पोखरा, चैत ३० गते । स्थानीय तहका विवादका स्थानीय तहमै समाधान गर्ने उद्देश्यले देश संघीयतामा प्रवेश गरेसंगै न्यायिक समितिको कल्पना गरिएको छ ।स्थानीय तहमा हुने विवादलाई अदालतसम्म पुुग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै नागरिकलाई सहज र सरल रुपमा न्याय पाउने भन्दे उद्देश्यले स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भएका छन् । तर नागरिकलाई न्यायिक समिति समिति गठन प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र, न्याय निरुपणका प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रका बारेमा जानकारी छैन् । त्यसैले न्यायिक समितिको गठन प्रकिया, अधिकार क्षेत्र, न्याय निरुपणका प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रका बारेमा जानकारी गराउने उदेश्यले पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको सहयोगमा तमु धि नेपाल केन्द्रीय आमा समितिकोको आयोजनामा नागरिकसंग न्यायिक समिति प्रशिक्षण तथा अन्र्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रबार तमुधि नेपालको कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुुदेवी गुुरुङले देश संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसंगै नागरिकलाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्ने उदेश्यले नेपालको संविधानमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउँर्दै यसको महत्व, आवश्यकता र औचिय तथा यसले निरुपण गर्ने विवादका विषयमा सम्पूर्ण नागरिकले जानकारी पाउनुपर्ने बताउनुुभयो । न्यायिक समिति के हो, यसको काम, कर्तब्य र अधिकार क्षेत्रका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले न्यायिक समितिसंग विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक र नागरिकसंग कार्यक्रम आयोजना गरिएको उपप्रमुख गुुरुङले बताउनुुभयो ।
संविधानमै न्यायिक समितिको ब्यवस्था गरेको बताउदै यसको बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराउँदा अदालतको लामो र झन्झटिलो अवस्थाबाट मुक्त हुने बताउदै सहज र सरल रुपमा न्याय पाउने अवस्था आउने बताउनुुभयो । उहाँले न्यायिक समितिले १३ वटा विषयमा निर्णय र ११ वटा विषयमा मेलमिलाप गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउदै पोखरा महानगरको न्यायिक समिति कार्यसम्पादनमा अब्बल र उत्कृष्ट भएका कारण अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास भैरहेको बताउनुुभयो ।
कार्यक्रममा पोखरा महानगर न्यायिक समिति सदस्यद्वय कालिदास पोख्ररेल, रजनी परियार र न्यायिक समितिका अभिलेख संरक्षक सोम लम्सालले गठन प्रक्रिया र समितिको अधिकार क्षेत्र, न्याय सम्पादन र असल अभ्यासका बारेमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । कार्यक्रम तमु धि नेपाल केन्द्रीय आमा समितिका अध्यक्ष पवित्रा गुुरुङ, प्रथम उपाध्यक्ष विना घले, श्रीप्रसाद गुुरुङ लगायतले बोलेका थिए ।
