पोखरा, १५ असार÷ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिदैं गण्डकी प्रदेशभर सेवा प्रदान गर्नेगरि ‘ई–ड्राइभ नेपाल’ को राइड शेयरिङ एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ई–ड्राइभ गण्डकी नेपाल र ई–ड्राइभ नेपालले सहकार्य गदैै राइड शेयरिङ एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
![](https://safalnews.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG_20240629_100232-300x225.jpg)
‘पहिलो चरणमा पोखरामा विद्युतीय कार, मोटरसाइकल, स्कुटरजस्ता सवारीमार्फत सेवा दिनेछौं । पोखरामा २५ वटा आफ्नै विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याइनेछ’, कार्कीले भने ।
एक हजार बढी मोटरसाइकल र स्कुटरसँगै भाडाका सवारीसाधन कम्पनीसँग आबद्ध भएको उनले जानकारी दिए । आवद्ध हुन चाहने थप सवारीले एप डाउनलोड गरेर रजिस्ट्रेसन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
भाडाका सवारीसाधन सरकारले तोकेकै दरमा प्रयोग हुने कार्कीले बताए । उनले थपे, ‘७० वर्ष पूरा भएका वृद्धवृद्धा, अशक्त, अपांग, सुत्केरी, महिला, विद्यार्थी र दैवि प्रकोपमा परेकालाई छुटसहितको सेवा दिनलाई कम्पनी प्रतिबद्ध छ ।’
विद्युतीय एम्बुलेन्स संचालनमा ल्याउने प्रालिको योजना छ । एम्बुलेन्सले गरिव विपन्न वर्गलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने तयारीमा छ ।
यात्रुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर ई–ड्राइभमा नेभिगेशन प्रणाली प्रयोग गरिएकाले कुन सवारी साधन कहाँ छ ? भन्ने सजिलै पत्ता लगाउन र खोज्न सकिने अध्यक्ष कार्कीले उल्लेख गरे ।
‘यात्रुले यात्राका क्रममा आफुलाई असुरक्षित महसुस गरेमा एपबाटै आकस्मिक बटन थिचेर प्रहरी र ई–ड्राइभ कन्ट्रोल रुममा जानकारी दिन मिल्नेछ’, उनले भने, ‘यो एपबाटै ३ जना आफन्तलाई लोकेसन शेयर गर्न मिल्ने फिचरसमेत उपलव्ध छ ।’
ई–ड्राइभ नेपालमा दर्ता भएका सवारी प्रयोग गर्दा यात्रु पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहने दाबी गरिएकोे छ । सबै सवारीको नियन्त्रण कम्पनीसँग हुने भएकाले सेवाग्राहीमैत्री रहेकोे ई–ड्राइभ नेपालका अध्यक्ष राजेश मास्केले बताउँछन् ।
उनका अनुुुसार दुर्घटनाको जोखिमलाई ध्यान दिएर ई–ड्राइभ सुविधा लिने चालक र सेवाग्राही दुवैको ७ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा गरिनेछ । ७० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्चको व्यवस्था कम्पनिले गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
ई–ड्राइभले काठमाडौं उपत्यका र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र भैरहवामा सेवा दिदैं आइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशसँगै कोशी प्रदेश र लुम्बिनीको नेपालगन्जमा सेवा विस्तारको चरणमा हो ।
आम नागरिकलाई सरल, सहज र विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्न कम्पनी प्रतिवद्ध रहेको मास्केले बताए । ‘अर्कोतर्फ नेपालमै बनेको एप भएकाले सेवाग्राहीको डेटा विदेशिने डर हँुदैन । ई–ड्राइभले पाउने सेवा शुल्कको १० प्रतिशत सिधैं सरकारलाई भुक्तानी गर्नेछौैं’, उनले भने, ‘स्वदेशमै निर्मित एप भएका कारण जे जति आम्दानी हुनेछ त्यो विदेशिने छैन । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुका साथै युवा पलायन रोक्न सघाउने छ ।’
वातावरणमैत्री विद्युतिय सवारीलाई सञ्चालनमा ल्याएर पर्यावरणमैत्री शहर निर्माणमा सघाउने उदेश्य रहेको उनले बताए ।ई–ड्राइभ नेपालका अध्यक्ष मास्केले बजारमा भएका ट्याक्सी समितिसँग भिड्न नभइ सहजीकरण गर्न आएको बताए ।
‘ट्याक्सी चालकको रोजरोटी खोस्न आए, भिँड्न आए भनेर जुन चर्चा भइरहेको छ । यी कुराहरु नितान्त गलत हो । हामी उहाँहरुलाई सहजीकरण गर्न आएका हौं’, उनले भने । उनले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता गरेकाले अब सरकारको तर्फबाट बन्ने कार्यविधीको पखाईमा रहेको उल्लेख गरे ।