पोखरा, वैशाख ।गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा बढाउनको लागि स्पष्ट योजनाका साथ कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को कार्य प्रगति विवरण सहितको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कर्मचारीलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।
‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने कुरा तपाईको हातमा छ, कर्मचारीको प्रभावकारी कार्यसम्पादनले जनतामा आशा जगाउँछ’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । यसको लागि मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीको कार्य प्रगति विवरण आफूलाई चाहिने उहाँले खुलाउनुभयो ।
प्रि–मनसुन सुरु भइसकेको भन्दै मनसुनका कारण हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न तथा विपद्का घटना भइहालेमा तत्काल उद्धार राहत लगायतका कार्यगर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताउनुभयो । ‘प्रि–मनसुनले खतराको घण्टी बजिसक्यो, मनसुनले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने हाम्रो ठाउँ हो’ उहाँले भन्नुभयो । त्यसका लागि ¥यापिड रेसपोन्स टोली सहित ‘सेन्टर एक्सन रुम’लाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकार अन्तरगतका सबै कार्यालयले गरेको दैनिक कार्यप्रगति विवरण आफूलाई उपलब्ध गराउन उहाँको आग्रह थियो ।संविधानले दुईवर्ष सरकार नफेर्ने कल्पना गरेको भएपनि समर्थन गर्ने दलले सर्मथन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने प्रावधानका कारण स्थिर सरकार बन्न नसकेको बताउनुभयो । दैनिक कार्यमा असर पर्नेगरी कर्मचारीलाई बिदामा नबस्न समेत उहाँको आग्रह थियो ।
संविधानले सरकार रिक्तताको अवस्था कल्पना नगरेको कारण सेवा प्रवाह कुनैपनि समयमा रोक्न नहुने बताउनुभयो । ‘जनतालाई डेलिभरी दिनसक्नुपर्छ, पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्छ, परिपक्क नभएका विषयहरु बाहिर लैजानु हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले साना टुक्रे योजनामा बजेट छुट्याउँदा प्रभावकारी नहुने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना एवं बजेट निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । ‘निर्णय भएका काममा ढिलाई नगरौं, अत्यन्त उच्च मनोबलका साथ काम गरौं, काम गर्दा राजनीतिक रंग नदिनुहोला’ उहाँल थप्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले फेवातालको बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत चासो राख्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका प्रम्ुख सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत र सूचना अधिकारी राजन भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै विवरणप्रति मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेका जिज्ञासा मेटाउनुभएको थियो ।
उहाँहरुले प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा कतिपय संघीय कानूनहरुले अवरोध सिर्जना गर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनुभयो । रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटको विद्यमान कानूनी व्यवस्थ तथा अभ्यास मूलतः नेपाल सरकारको अनुकूल भएकोले प्रदेशले प्राप्त गर्ने समानीकरण र रोयल्टी लगायतको अनुदान एवं राजस्व न्यून हुँदा प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको समेत खुलाउनुभयो ।
प्रदेशमा रहेक तथा स्थापना हुने ठूला उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाई भोग्नुपरेको, संघीय विनियोजन ऐनको कारण प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका इकाईलाई सिधै बजेट अख्तियारी प्रदान गरी कामकाज गराउन कठिनाई भएको, प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालय भवन रहेका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने लगायतका विषय उहाँहरुले मुख्यमन्त्री अधिकारी समक्ष राख्नुभएको थियो ।