताहरु, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव, निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्र तथा जिल्लाका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।