पोखरा, बैशाख १९ गते । न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी देखिएका छन् । न्यायिक समितिमाबाट छिटोछरितो न्याय सम्पादन हुने भएकाले प्रभावकारी देखिएका हुन । स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक निकाय गरी तीन वटै अङ्गको व्यवस्था छ । गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यही संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले आत्मसाथ गदै न्याय सम्पादनमा तल्लिन छन् ।
न्यायिक समितिलेले सम्पादित कार्यहरू तथा भावी कार्ययोजना विषयक सरोकारवाला र पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गदै दर्ता भएका मुद्दामध्ये १६ वटा मुद्दाको निरुपण भइसकेको जानकारी गराएको हो । रूपा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक लालसुब्बा गुरुङले ७७ वटा मुद्दामा मेलमिलाप भएको जानकारी दिनुभयो । पालिकाले मेलमिलापलाई प्रथामिकता दिएर न्याय सम्पादन गरिरहेको जनाएको छ । यस अवधिमा मुद्धा ४ वटा फिर्ता भएको, ३ वटा तामेलीमा र ४ वटा मुद्दा मुद्दा प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उपाध्यक्ष गुरुङले आफूहरुको निरन्तरको माग अनुरूप गण्डकीका ७० वटा पालिकाले कानुनी सहजकर्ता पाएको उहाँले बताउनुभयो । जसका कारण न्यायिक समितिलाई सहज भएको बताउनुभयो ।
समय समयमा गर्ने जनचेतनाका कारण पालिकामा विवाद कम हुने र पालिकामा मुद्धाका रुपमा नआउने उपाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो । न्यायिक समितिका कारण सामान्य प्रकृतिका विवाद पालिकामै समाधान भएको, मेलमिलाप पद्धतिबाट देवानी प्रकृतिका समस्या, बालबालिका पालनपोषण, घर व्यावहारको विवाद समाधान गरिएको उनले सुनाइन् । जसका कारण सराकारवालाको समय र पैसा समेत बचत भएको उहाँको भनाइ छ ।
आगामी दिनमा न्यायिक समितिको काम, कारवाहीसम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने, सरोकारवालालाई कानुनी चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, संरक्षणात्मक आदेशका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, पीडित राहतकोष स्थापना गर्ने, अन्य पालिकाका कार्ययोजना अध्ययन गरी समितिमा एकरुपता कायम गर्ने उहाँको योजना छ ।
कार्यक्रममा रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले आफ्नो पालिकामा न्यायिक समितिले राम्रो काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो । उहाँले पालिकालाई न्याय निरुपणमा सशक्त बनाउन विभिन्न सचेतनामूलक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । समय समयमा जिल्ला अदालतको टोलीलाई गाउँपालिकामा बोलाएर प्रशिक्षण लिने गरेको छ भने न्यायिक समितिको कामको जिल्ला अदालत कास्कीका अनुगमन गर्ने गरिन्छ । न्यायिक समितिबाट निरुपण हुने विवादको पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्ने हुदाँ जिल्लाले न्यायिक समितिहरुको अनुगमन गर्ने गर्छ ।
ओझाले स्थानीय सरकारले साना विकासका काम र सेवाप्रवाहको काम गर्ने चर्चा गर्दै पहिलो कार्ययकालमा बाटो, पानी र पूर्वाधारमा जोड दिएको अध्यक्ष ओझाले बताए । उनले पालिका मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रूपामा टेन्डरमार्फत दुई हजार एक सय माहुरीको घार ल्याइएको र २ सय ५० परिवार पूर्ण व्यवसायीक मौरी पालक किसान रहेको बताउनुभयो ।
रूपामा अहिले वार्षिक ३५ हजार लिटर मह उत्पादन हुुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । पालिका न्याय सम्पादनदेखि हरेक कार्यमा अगाडि रहेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा गरेका काम र मुद्दाको प्रकृतिका बारेमा न्यायिक सहजकर्ता अमिन परियारले प्रस्तुति राख्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य सरिता तिम्सिना पगेनी, प्रेस क्लब गण्डकी अध्यक्ष एकराज गिरी र न्यायिक समिति सदस्य बुद्धिमाया गुरूङ लगायतले न्यायिक समितिका कारण स्थानीयलाई सहज भएको बताउनुभयो ।